प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको दिन असोज २९ गतेदेखि निवर्तमान भएका सांसदहरूले अझै कूटनीतिक राहदानी (पासपोर्ट) फिर्ता गरेका छैनन्। निवर्तमान भएको सात दिनभित्र रातो पासपोर्टलगायत सांसदको हैसियतमा प्राप्त सबै सुविधा राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै उनीहरूले रातो पासपोर्ट दुई महिनादेखि आफैंसँग राखेका हुन्। चन्द्रशेखर अधिकारीले आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन्।
रातो पासपोर्ट लिएका ५ सय ४३ मध्ये मंगलबारसम्म २ सय ३९ निवर्तमान सांसदले मात्र फिर्ता गरेका छन्। संसद् सचिवालय र राहदानी विभागले सूचना नै जारी गरेर रातो पासपोर्ट बुझाउन आग्रह गरे पनि उनीहरूले अटेर गर्दै आएका छन्। व्यवस्थापिका संसद् अन्त्य हुँदा ५ सय ९१ सांसद रहेका भए पनि ५ सय ४३ जनाले मात्र रातो पासपोर्टका लागि विभागबाट सिफारिस लिएका थिए। मन्त्री भएकाले सिफारिस लिनु नपर्ने व्यवस्था छ।
संविधानअनुसार संसद्को समयावधि ०७४ माघ ७ सम्म हुनसक्ने अवस्थामा ती सांसदले थप ६ महिनासहित २०७५ साउन मसान्तसम्मको म्याद राखेर सांसदहरूले रातो पासपोर्ट लिएका हुन्। राहदानी विभागले पासपोर्ट रद्द गराएर पछि पनि विभागमा नबुझाई आफैं लैजानसमेत दिएको छ।
