बाँकेको जानकी गाउँपालिका परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा सरकारी प्रतिवेदनबाटै संलग्न देखिएका बादशाह कुर्मीलाई सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएपछि बाँकेका अधिकारकर्मी र निर्मलाका आफन्तहरू आक्रोशित बनेका छन्।
२०७५ सालमा एकाएक हराएकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्नेमा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नै बादशाहको नाम किटेको छ। तर कुर्मी सरकारी पावर र पहुँचका कारण कारबाहीबाट बच्दै आएको पीडितहरूको आरोप छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसभासद् समेत रहेका कुर्मीलाई कारबाहीको माग गर्दै अनसनमा बसेका रुवी खान लगायतका अधिकारकर्मीहरूसँग सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउने सहमति गरेपछि अनसन तोडेका थिए। तर अहिले तिनै आरोपित कुर्मीलाई सत्ता गठबन्धनबाटै उम्मेदवार बनाएपछि अधिकारकर्मीहरूले न्याय पाउने आशा मार्न थालेका छन्।
निर्मला कुर्मीको न्यायको अभियान चलाएकी अधिकारकर्मी रुवी खानले न्यायको आन्दोलनमा आफूहरू एक्लो भएको भन्दै साथ दिन सबैलाई आग्रह गरेकी छन्।
निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि रुवी खान लगायतका १५ जना महिलाहरू गतवर्ष नेपालगञ्जबाट पैदलै काठमाडौं पुगेर आमरण अनसन बसेका थिए।
अनसनमा बसेकाहरूसँग सरकारले ४ बुँदे सहमति गर्दै समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अपहरण तथा बन्धकमा निर्मलाको हत्यामा संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरेको थियो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मौखिक रूपमा समेत बादशाह कुर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएपछि न्याय पाउने आशाका साथ अनसन तोडेर आफूहरू नेपालगञ्ज फर्किएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
तर तिनै बादशाह कुर्मीलाई कारबाही गर्नुको साटो सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएर पठाएपछि अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित भएका हुन्।
एकल महिलालाई अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य गरी हत्या गर्ने मुख्य अभियुक्त बादशाह कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेसले क्षेत्र नं. ३ ख, बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यका लागि टिकट दिएर प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको भन्दै खानले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
उम्मेदवार बनेपछि बादशाहले सार्वजनिक चोक चौतारामा भाषण गर्दै हिँड्ने र न्यायको लडाइँमा साथ दिएकाहरूमाथि मान्छे प्रयोग गरेर डर धम्की दिने गरेको खानले बताइन्।
‘निर्मलाको न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गरेकै कारण हामीहरू बादशाह कुर्मीका मान्छेहरूबाट असुरक्षित छौं, प्रहरी प्रशासनले समेत हामीलाई साथ दिएको छैन, पटक पटक आन्दोलनमा संलग्नहरूमाथि भौतिक रूपमै आक्रमण हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्।
खानले कुर्मीका मानिसहरूले खुलेआम धम्की दिने र अभियानकर्मीहरूमाथि आक्रमण गरे पनि प्रहरी प्रशासनले आफूहरूको सुरक्षा गर्नेतर्फ बेवास्ता गर्ने गरेको बताइन्।
रुवीका अनुसार गत असोज १ गते आन्दोलनकारी गुर्गी कोरीमाथि र गत जेठ ४ गते निर्मला कुर्मीको मुद्दामा साक्षी बसेको भन्दै अर्को एक महिलालाई घरभित्रै पुगेर कुटपिट गरिएको थियो।
कुटपिटबाट ती महिलाको छोराको समेत खुट्टा भाँचिएको खानले बताइन्।
‘निर्मला कुर्मीको न्यायको लागि जो-जोले आन्दोलन गरेका थियौं, सबैलाई विभिन्न तरिकाले धम्की आइरहेको छ, कतिपयलाई मान्छे पठाएर भौतिक आक्रमण गरिएको छ तर, प्रहरी प्रशासनले हाम्रो निवेदन समेत लिन अस्वीकार गरेको छ,’ खानले भनिन्।
‘हामीमाथि निरन्तर आक्रमणको धम्की आइरहेको छ, अभियुक्तलाई कारबाही होला भनेको त उल्टै हामीमाथि खतरा भइरहेको छ,’ रुवीले थप भनिन्।
आफूहरूले ज्यू ज्यानको सुरक्षा पाऊँ भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिए पनि प्रहरीले फिर्ता गरिदिएको रुवीको भनाइ छ।
खानले न्यायको लागि प्रहरीकहाँ पुगे पनि प्रहरीले आफूहरूको कुरा सुन्ने र मनोबल बढाउनुको साटो मनोबल घटाउने काम गरिरहेको बताइन्।
बादशाह कुर्मीको मुद्दा अदालत लैजानु पर्यो भनेर आफूहरूले आग्रह गर्दा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले मुद्दा खारेज हुन्छ भन्दै बादशाहको पक्षमा वकालत गरेको खानले बताइन्।
‘यो विषय अदालत लगेर टुंगो लगाउनु पर्नेमा अदालत नलगेर प्रहरीले आरोपितलाई उम्मेदवार हुने वातावरण बनाइदिएको छ,’ खानले भनिन्।
सरकारले एक वर्षअघि आफूहरूसँग गरेको सहमति अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुुसन्धान ब्युरोको टोली आएर अनुसन्धान गरे पनि प्रहरीले उक्त अनुसन्धानबारे जानकारी नदिएको र अदालतमा समेत मुद्दा लैजानेतर्फ चासो नदिएको अधिकारकर्मी खानले बताइन्।
सरकारले अनसनमा बसेका अधिकारकर्मीहरूसँग गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामै निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीमा औंल्याइएका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत् अनुसन्धान गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौंमा पत्राचार गर्ने सहमति गरियो भन्ने उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयद्वारा मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गत कात्तिक १४ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पार्ने काममा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी लगायतका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा ‘विधवा तथा एकल महिला निर्मला कुर्मीमाथि बादशाह कुर्मी, कुँवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका ८ जनाले कुटपिट गरी सम्पत्ति खाने नियतले सम्पूर्ण कागजातहरू (नागरिकता, लालपुर्जा, नाता कायमको कागजलगायत) जबरजस्ती खोसेर लगे,’ भन्ने उल्लेख छ।
सम्पूर्ण कागजात खोसेर लगेपछि निर्मलाले पटक/पटक छलफल गर्न खोजेको तर उनीहरूले निर्मलाको कुनै पनि कागजात नदिने, घरमा बस्न पनि नदिने र उल्टै धम्की दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न प्रतिवेदनमार्फत् समितिले सुझाव दिएको थियो।
