केही समययता हामीले काठमाडौं अनि सहरका यति धेरै कुरा गर्यौं, हामीलाई यति नै नेपाल हो भन्ने अनुभूति हुन थालिसक्यो। म आफैं पनि त्यस्तै सोच राख्थेँ। आज अलि फरक कुरा गर्न मन लाग्यो, गाउँको।
तपाईंको पाँच मिनेट समय छुट्याउनुहुन्छ, मैले देखेका कुरा सुन्न?
कामदार अभावदोलखाको एक गाउँमा सुर्खेत, दाङका कामदारले निजी तथा सार्वजनिक निर्माणका काम गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्था दोलखाका अधिकांश गाउँमा छ। गाउँमा काम गर्ने मानिस भए पनि चाहिएको गतिमा काम भैरहेको छैन। काम गराउन चाहने व्यक्ति/संस्था स्थानीयको भर पर्न नसकिने बताउँछन्। यो गाउँको काम गर्ने शैलीकै कारण पनि होला। बाहिरी जिल्लाबाट आउने कामदार कृषि तथा सामाजिक कार्यमा सहभागी हुनु पर्दैन। उनीहरु मूलत: कामै गर्न भनी आएकाले गति चाँडो भएको हुनसक्छ।
स्थानीय सरकारस्थानीय निर्वाचनले गाउँ/सहरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नियुक्त भएका छन्। संघीय सरकार र संसदले समयमै काम गर्न नसक्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकार पाएर पनि अलमलमा छन्। के गर्ने कसो गर्ने दुविधामा छन्। प्रान्तीय निर्वाचन नभएकाले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने ऐन कस्तो बनाउने दुविधा देखिएको छ। भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण हुन नसक्दा अधिकारसम्पन्न भनिएका वडाहरु पनि जस्ताले बारेका छाप्राबाट काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरु त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि जनतालाई सहज अनुभूति गराउन प्रयासरत छन्। स्थानीय तहका सानातिना समस्याको गाँठो फुकाउन खोजिरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरु धन्यवादका पात्र छन्।
पुनर्निर्माणभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले विस्तारै गति लिँदैछ। सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रक्रिया नबुझाउँदा काम पूरा नहुने समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ। प्राविधिकहरु आफैं काम भइरहेका स्थानमा पुगेर सल्लाह दिनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। फेरि गाउँ/नगरपालिकाको प्राविधिक शाखा र प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिक छुट्टाछुट्टै हुँदा सेवाग्राही अलमलमा परेका छन्।
कृषिबाँझा खेतबारी अब गाउँका लागि सामान्य दृश्य हुन्। यसका मूल कारण गाउँमा मानिसको संख्यामा कमी, विगतको तुलनामा प्रभावकारी काम हुन नसक्नु तथा कृषिको लागत ह्वात्तै बढ्नु हुन्। जग्गा भएका अलि हुनेखानेहरु सहरतिर गएका छन्। भूकम्पपछि घरहरु भत्किएर सहर जाने क्रम अझ बढेको छ। पहिले उनीहरुका जग्गा अँधियामा कमाउने व्यक्ति पाउन धेरै गाह्रो हुँदैनथ्यो। भूकम्पपछि त्यसमा परिवर्तन देखिएको छ। भूकम्पपछि गर्नुपर्ने काम धेरै, तर जनशक्ति कम भएकाले ज्याला तीन गुणासम्म बढेको छ। यसले ज्यालादारी काम गर्नेलाई लाभ भएको छ।
पुनर्निर्माणमा बढेको ज्यालाले मानिसका अपेक्षा बढ्दै गएका छन्। उनीहरुलाई खाजा खुवाउन भोज खुवाएजस्तो तामझाम गर्नुपर्छ। यसले लागतमा असर परेको छ। पहिले लागत कम थियो। रोजगारका सम्भावना कम थिए। मानिसले लागत नउठे पनि घरमा अन्न भित्रिने र गाईवस्तुलाई घाँस पाइने भनी अँधियामा काम गराउँथे। अहिले ज्याला वृद्धि र सडक सञ्जालको सुधारले अन्न सजिलै पाइन्छन्। पहिलाजस्तो अँधियामा अरुको खेत जोत्नुपर्ने स्थिति छैन। कृषिको लागत र उत्पादनको मूल्यबीच अन्तर बढ्दो छ। यसले बाँझा खेतबारी बढ्ने क्रम रोकिएलाजस्तो देखिँदैन।
अबका प्राथमिकताहाम्रा गाउँमा समृद्धिका सम्भावना प्रचूर छन्। तिनलाई कसरी ग्रहण गर्ने भनी पत्ता लगाउनु हाम्रो चुनौती हो। त्यो पत्ता नलाग्दासम्म गाउँहरू गुलजार बनाउन नसकिने प्रस्टै छ। बारी जंगलमा परिणत हुनेछन्। खेत उराठलाग्दा देखिने छन्। यसलाई रोक्न कृषि प्रविधि र सोचमै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। पहाडमा लगाइने दुई अन्नबालीको मात्रै भर गरेर हुँदैन। अन्नबालीका साथै नगदेबालीको विधि पत्ता लगाउन आवश्यक भैसकेको छ। कृषि उत्पादन सोझै बजारमा लग्नुको साटो प्रशोधन गरेर मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कृषि तथा आन्तरिक/बाह्य पर्यटनलाई बढावा दिन पूर्वाधारहरु तयार गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणका काम भैरहेको अवस्थामा त्यसबारे अहिल्यै सोच्ने हो भने किफायती हुन्छ। श्रम बजारले आगामी दिनमा ज्यालादर निर्धारण गर्दा समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे ध्यान दिनुपर्छ। यसले ज्याला दिने र लिने दुवैको स्वार्थ रक्षा हुनेछ।
यी विषयमा राजनीतिले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु तयार हुनुपर्छ। अन्य संघसंस्था तथा निकाय सहायकको भूमिकामा सहभागी हुन सक्छन्। गाउँको पर्यावरण, संस्कृति तथा कला जोगाउन गाउँलाई फेरि गुलजार बनाउनैपर्छ। त्यसका लागि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका खेल्न सक्यौं भने देशले हाम्रै जीवनकालमा खोजेको समृद्धि सम्भव छ।
