डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार निवेदन दिएको घनश्याम खड्काले आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन्।
सर्वोच्चको नियमावली २०७४ अनुसार सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्नुपूर्व विवाद समाधानका लागि पहिले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निवेदन दिँदा विवाद समाधान नभए मात्र सर्वोच्चमा रिट हाल्न पाइने प्रावधानको सम्मान गर्दै डा। केसी, उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र उनको अभियानका सहयोगी प्रितम सुवेदीले संयुक्त रूपमा पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको निवारणका लागि प्रमाण माग गरेका हुन् ।
‘हामीले पराजुलीको सचिवालयमा निवेदन लगेर दिएका छौं, त्योअनुसारको प्रमाण दिइएन भने उहाँविरुद्ध मुद्दामा जाने बाटो संविधानले नै सुरक्षित गरेको छँदै छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘उहाँले देखाएका हालसम्मका प्रमाणपत्रले उहाँले प्रवेशिका उत्तीर्ण नगरेको ठहर्छ, गरेको हो भने त्यसको प्रमाण उहाँले सार्वजनिक रूपमा पेस गर्न सक्नुपर्छ । नत्र भने न्यायाधीशका रूपमा उहाँको नामअभिलेखमै रहनेछैन ।’
‘सम्माननीयज्यूले विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा, न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुँदा तथा अन्य अवस्थामा समेत प्रवेशिका तहको शैक्षिक÷चारित्रिक÷स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस नगरेको, बरु त्यसको स्थानमा २०२६ सालमा प्रवेशिका अनुत्तीर्ण भएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस गरेको देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसको कारण के हो जानकारी पाऊँ । साथै, उमेर खुलेको प्रवेशिका तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको शैक्षिकरचारित्रिकरस्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस नगरी विश्वविद्यालयमा भएको भर्ना तथा न्यायाधीश पदमा पाएको नियुक्ति दूषित मानिन सक्छ । यस सम्बन्धमा नियम ४०(२) को खण्ड (घ) आवश्यक उपचारसहितको सूचना पाऊँ ।’
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४०(२) को खण्ड (घ) मा जसको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने हो, उसैबाट पहिले समाधान माग्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । ‘उहाँले हामीले अहिलेसम्म नपाएको प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र देखाउन सक्नुभयो भने हामी मुद्दामा जानुपर्ने अवस्था आउने छैन, अन्यथा कुनै फर्जी कागज देखाएर यो देशको प्रधानन्यायाधीश कोही बन्छ भने त्यो गैरकानुनी हो र त्यसलाई बदर गर्न मुद्दामा जानैपर्छ, जान्छौं,’ अर्यालले भने, ‘कलेज र विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा तथा जागिर खाँदा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ, उहाँले भने अनुत्तीर्ण भएको पत्र पेस गरेर भर्ना हुनुभएको छ र न्यायाधीश पनि बन्नुभएको छ । यो कानुनसम्मत छैन ।’
पराजुलीले आफूले उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र देखाउन सकेनन् वा देखाएर पनि त्यो निर्विवाद रूपमा सही हो भन्ने पुष्टि भएन भने लोकमानसिंह कार्कीको केसमा झैं उनको शैक्षिक योग्यता र ओहोदा राज्यका सबै अंगको अभिलेखबाट हट्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अर्यालले बताए ।
