आगामी निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको कडाइका साथ अनुगमन गरिरहेको छ। आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल, नेता र विभिन्न निकायलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सचेतसमेत गराउँदै आएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जो–कोहीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।
'आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने साना या ठूलालाई छाड्ने भन्ने हुँदैन। आचारसंहिता उल्लंघनको विषय सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वशनीयतामा आँच पुर्याउने खालका गतिविधिमा आयोगको ध्यानाकर्षण हुन्छ,' उनले भने।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, व्यक्ति र निकायप्रति आयोग स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ। आयोगले पछिल्ला दिनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विशिष्ट व्यक्ति एवं विभिन्न निकायलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र आचारसंहिताबारे आवश्यक निर्देशन र सचेत गराइरहेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई हालै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। रौतहट क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारसमेत रहेका नेता नेपालले आफ्नो चुनावी क्षेत्र रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट पनि सुरू गरेको बताएका थिए।
त्यसअघि आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवारसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा पञ्चेबाजासहित कार्यक्रम गरेको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधेको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र नेपाल प्रतिनिधि उम्मेदवारजस्तै मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूदेखि हरेक उम्मेदवारलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेवापत धमाधम स्पष्टीकरण सोधिरहेको जनाएको छ।
५४ वटा स्पष्टीकरण
आयोगले निर्वाचन घोषण भएयता हालसम्म ५४ वटा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। यसरी स्पष्टीकरण सोधिएकामा राजनीतिक दल, व्यक्ति र संस्थाहरू छन्। स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ३८ वडाको जवाफ प्राप्त भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता शर्माले बताए। हालसम्म सोधिएका स्पष्टीकरण अधिकांश २४ घन्टाको अवधि दिएर सोधिएको छ। आयोगले विभिन्न माध्यमबाट जानकारीमा आएका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ।
आयोगले हालै सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीलाई बाढीपीडितका नाममा चामल वितरण गरेको सम्बन्धमा २४ घन्टे स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार शिशिर खनाललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
त्यसैगरी आचारसंहिता उल्लघंन हुने गरी प्रचार–प्रसार गरेको भन्दै बारा क्षेत्र नम्बर ४ का कृष्णकुमार श्रेष्ठ र भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका जिल्ला अध्यक्ष दुर्लभ थापालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट बझाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार ऐनबहादुर महरलाई जिल्लास्तरीय खुला प्रतियोगिताका विजेतालाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत प्रथम पुरस्कार भनी ४१ हजार रूपैयाँ प्रदान गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विषयमा आयोगले २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
अयोगले कात्तिक ७ गते निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनु सरकार तथा प्रदेश सरकारको समेत मुख्य जिम्मेवारी भएकाले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न र गराउन सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
आयोगले यही कात्तिक २ गते राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सात बुँदे निर्देशन दिएको थियो। लाभको पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरू निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको उपयोग गरी घरदैलोको कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मीसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिई हिँड्ने, राजनीतिक दलहरूले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्ने समेतका गतिविधि भएको भन्दै आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सात बुँदे निर्देशन दिएको हो।
आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गत असोज १२ देखि आचारसंहिता लागू गरेको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (न) मा 'कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने' व्यवस्था रहेको छ।
आयोगले निर्वाचनका उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सरकारी निकाय एवं संघसंस्थालाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनबारे स्पष्टीकरण सोध्दै आएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका अन्य व्यवस्थाको उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था आफूले पालना गर्ने र अरूलाई समेत पालना गर्न लगाउन निर्देशन दिइएको छ।
निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचार–प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। आचारसंहिताअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष–विपक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न पाउने छैनन्। आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउँछन्। तर सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
आगामी निर्वाचनमा जम्मा मतदाता संख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७ छन्। त्यसमध्ये महिला ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ र पुरुष ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ छन् भने अन्य एक सय ८५ जना छन्।
(रासस)
