आर्थिक परिर्वतनबिना राजनीतिक परिवर्तन दिगो र स्थायी नहुने ठहरसहित सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो घोषणा पत्रमा गरिबी निवारणलाई महत्वका साथ समावेश गरेको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि तय गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा गरिबी निवारणलाई माओवादीको सङ्कल्पका रूपमा राखिएको छ।
आगामी पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउन प्रतिबद्ध रहेको सो पार्टीले स्पष्ट पारेको छ। मुलुकमा जनसङ्ख्याको ठूलै हिस्सा अझ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको तथा गरिब घरपरिवारले दयनीय जीवन गुजारा गर्नु परिरहेको अवस्थालाई गुणात्मकरूपमा परिवर्तन गर्ने सोच माओवादीको छ।
समाजमा गरिबी र पछौटेपन कायम रहँदासम्म सीमित वर्गमात्र लाभान्वित हुने विकास र समृद्धिको कुनै अर्थ नरहने भन्दै माओवादीले त्यस्तो अवस्थामा क्रम भङ्ग गर्न आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाउने सङ्कल्प गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी तोकिएका दिगो विकास लक्ष्यको मर्मअनुरूप कोही पनि पछाडि नछुट्ने अवस्था सिर्जना गर्न सो दलले केही नीतिगत र कार्यक्रमिक योजना अगाडि सारेको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने, त्यस्तो कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने माओवादीको योजना छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई १० वर्षसम्मका लागि निश्चित परिमाणको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिने कार्यक्रम पनि माओवादीले अगाडि सारेको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु पाँच लाखसम्मको बीउ पूँजी बिना धितो दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने त्यस्तो व्यवसायको बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि लागतका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने, सहरी विपन्न नागरिकलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई भूमिको लालपुर्जा र आवासको प्रबन्ध गर्ने योजना पनि माओवादीको छ।
सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासका लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गर्ने, विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तवरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने माओवादीको योजना छ।
