गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएलगत्तै एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दुईवटा निर्णय गरेका थिए। ती दुई वटा निर्णय थिए- २ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने र प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुर्याउने।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ बहुमत भएको शक्तिशाली प्रदेश सरकार भएर पनि पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन।
२ वर्षभित्र आधारभुत खानेपानी पुर्याउने पृथ्वीसुब्बाको उद्घोषअनुसार जम्मा १ लाख घरका ४ लाख जनसंख्यालाई मात्र निजी धारामार्फत् खानेपानी पुर्याउन सकेको गण्डकी सरकारले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा २०७८ को जनगणनाअनुसार २४ लाख ७९ हजार जनसंख्या छ। जसका घर परिवार करिब ७ लाख छन्।
फेरि पनि गण्डकी प्रदेशमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने भन्दै एमालेले अहिले जारी गरेको प्रदेशस्तरीय घोषणा पत्रमा भने यही कुरा जोडका साथ उठाइएको छ। आफ्ना मुख्यमन्त्रीले २ वर्षमा सबै घरधुरीमा पानी पुर्याउने वाचा राम्ररी कार्यान्वयन गर्न नसकेको बिर्सिएर १ लाख घर र ४ लाख जनसंख्यालाई खानेपानी पुर्याउन सकेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा पृथ्वीसुब्बाले गरेको २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा बिजुली पुर्याउने निर्णय पनि असफल छ। तर एमालेले घोषणा पत्रमा गण्डकीका ९२ प्रतिशत घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् बिजुली पुर्याएको र १ हजार १०५ घरमा सौर्य उर्जा, ९ हजार ६६४ घरमा लघु जलविद्युत आयोजनामार्फत् बिजुली पुर्याएको दाबी गरेको छ। यत्तिका काम एमालेको एक्लो गण्डकी सरकारले गरेको दाबी घोषणा पत्रमा गरिएको छ।
जबकी पृथ्वीसुब्बा गण्डकीका मुख्यमन्त्री बन्नुअघि नै प्रदेशका ८२ प्रतिशत घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली पुगिसकेका थिए।
घोषणा पत्रमा दाबी गरिएजस्तो अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा पनि लघु जलविद्युत आयोजना बनाउन सकेको छैन। बनाउने योजना पनि बजेटमा राखेका छैनन्।
एमालेले आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गरेका काम भन्दै यसरी उल्लेखित खानेपानी र विद्युतिकरणका तथ्याङ्कमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले गरेका काम पनि समेटिएका छन्। खानेपानी र विद्युतिकरणमा प्रदेशले भन्दा स्थानीय र संघीय सरकारले धेरै काम गरिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा गरेका पहिलो निर्णय नै लागु गर्न असफल पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारले गरेका काम भन्दै एमालेले यस्ता धेरै योजना घोषणा पत्रमा समावेश गरेका छन्। जुन यथार्थसँग मेल खाँदैन। यसको अर्को उदाहरण काठको पोल प्रतिस्थापन योजना पनि रहेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिरकणले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार गण्डकीमा ८० हजार बढी काठका पाल छन्। प्रदेश सरकारले हालसम्म करिब ३० हजार विस्थापित गरेको गण्डकीका उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। तर एमालेले भने आफ्नो एकल सरकार रहँदाको तीन वर्षमा मात्र ४० हजार काठेपोल विस्थापित गरेको दाबी गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकृतले उक्त तथ्याङ्क झुठो भएको बताए।
एमालेको घोषणा पत्रमा पोखराबाट नजिकका नगरहरूलाई ‘स्याटलाइट सिटी’ का रूपमा विकास गर्ने उद्घोष गरेको छ। एमाले नेतृत्वको गण्डकी सरकारले पनि पोखराबाट नजिक रहेका लमजुङको मध्यनेपाल, पर्वतको कुस्मा, स्याङ्जाको पुतलीबजार, तनहुँको शुक्लागण्डकी लगायतका नगरपालिकालाई स्याटलाइट सिटी बनाउने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो।
तर बजेट निर्माण गर्दा उक्त कार्यक्रम समावेश भएन। यी कुनै पनि नगरपालिकामा शहरी विकास योजना निर्माणदेखि एमालेले घोषणा पत्रमा भनिएजस्तो गुणस्तरीय सडक तथा खानेपानी, पूर्वाधार, प्रविधि, गुणस्तरीय शिक्षामा कुनै कार्यक्रम समावेश गरेन।
लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाका मेयर रमेश पाण्डेले पृथ्वीसुब्बा गुरूङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारले नगरपालिकाको योजना निर्माण र पूर्वाधार विकासमा बजेट नदिएको गुनासो गरे।
गण्डकीमा एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने भन्दै चुनावी घोषणा पत्रमा एमालेले यथार्थपरक नरहेको एमालेकै कार्यकर्ता राजेन्द्र अधिकारीले बताए।
‘पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार अहिलेको भन्दा ठिक थियो,’ उनले भने, ‘तर घोषणा पत्रमा गरेका कामभन्दा फरक आयो, यसलाई जनताले पत्याउँदैनन्।’
एमालेको गण्डकी प्रदेश घोषणा पत्र समितिका संयोजक धनञ्जय दवाडी भने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका सम्पूर्ण तथ्याङ्क सही भएको दाबी गर्छन् । उर्जा मन्त्रालयले ३० हजार मात्र काठका पोल प्रतिस्थापन गरेको तथ्याङ्क दिए पनि दवाडीले एमाले नेतृत्वको सरकारले ४० हजार काठे पोल विस्थापित गरेको प्रतिक्रिया दिए।
एमाले नेतृत्वको सरकारले २ वर्षभित्र उज्यालो गण्डकी र सबै घरमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने योजना पनि पहिलो वर्ष सुरूवात गरेको, दोस्रो वर्ष काम थालेको र तेस्रो वर्ष कोरोना आएकाले सफल नभएको उनको दाबी छ।
घोषणा पत्रमा सरकारी तथ्याङ्कभन्दा धेरै काम गरेको एमालेले घोषणा पत्रमा प्रस्तुत गरेको छ। जुन एमालेले मात्र गर्न सक्ने दवाडीले बताए।
‘हामीले घोषणा पत्रमा लेखेका सम्पूर्ण कुरा तथ्यसंगत छन्,’ उनले भने, ‘हामीले गर्छौं भनेका काम एमालेले मात्र गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन।’
एमालेबाट गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार खगराज अधिकारीले घोषणा पत्रमा उल्लेखित तथ्य, तथ्याङ्क त्रुटी भएको हुन सक्ने बताए।
‘मैले घोषणा पत्र पुरै हेरेको छैन, तथ्य तथ्याङ्कमा त्रुटी हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘मूल रूपमा सही छ।’
गण्डकी प्रदेश स्तरीय एमाले घोषणा पत्रमा भावी दिन आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गर्ने काम र प्राथमिकता पनि उल्लेख गरेको छ। क्षेत्रगत रूपमा तोकिएका प्राथमिकता र नीति पनि अधिकांश असम्भव रहेको एमालेकै कार्यकर्ता बताउँछन्।
एमालेले गण्डकी सरकार गठन गरेपछि प्रदेशमा रहेका मुख्य राजमार्ग तथा स्थानीय सडकको दूरी घटाउन छोटो दूरीका सुरूङमार्ग निर्माण गर्ने जनाएको छ। यस्तै, प्रदेशमा रहेका गरिबीका रेखामुनिका घरपरिवारलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने, रासनकार्डको व्यवस्था र प्रतयेक परिवारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने जनाएको छ।
यस्तै, ५०० शैयाको गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, मुटु, मृगौला तथा क्यान्सर उपचारका लागि ५०–५० शैयाको विशिष्टिकृत अस्पताल, नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक अस्पताललाई कम्तीमा ५० शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन बनाउने पनि एमालेको संकल्पमा उल्लेख छ।
उक्त अस्पतालहरू निर्माण गर्न पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका थिए। तर लागु गरेनन्।
एमालेले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा १ हजार डाक्टर, १ हजार नर्स र १ हजार जना जनस्वास्थ्य अधिकृतलगायत जनशक्ति व्यवस्थापन गरी नागरिकलाई नि:शुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरको पुस्तकालय स्थापना, अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने लगायतका योजना पनि एमालेले आफ्नो संकल्पमा समावेश गरेको छ। तर यस्ता कार्यक्रम विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएनन्।
गण्डकीको समृद्धिका लागि भन्दै एमालेका भावी योजना पनि पार्टी नेतृत्वको सरकार बने कार्यान्वयन हुने घोषणा पत्र समितिका संयोजक एवं एमाले गण्डकीका सचिव दवाडीले बताए।
एमाले गण्डकीले आइतबार पोखरामा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दैगर्दा उम्मेदवार भने कोही पनि सहभागी थिएनन्। उम्मेदवार आफ्नै कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले सहभागी हुन नसकेको दवाडीले दाबी गरे।
एमाले संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका मुख्यमन्त्री आकांक्षी खगराजले पार्टीबाट जो मुख्यमन्त्री भए पनि घोषणा पत्रकै आधारमा काम गर्ने बताए।
‘घोषणा पत्र बनाउँदा मैले पनि सुझाव दिएको थिए,’ उनले भने, ‘असम्भव केही उल्लेख छैन।’
1667296351.jpg)
