पोखरा–१८ सराङकोटका मतदान अधिकृत अमितकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार दिउँसो सर्वपक्षीय बैठक बोलाए। प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचन निर्देशिका अनुसार बोलाइएको उक्त बैठकमा दलका कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए।
सत्तागठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि थिए भने विपक्षी नेकपा एमालेका प्रतिनिधि थिए। बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधिको संख्या नतोकिएकाले बैठकमा दलका कार्यकर्ताको संख्या ठूलो थियो।
बैठकमा मतदान अधिकृत श्रेष्ठले एजेण्डा पेश गरे। अपाङ्गता भएका, अशक्तलगायत मतदाताको मताधिकार कसले प्रयोग गर्न पाउने विषयमा सबै दल सहमत भए। उनीहरूका नजिकका आफन्तमार्फत् मतदान गराउने दलहरूले सहमति गरे।
यस्तै, मतदाता परिचय पत्र, नागरिकता, लाइसेन्स, लालपुर्जा भएका व्यक्तिलाई पनि मताधिकार दिने विषयमा पनि दलहरूवीच विवाद देखिएन। उपरोक्त कागजात देखाउने सबैलाई मताधिकार दिने सहमति बन्यो।
बैठकमा जब मतदान प्रतिनिधि राख्ने विषय पेश भयो, दलका प्रतिनिधिहरू बाझ्न थाले। मतदान अधिकृत श्रेष्ठले उम्मेदवार वा दलका प्रतिनिधि राख्ने विषय बैठकमा पेश गरेका थिए। एमालेका स्थानीय प्रतिनिधिले दलका प्रतिनिधि राख्न नपाउने व्यवस्था रहेको जानकारी गराए।
मोबाइलमा एमाले प्रतिनिधिले उम्मेदवारका प्रतिनिधिमात्र राख्न पाउने परिपत्र देखाएपछि कांग्रेस प्रतिनिधिले एमालेलाई मात्र परिपत्र जानकारी भएर नहुने बताएका थिए। यसपछि एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका थिए।
यस विषयमा स्वयं मतदान अधिकृत श्रेष्ठसमेत अनभिज्ञ रहेछन्।
मतदान अधिकृत श्रेष्ठले गत असोज २३ गते आयोगले दिएको मतदान अधिकृत अभिमुखीकरणमा यसबारे जानकारी पाएका थिएनन्। उनले अभिमुखीकरणमा पाएको जानकारी अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
निर्वाचन आयोगले भने असोज २९ गते निर्णय गरेर मतदान केन्द्रमा दलका प्रतिनिधि नभई उम्मेदवारका प्रतिनिधि मात्र राख्न पाउन परिपत्र पठाएको थियो। बैठकमा एमाले र गठबन्धनका प्रतिनिधिबीच विवाद चुलिँदा धकेलाधकेलसमेत भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
‘मतदान केन्द्रमा दलका प्रतिनिधि राख्ने कि उम्मेदवारका प्रतिनिधि राख्ने भनेर एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधिबीच विवाद भयो,’ बैठक हेरिरहेका ती प्रत्यक्षदर्शीले भने, ‘विवाद चुलिएर धकेलाधकेल हुन थालेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो।’
विवाद बढेर धकेलाधकेल हुन थालेपछि कास्की प्रहरीका डिएसपी सुन्दर तिवारी नेतृत्वको प्रहरी टोलीले स्थितिलाई साम्य पारेको थियो।
मतदान अधिकृत श्रेष्ठले यस विषयमा विवाद भएपछि बैठक स्थगित गरेको बताए।
‘मतदान प्रतिनिधिका विषयमा विवाद भएपछि बैठक स्थगित भएको छ,’ उनले भने, ‘भोलि बिहान फेरि बैठक बोलाएका छौं, भोलि सहमति हुन्छ।’
निर्वाचन आयोगले पठाएको परिपत्रभन्दा बाहिर जान नसक्ने उनले बताए।
यता, नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सदस्य सूर्यबहादुर खड्काले नियोजित रूपमै गठबन्धनविरूद्ध आयोगले निर्णय गरेको आरोप लगाए।
‘दलीय व्यवस्थामा दलका प्रतिनिधि राख्न नपाउने र उम्मेदवारका प्रतिनिधि राख्न पाउने निर्णय अन्तिम अवस्थामा गरेको देखिन्छ,’ खड्काले भने, ‘यो निर्णयले हाम्रो गठबन्धनविरूद्ध छ।’
कास्की–२ प्रदेशसभा 'क'मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार छन्।
उम्मेदवारका प्रतिनिधिमात्र राख्न पाइने भएपछि माओवादी उम्मेदवारले कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीका प्रतिनिधि रोज्नुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेसकै अर्का कार्यकर्ता सिरोजविजय कोइरालाले बताए।
निर्वाचन आयोगले भने उम्मेदवारका प्रतिनिधिका रूपमा एउटा मतदान केन्द्रमा २ जना राख्न सक्छन्। यस हिसाबले गठबन्धनका सबै दललाई प्रतिनिधिमा समेट्न मुस्किल पर्ने कोइरालाले बताए।
दलीय प्रतिनिधि नहुँदाको असर मत परिणाममा देखिन सक्ने उनको आशंका छ।
यता, एमाले सराङकोटका अध्यक्ष पुष्कल थापाले निर्वाचन आयोगको निर्देशिका र परिपत्र अनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्ने बताए।
आयोगले उम्मेदवारका प्रतिनिधि मात्र राख्न पाउने गरी परिपत्र जारी गरेको भन्दै उनले उक्त निर्णयबाट दायाँबायाँ हुन नसक्ने बताए।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेले आयोगबाट उम्मेदवारका प्रतिनिधि मात्र मतदान केन्द्रमा राख्न पाउने परिपत्र आएको बताए।
उक्त निर्णय अनुसार नै मतदान केन्द्रमा सहमति हुने उनले विश्वास लिएका छन्।
आयोगले गरेको निर्णय मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले परिमार्जन गर्न नसक्नेसमेत उनले बताए।
निर्वाचनका लागि कास्कीमा रहेका सबै १५० मतदानस्थलका ३४४ मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी पुगिसकेका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले एक मतदान केन्द्रमा २० देखि २५ जना खटाएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न जिल्लाभर २ हजार ७५२ जना कर्मचारी र १ हजार ३२ जना स्वयंसेवक खटिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए।
