प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारका लागि झापा-१ बाट रविन कोइरालाको नाम एमालेले एकल सिफारिस गरेको थियो। क्षेत्रमा उनी नै उम्मेदवार हुने पार्टी पंक्तिको आँकलन थियो।
टिकट वितरणको दिन नजिकिँदै गर्दा दृश्यमा एकाएक अग्नि खरेल देखा परे, जो झापा-२ मा उठ्ने तयारीमा थिए। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र खरेलले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी पाउँदा १० बुँदे पक्षधर कोइराला प्रदेश सभातिर जान बाध्य भए।
उनी खासमा पार्टीको गुट र असन्तोष व्यवस्थापनको हिसाबमा परेर प्रदेशमा जान बाध्य पारिएका थिए।
झापा-१ मा जसरी एमालेले प्रदेश सभालाई गुट र असन्तोष व्यवस्थापनको हतियार बनायो, त्यही क्षेत्रमा कांग्रेसले पनि उही नीति लियो। प्रतिनिधि सभामा विश्वप्रकाश शर्मा उम्मेदवार बन्दा प्रदेशमा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका गोपाल तामाङले उम्मेदवारी पाए। तामाङचाहिँ सुरूदेखि नै प्रदेश सभाकै दाबेदार थिए।
संघीय नेपालको एउटा महत्वपूर्ण संरचना प्रदेश सभालाई अधिकांश दलले यसपटक गुट व्यवस्थापनको थलो बनाएका छन्। ठूला दलले प्रदेशमा ती नेतालाई धेरै ठाउँमा उम्मेदवार बनाएका छन्, जसले प्रतिनिधि सभाका लागि मत बटुल्न सघाइदिऊन्। यसरी प्रादेशिक संरचनालाई दलहरूले केन्द्रकै मत बटुल्ने माध्यममा सीमित पारेका छन्।
लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभामा दाबी गरिरहेकालाई टिकट दिन विफल बनेका दलहरूले उनीहरूलाई ‘बिच्किन नदिने’ लक्ष्यसहित प्रदेशको टिकट थमाए। धेरैजसो नेताको प्राथमिकता र महत्वमा प्रतिनिधि सभा पर्दा प्रदेश सभा भने धेरैका लागि दोस्रो रोजाइ वा बाध्यात्मक रोजाइ बन्न पुगेको छ।
यसैको परिणामस्वरूप दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशको निर्वाचन हुनै लाग्दा चुनावको सम्पूर्ण आकर्षण प्रतिनिधि सभाकै वरिपरि मात्रै केन्द्रित छ। चर्चा र बहसमा प्रतिनिधि सभा नै प्राथमिकतामा छ। अपवाद बाहेकका क्षेत्र छोडेर प्रदेश सभाका अधिकांश क्षेत्रमा चुनावी आकर्षणको केन्द्र हुनै सकेका छैनन्।
बाध्यतात्मक रोजाइमा परेर प्रदेशमा उम्मेदवार बनेका नेतामध्ये एक हुन्, कांग्रेसका गुरूराज घिमिरे।
‘मैले प्रदेश सभाको टिकट लिने कुरा कल्पना त परको कुरा उच्चारण पनि गरेको थिइनँ’, मोरङ-४ को क बाट प्रदेश सभा उम्मेदवार बनेका उनले भने, ‘यद्यपि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा प्रदेशको उम्मेदवारी नकार्न पनि सकिनँ।’
पार्टी महाधिवेशनताका नै यसपटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका घिमिरेले प्रदेश सभामा चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता गठबन्धनका कारण सिर्जना भएको हो। टिकट वितरणमा मनोमानी भएको भन्दै कांग्रेसभित्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने घिमिरेको दाबी त्यही क्षेत्रमा थियो, जहाँबाट २०७४ मा माओवादीका अमनलाल मोदीले जितेका थिए।
पार्टीभित्र शेखर कोइराला समूहका सक्रिय नेता उनको नाम यसपटक मोरङ-४ बाट सिफारिस भएको थियो। मोदीको क्षेत्र भएका कारण गठबन्धनको भागबन्डामा कांग्रेसले यो क्षेत्र पाएन। यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको सिफारिसमा परेका घिमिरे र विराटनगरका पूर्वमेयर भीम पराजुली प्रदेश सभाको उम्मेदवार बने। पराजुली स्वयं पनि संघमै जाने ‘लबिङ’ मा थिए। विगतमा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेर विवादमा आएका पराजुली पनि ‘व्यवस्थापन’ कै सुत्रअनुसार प्रदेशमा उठेका हुन्।
कांग्रेस नेता घिमिरे दलहरूले प्रदेश सभालाई प्राथमिकता सूचीको अन्तिममा मात्रै राखेर टिकट वितरण गरेको स्वीकार्छन्।
‘दलहरूको नेतृत्वको ध्यान मुख्य रूपमा केन्द्रमा कसरी पहुँच र प्रभाव स्थापित गर्ने भन्नेतिर मात्रै देखियो’, उनले थपे, ‘बाँकी कुरा उनीहरूका लागि तपसिलमा मात्रै परे।’
२०६२/०६३ को परिवर्तनको मर्मअनुसार दलहरू अघि नबढेका कारण यस्तो भएको उनको भनाइ छ।
झापाका एमाले नेता कोइरालाले पनि केही दिन त प्रदेशमा नउठ्ने बताए। तर, अन्तिम समयमा उनी प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न राजी भए।
संविधान सभा सदस्य भइसकेका कोइराला प्रदेशमा जान इच्छुक थिएनन्। नेतृत्वले बल लगाएरै भए पनि उनलाई प्रदेशमा उठ्न राजी बनायो।
त्यसका पछि गुटगत सन्तुलन नमिलाई नहुने बाध्यता एमालेलाई थियो। झापा-१ को पार्टी संगठनमा राम्रै ‘होल्ड’ भएका कोइरालालाई चुनावी रिङबाहिर छाड्दा त्यसको घाटा खरेललाई हुने बुझेका ओलीले ‘प्रदेशमा पनि कार्यकारी भूमिका दिने’ आश्वासन दिएर उनलाई प्रदेशमा उठाए।
‘प्रतिनिधि सभामा संस्थापनको र प्रदेशमा १० बुँदे पक्षधर हुँदा पार्टी पंक्ति एकताबद्ध हुने आँकलन हाम्रो हो’, झापा १ का एक एमाले नेताले भने, ‘फेरि कोइराला जत्तिको नेतालाई चुनावको रिङबाहिर छोड्न जोखिम हुनसक्थ्यो।’
ताप्लेजुङका पुराना एमाले नेता तिलकुमार मेन्याङ्बो यसपटक कसैगरी संघमा उठ्ने बताइरहेका थिए।
‘योगेश भट्टराईलाई त अघिल्लोपटक स्वीकार गरेका हौं, अब त मेरै पालो हो,’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका उनलाई व्यवस्थापन गर्न भट्टराईलाई हम्मे पर्यो। अन्ततः उनलाई पनि प्रदेशकै टिकट दिएर योगेशका लागि ‘सजिलो बनाइएको’ नेताहरू बताउँछन्।
कांग्रेसका घिमिरे जसरी अन्य नेताहरू खुल्दैनन्। तर, अधिकांशलाई भएको भने उही हो।
कांग्रेस नेता राजीव कोइराला सुनसरी-२ बाट प्रतिनिधि सभामा दाबी गरिरहेका थिए। पहिलो पाँच वर्ष प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता रहेका उनी प्रदेशमा नदोहोर्याउने बताउँथे। तर, सो क्षेत्रमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट सीताराम मेहता प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बने। शेखरनिकट कोइराला बाध्यतावश प्रदेशमै उठ्न राजी भए।
सुनसरी-२ मै बलियो दाबेदार रहेका एमाले नेता रेवतीरमण भण्डारी पनि अन्ततः प्रदेशमै उम्मेदवार बने। त्यो क्षेत्रबाट १० बुँदे पक्षधर भीम आचार्यलाई प्रतिनिधि सभामा ठाउँ मिल्दा ओलीका समर्थक भण्डारी प्रदेशतिर लागे। प्रतिनिधि सभामै लड्न चाहेकातर गुट र असन्तोष व्यवस्थापनको बहानामा प्रदेशमा उठ्नेहरूको संख्या प्रदेश १ मा उल्लेख्य छ। कांग्रेसकै अमृत अर्याल, जनता समाजवादी पार्टीका रकम चेम्जोङ लगायतका नेताहरू केन्द्रमा टिकट नपाएपछि प्रदेशतिर लागेका पर्छन्।
प्रदेशलाई केन्द्रकै इकाइ जस्तो व्यवहार गर्ने केन्द्रका नेताहरू मात्रै होइन, अहिले प्रदेशमै उम्मेदवार बनेका स्थानीय नेताहरू पनि किन प्रदेशलाई दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै राख्छन्?
राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल प्रसाईंको भनाइमा दलहरूमा संघीयताप्रतिको मजबुत् प्रतिवद्धताको अभाव छ। त्यसैले यस्तो अवस्था आएको हो। प्रसाईंले भने, ‘संघीयताका दुई मर्म ‘सेल्फ रूल’ र ‘सेल्फ सेयर्ड रूल’ विपरीतकै ढाँचा दलका संगठन, चिन्तन, व्यवहार र समग्र काम गराइमा देखिन्छ। प्रदेश प्राथमिकतामै नपर्नुको कारण यही हो।’
कांग्रेस नेता गुरूराज घिमिरे यसमा यसअघि प्रदेश सभाले गरेको कमजोर प्रदर्शनलाई पनि आधार मान्छन्।
‘प्रदेशको नेतृत्वले आफ्नै संवैधानिक अधिकारसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेनन्’, उनले भने, ‘केन्द्रले पनि प्रदेशको भूमिका आफ्नो आदेशपालकका रूपमा खुम्च्याइदियो।’
यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधि सभाको टिकट नपाए चुनाव नै नलड्ने अडानमा रहेका नेताहरू पनि बाध्यताले नै सही यसपटक प्रदेशमा चुनाव लड्न तम्सिएका छन्। यसका पछि भने चुनावबाट शक्ति र स्रोतमा ‘बढाउन सकिने हात’ ले काम गर्ने प्रसाईंको भनाइ छ। शक्ति उपयोगको मौकाबाट नटाढिनलाई पनि धेरैले बाध्यतावश प्रदेश रोजेको उनको भनाइ छ।
