संसद् नै नहुँदा पनि यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका छन् । यसबाहेक खाना–खाजाका लागि थप दैनिक २५० रुपैयाँ सुविधा उनीहरूले पाउने गरेका छन् । राज्यकोषबाट सचिवालयका कर्मचारीको भत्तामा मात्रै मासिक ७० लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
गत २८ असोजदेखि संसद्को कार्यकाल सकिए पनि आगामी ७ माघसम्म कर्मचारीले तलबसहित भत्ता र खाना–खाजा खर्चलगायतका सुविधा पाउनेछन् । यस अवधिमा कर्मचारीको भत्तामा मात्रै दुई करोड १० लाखभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसद्को बैठक संविधानसभा जस्तो दिनरात बसेन । सचिवालयका कर्मचारी पनि फुर्सदिला भए । २८ असोजमा संसद्को कार्यकाल पनि सकियो । तर, सचिवालयका २२४ स्थायी कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाना–खाजालगायतका सुविधा भने लिदै आए ।अाजकाे नयाँपत्रिकामा कृष्ण कट्टेलले समाचार लेखेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढेको हो । जसअनुसार मुख्य सचिवले मासिक ५४ हजार पाँच सय, सचिवले ५१ हजार ४१२, सहसचिवले ४० हजार १३७,उपसचिवले ३४ हजार २१२, शाखा अधिकृतले ३० हजार पाँच सय, नायब सुब्बाले २५ हजार पाँच सय, खरिदारले २२ हजार १६२ र कार्यालय सहयोगीले २३ हजार १७ रुपैयाँ तलब पाउने गरेका छन् ।
संसद् सचिवालयका महासचिवले मुख्यसचिवसरह र अन्य तहका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीले पाउने बराबर नै तलब पाउँछन् । तर, ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाजाखर्चबापतको सुविधा जोड्दा निजामति कर्मचारीको भन्दा संसदका कर्मचारीले पाउने रकम दोब्बर बराबर हुन्छ ।
