उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ।
गठबन्धनमै बसेर आफूलाई दिइएका सिटमा मात्रै चुनाव लडेको भए पार्टी नै सिद्धिन्ने अवस्था आएको उनीहरूको तर्क छ।
'पार्टी जोगाउन पनि हामीले गठबन्धन छोड्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो। सत्ता गठबन्धनमै बसेको भए हाम्रो दल राष्ट्रिय पार्टी नै नबन्ने अवस्था सिर्जना गरियो,' जसपाका कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले भने।
अध्यक्ष यादवले पनि आफ्नो पार्टीविरूद्ध षड्यन्त्र भएपछि गठबन्धन छोड्नुपरेको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्।
सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएर जसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। सत्ता गठबन्धन छाड्दा जसपाले के गुमाउँछ र एमालेसँगको तालमेलबाट उसले के पाउँछ? त्यस आधारमा मात्रै उपेन्द्र यादवको निर्णय सही थियो वा गलत भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिँदा जसपाले के गुमायो र आउने दिनमा अरू के गुमाउने सम्भावना छ? पहिले यसको विश्लेषण गरौं।
सबभन्दा पहिलो कुरा, जसपा संघीय सरकारबाट बाहिरिनुपरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसपाका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएका छन्। गठबन्धनबाट बाहिरिए पनि जसपाले सरकार छाड्न चाहेको थिएन। आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थिएन।
एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्र गरेको र सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेकाले सरकारबाट बाहिरिन नपर्ने जसपाको तर्क थियो। तर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सल्लाह गरेर जसपालाई सरकारबाट निकालिदिएका छन्।
आक्रोशित जसपा नेताहरूले मधेस प्रदेशबाट पनि कांग्रेसका मन्त्रीलाई हटाएका छन्। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हटाएका छैनन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हटाउने मुडमा जसपा देखिँदैन।
'भोलि चुनावपछि फेरि यिनै दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिले तातो रिस किन देखाउने भन्ने छ,' मधेस प्रदेश सरकारमा जसपाका एक मन्त्रीले भने, 'मुख्यमन्त्री पनि यी मन्त्रीहरूलाई अहिले नै हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न।'
चुनावपछि एमाले र जसपा मिलेर मात्र सरकार बनाउन कठिन हुन्छ भन्ने जसपा नेताहरूलाई थाहा छ। जसपा सत्ता गठबन्धनमै रहेको भए चुनावपछि पनि मधेसमा जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था हुन्थ्यो। अब त्यो अवस्था रहेन।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को मत मधेसमा एमाले र जसपा गठबन्धनको भन्दा निकै धेरै छ।
गएको स्थानीय निर्वाचनमा यी दुई दलका उम्मेदवारले वडा तहमा ल्याएको मत हेर्ने हो भने सत्ता गठबन्धन एमाले गठबन्धनको तुलनामा बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि छ।
सत्ता गठबन्धन मधेस प्रदेशका ३२ मध्ये २६ निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि छ भने एमाले गठबन्धन ६ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अगाडि छ। प्रदेश सभामा पनि यी दुई गठबन्धन त्यही अनुपातमा अगाडि छन्। यसले आसन्न चुनावमा सत्ता गठबन्धनलाई हराएर एमाले गठबन्धनले मधेस प्रदेशमा धेरै सिट जित्न र सरकार बनाउन ठूलो उथलपुथल हुनुपर्छ जसको संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन।
जसपालाई सत्ता गठबन्धनले कति सिट दिएको हो भन्नेमा जसपा र गठबन्धनका अरू नेताहरूको दाबी फरकफरक छ। जसपा नेता आफूलाई प्रतिनिधि सभामा १०-११ सिट र प्रदेश सभामा २१ सिट मात्रै दिइएको दाबी गर्छन्।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने ११ सिट मधेस प्रदेशमै दिन राजी भएको र गठबन्धनमै बसेको भए थप केही सिट अरू प्रदेशमा पनि दिने मनस्थितिमा रहेको बताउँछन्।
'मधेस प्रदेशका ११ सिट बाहेक सुनसरी, बाँके लगायत ठाउँमा पनि हामी छोड्न सक्थ्यौं, त्यो मनस्थिति बन्दै थियो,' वार्तामा सहभागी एक कांग्रेस नेताले भने।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा जसपालाई कुनै हालतमा आफूभन्दा धेरै सिट दिन चाहँदैन थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा धेरै ४६ पालिका जितेको थियो भने जसपाले जम्मा २५ पालिका जितेको थियो। यसरी स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले मधेसमा आफूलाई अरूभन्दा धेरै बलियो दलका रूपमा स्थापित गरेको थियो।
त्यसैले पनि मधेस प्रदेशका कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता कुनै हालतमा जसपालाई कांग्रेसको भन्दा धेरै सिट छाड्ने पक्षमा थिएनन्। जसपा मधेसको सबभन्दा ठूलो दल हो भन्ने सन्देश नजाओस् भन्ने उनीहरूको चासो थियो।
गठबन्धनभित्रको छलफलमा मधेस प्रदेशतर्फ कांग्रेसले अन्तिममा प्रतिनिधि सभामा आफूले १२ सिट लिने र जसपालाई ११ सिट दिने अडान लिएको थियो। त्यो अडानबाट कांग्रेस टसमस भएन। अरू प्रदेशमा एक-दुई सिट छाड्न सकिनेमा भने कांग्रेस खुला नै थियो। तर त्यही बेला उपेन्द्र यादवले एमालेसँग 'नेगोसिएसन' सुरू गरे।
गठबन्धनको वार्तामा आफ्नो दलका अरू नेतालाई छाडेर उपेन्द्र यादव एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुरा गर्न गएपछि सत्ता गठबन्धनका अरू नेताहरू बिच्किए। उनीहरूले मधेसमा जसपाको प्रतिस्पर्धी लोसपासँग छलफल अघि बढाए।
त्यसपछि जसपासँगको 'च्याप्टर क्लोज' भयो।
गठबन्धनमै बसेर जसपाले ११ सिट लिएको भए ती सबै सिटमा उसले जित्न सक्थ्यो। स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले वडा तहमा पाएको मत विश्लेषण गर्ने हो भने यी ११ सिटमै सत्ता गठबन्धनको मत धेरै छ। यी कुनै पनि सिटमा जसपालाई हराउने सम्भावना कम हुन्थ्यो। एमाले र अर्को मधेस केन्द्रित दल लोसपा मिल्दा पनि जसपासहितको सत्ता गठबन्धन मतका हिसाबले धेरै नै अघि हुन्थ्यो।
एमालेसँग गठबन्धन गरेर जसपाले मधेसमा प्रतिनिधि सभाका लागि १४ सिट लिएको छ। मधेस प्रदेश सभासमेत गरी देशभर ४२ सिट लिएको छ। यी सिटमा एमालेले आफ्ना उम्मेदवार उठाउने छैन।
एमालेसँगको गठबन्धनबाट मधेसमा १४ सिटमा उम्मेदवार उठाए पनि जसपाले कति सिट जित्ने सम्भावना छ? गएको स्थानीय निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारहरूले वडा तहमा पाएको मत हेर्दा एमाले-जसपा गठबन्धन यी १४ स्थानमध्ये ३ स्थानमा मात्र बलियो छ।
यहाँसम्म कि, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी-२ मै एमाले-जसपा भारी मतले पछाडि छ।
सत्ता गठबन्धनबाट उठेका भए उपेन्द्र यादवको क्षेत्रमा कसैले चियाउने आँट पनि गर्दैनथे। अहिले एमाले-जसपा गठबन्धन सप्तरी-२ मा १२ हजार मतले पछाडि छ। यहाँ सत्ता गठबन्धन तर्फबाट लोसपाका जयप्रकाश ठाकुर उठेका छन् भने जनमत पार्टीका सिके राउत पनि यहीँबाट उठेका छन्। यादवहरूको उल्लेख्य जनसंख्या रहेको सप्तरी-२ मा यादव मत एकोहोरिँदा उपेन्द्रले जित्ने जसपा नेताहरूको दाबी छ।
सत्ता गठबन्धन छाड्दा हुनसक्ने यी सम्भावित घाटाबारे जसपा अन्जान पक्कै थिएन। उपेन्द्र यादव पनि राजनीतिका चतुर खेलाडीमध्ये नै पर्छन्। सत्ता गठबन्धन छाड्दा अहिले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने, भोलि बन्ने केन्द्रीय र प्रदेश सरकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको तुलनामा एमालेसँगको गठबन्धन कमजोर हुनेछ र संसदको आफ्नै सिट धरापमा पर्न सक्छ भन्ने थाहा नपाउने हुस्सु पक्कै होइनन् जसपा अध्यक्ष यादव।
त्यसमाथि एमाले पार्टीसँग जसपाको र अध्यक्ष ओलीसँग यादवको व्यक्तिगत रूपमा पनि राम्रो सम्बन्ध थिएन। ओलीले उनलाई अपमानजनक रूपमा आफ्नो सरकारबाट निकालिदिएका थिए। नागरिकताका सवालमा जसपा र एमाले विपरीत ध्रुवमा छन्। ओलीले संसद विघटन गरेपछि यादवको दलले कांग्रेस-माओवादीसँग मिलेर ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै आन्दोलन गरेको थियो।
यी सारा प्रतिकूलताका बाबजुद किन छाडे त उपेन्द्रले हुँदाखाँदाको सत्ता गठबन्धन?
त्यसमा उपेन्द्र यादवका कतिपय शैलीगत र स्वभावजन्य कारण छन् भने कतिपय कारण जसपाको राजनीतिक 'क्यालकुलेसन' सँग जोडिएको छ।
पहिले राजनीतिक कारण हेरौं।
यसमा तीनवटा राजनीतिक विषय प्रमुख देखिन्छन्।
पहिलो, मधेसमा जसपा र कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा।
मधेसमा सबभन्दा ठूलो संगठन भएको दलमा कांग्रेस र जसपा पर्छन्। त्यसमाथि दुवैको ठूलो भोट बैंक यादव मत हो। मधेसको सबभन्दा ठूलो यादव भोट जसपा र कांग्रेसमा लगभग बराबर बाँडिएको छ। कांग्रेससँगै गठबन्धनमा बस्ने हो भने यो जातीय भोट बिस्तारै कांग्रेसले लैजान्छ र आफूलाई अन्तत: सिद्ध्याउनेतिर कांग्रेस लाग्छ भन्ने डर जसपा नेताहरूमा देखिन्छ।
'हामीलाई १० सिटमा खुम्च्याएर, गठबन्धन गरेका ठाउँमा पनि कांग्रेसले मत नदिएर जसपा कमजोर बनाउने खेल हो कांग्रेसको,' जसपाका एक नेताले भने, 'त्यसैले पार्टी रक्षा गर्ने हो भने कांग्रेसको आश्रयमा बस्न हुन्न भन्ने मत हाम्रोमा बलियो भयो।'
कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई मत नदिने मतदाताले जसपाका उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताइदिन्छन् भन्ने विश्वास गर्न नसकिने पनि उनले तर्क गरे।
'कांग्रेसभित्रै सधैं कत्रो अन्तरघात हुन्छ,' उनले भने, 'हामीलाई भोट दिन्छन् भनेर कसरी पत्याउनु!'
दोस्रो कारण, सत्ता गठबन्धनले तोकेका थोरै सिट लिएर बसेको खण्डमा समानुपातिकमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न आवश्यक तीन प्रतिशत मत नआउने डरले पनि जसपालाई गाँजेको देखिन्छ।
तीन प्रतिशत मत आएन भने राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने मात्र होइन, उक्त दलले समानुपातिकतर्फ एक जना पनि सांसद पाउँदैन।
'हामीलाई ११ सिटमा खुम्च्याएर देशभरि हाम्रा उम्मेदवार उठाउन नपाउने हो भने कसरी बन्छ हाम्रो दल राष्ट्रिय पार्टी,' जसपाका ती नेताले भने, 'हामीले तीन प्रतिशत पनि मत नपाउने अवस्था आएपछि पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि गठबन्धन छाड्नुपर्ने स्थिति आयो।'
प्रत्यक्षतर्फ दलका उम्मेदवार भएनन् भने समानुपातिकमा मत आउँदैन भन्ने जसपाको ठूलो सरोकार देखिन्छ। समानुपातिकतर्फ थोरै-थोरै मत बटुल्न सघाउ पुग्छ र त्यसले राष्ट्रिय पार्टी बन्न सजिलो हुन्छ भनेर नै जसपाले आफ्नो प्रभाव नभए पनि पहाडी जिल्लामा उम्मेदवार उठाउने गर्छ।
सत्ता गठबन्धनमा बसेपछि आफ्नो भागमा परेका निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अरू ठाउँमा उम्मेदवार उठाउन नपाउने सत्ता गठबन्धनको अडानले पनि जसपा अप्ठ्यारोमा पर्यो।
समानुपातिकतर्फको मतको जुन चासो र चिन्ता जसपामा देखियो, त्यो चिन्ता कति जायज हो? के प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नउठाउनेबित्तिकै उक्त दललाई समानुपातिकमा मत आउँदैन?
विगतका निर्वाचन अनुभवले जसपाले अनावश्यक मात्रामा अलि धेरै नै चिन्ता गर्यो कि भन्ने देखाउँछ।
उदाहरणका लागि, २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए। एमाले १६५ मध्ये १०३ स्थानमा मात्रै लडेको थियो भने माओवादी केन्द्र ५९ स्थानमा चुनाव लडेको थियो। तर एमालेको समानुपातिकतर्फको मत घटेन, बरू बढ्यो। माओवादी केन्द्रको पनि २०७० सालको दाँजोमा समानुपातिक मत खासै घटेन।
२०७४ सालमा मधेसमै केन्द्रित रहेको अर्को दल राजपाले देशका अन्य ठाउँमा खासै उम्मेदवार उठाएको थिएन। तर पनि उसले समानुपातिकतर्फ जसपाको भन्दा केही हजार मत धेरै ल्याएको थियो। २०७४ मा त्यो बेलाको संघीय समाजवादी फोरम र राजपा दुवैको समानुपातिकतर्फ करिब ५ प्रतिशत मत आएको थियो।
मधेसबाहेकका जिल्लामा उम्मेदवार उठाए पनि जसपाले समानुपातिकतर्फ ती जिल्लामा खासै धेरै मत पाएको देखिन्न।
प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार नभए पनि प्रदेश सभामा जसपाका उम्मेदवार भइहाल्थे। चुनाव प्रचार-प्रसारमा नेता-कार्यकर्ता दौडिहाल्थे। समानुपातिकतर्फ पनि मत ल्याउन त्यसले सहयोग पुगिहाल्थ्यो। त्यस्तो नहुने हो भने यसपालि नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई पनि समानुपातिकमा ठूलो घाटा हुन्छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाका ७५ स्थान र माओवादीले ११८ स्थानमा उम्मेदवार उठाएको छैन।
ठूला दलको तुलनामा साना पार्टीहरूलाई आफ्नो अस्तित्वको चिन्ता धेरै नै हुने गर्छ। सायद जसपामा पनि त्यही अनावश्यक चिन्ता हाबी भयो।
त्यसमाथि एमालेले पनि डर देखाइदियो। एमालेका नेताले जसपालाई गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्न भने, '११ सिट लिएर तपाईंहरूको दल कसरी राष्ट्रिय पार्टी बन्छ? हामीसँग आउनुहोस्, सम्मानजनक गठबन्धन गरौं।'
तेस्रो र सायद सबभन्दा प्रमुख कारण, जसपालाई आफ्नै नेता-कार्यकर्ता थाम्न पनि मधेस प्रदेशमा यसपालि धेरै सिटमा उम्मेदवारी दिन जरूरी थियो।
जसपाका एक नेता भन्छन्, 'मधेसबाट प्रतिनिधि सभामा ११ र प्रदेश सभामा २१ सिटमा मात्र उठ्ने हो भने त हाम्रा धेरै नेता-कार्यकर्ताले विद्रोह गरेर अरू दलबाट उठ्ने सम्भावना थियो।'
जसपा सत्ता गठबन्धनमै बसेपछि एमालेसहित लोसपा बाहिर हुन्थे।
'त्यो अवस्थामा हाम्रा धेरै नेता टिकट नपाउनेबित्तिकै एमाले र लोसपामा गएर टिकट लिन्थे,' ती नेताले भने, 'मधेसमै हाम्रो पार्टीभित्र हुने विद्रोहले पार्टीलाई थप कमजोर बनाउँथ्यो।'
आन्तरिक विद्रोहले पार्टी सिद्ध्याउनुभन्दा सत्ता गठबन्धन छाडेर पार्टी जोगाउनु महत्वपूर्ण भएको तर्क उनले गरे।
जसपा नेताहरूले भन्ने गरेका यी राजनीतिक कारणबाहेक सायद उपेन्द्र यादवको 'नेगोसिएसन' शैली र उनको स्वभावले पनि गठबन्धनको साथ छुट्नुमा भूमिका खेल्यो।
यादव अन्तरमुखी स्वभावका छन्। धेरै बोल्दैनन्। आफूलाई कसैले हेप्यो कि, आफ्नो अपमान गर्यो कि भन्नेमा धेरै चिन्ता गर्छन्।
नेगोसिएसनको टेबलमा माहिर कृष्ण सिटौलाले जसपालाई थोरै सिट प्रस्ताव गरे भन्दैमा त्यो हेपेको हुने होइन।
दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै माओवादीसँगको नेगोसिएसनमा सुरूमा जति धेरै छोड्यो, पछि त्यति अप्ठ्यारोमा पार्छन् भन्ने सिटौलाले भोगेका छन्। त्यसैले आफूलाई कम्तिमा २५ सिट चाहिन्छ भनेको जसपालाई १० सिट दिने औपचारिक प्रस्ताव उनले गरे। यादवले त्यसैलाई हेपेको ठाने।
आफ्नो दलभित्र ब्रिफिङ गर्दा गठबन्धनले आफूलाई हेपेको, मिलेर जान सकिने वातावरण नभएको बताए। अध्यक्षले नै आफूहरूलाई हेपेको, आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताएपछि अरू नेता पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा उद्वेलित भए। आत्मसम्मानको भावुकता बिर्सिएर बलियो नेगोसिएसन गर्नुपर्छ भन्न सकेनन्।
'अध्यक्षले हामीलाई गठबन्धनले साह्रै हेपेको छ, बस्नै नसकिने अवस्था आयो भन्नुभयो। कुरा आत्मसम्मानको पनि हो। उम्मेदवार धेरै ठाउँमा उठाएपछि हामीले जित्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ भन्ठानेर गठबन्धन छाड्यौं,' जसपा नेता तथा पूर्वसांसद प्रमोद साहले भने।
नेगोसिएसनको टेबलमा अन्तत: लेनदेन त धरातलीय यथार्थले नै 'डिक्टेट' गर्छ, तपसिलका कुरा गौण हुन्छन् भन्ने हेक्का जसपाले राखेन। सायद यसमा जसपा चुक्यो। उसको यो निर्णय कति सही थियो भन्ने अन्तत: चुनावको परिणामले बताउने छ।
एमालेको सहयोगमा जसपा एक्लैले मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा १० सिटजति जित्यो र एमाले-जसपा गठबन्धनले प्रदेश सभामा बहुमत ल्याएर जनकपुरमा सरकार बनायो भने उपेन्द्र यादवको निर्णय सही ठहरिने छ। पार्टी जोगाएको र अझ बलियो बनाएको जस उनलाई जानेछ।
तर चुनावमा जसपाले मधेस प्रदेशबाट ५-७ सिट मात्र जित्यो, चुनावपछि प्रदेशमा सरकार बनाउन सकेन र केन्द्र सरकारमा उसको ठाउँमा प्रतिद्वन्द्वी लोसपा पुग्यो भने त्यो उपेन्द्रको ठूलो रणनीतिक गल्ती र हार हुनेछ।
त्यसमाथि उपेन्द्र यादव आफैंले चुनाव जितेनन् भने अहिले उनले लिएको निर्णय ठूलो 'ब्लन्डर' साबित हुनेछ। त्यसले जसपाको भविष्य नै दाउमा पर्नेछ। गलत कदममार्फत् संकटमा परेको लोसपालाई जीवनदान दिएर आफैंमाथि संकट निम्त्याएको ठहरिनेछ।
