संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै भौतिक र स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहात रहेका ५७ हजार किलोमिटर सडकको स्वामित्व प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ। कूल ७० हजारमध्ये ५७ हजार किलोमिटर सडकको रेखदेखको जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको खबर आजको कान्तिपुरमा सुदिप कैनीले लेखेका छन्।
अब केन्द्रिय सरकारसँग ४८ राजमार्ग जसको लम्बाइ १३ हजार किलोमिटर छ। त्यस्तै प्रदेश जोड्ने सडक र रेलमार्गमात्र जिम्मेवारी हुने छ। प्रदेशमा स्थानीय तह जोड्ने २५ हजार किलोमिटर सडकको जिम्मेवारी दिइएको छ भने स्थानीय तहलाई ३१ हजार किलोमिटरको।
