सरकारले कुनै पनि प्रदेश वा जिल्लामा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी र आतंकवादी गतिविधिका कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय फौजले नै नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्थासहित नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचारका अनुसार केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी मुलुकको समग्र शान्ति-सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले तयार पारेको नयाँ आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७४ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार सातवटै प्रदेश वा मुलुकको जुनसुकै भूभागमा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि वा विपद्का कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय सुरक्षा कमान्ड (सुरक्षा समिति) ले नै आवश्यक फौज परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय कमान्डका सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयमा सचिव, सेनाका बलाधिकृत रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यसचिवमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय हेर्ने महाशाखाका सहसचिव रहनेछन्।
ऐनको मस्यौदामा सुरक्षासम्बन्धी जुनसुकै प्रतिकूल अवस्थामा त्यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पार्न केन्द्रीय कमान्डले प्रदेश तथा जिल्ला सुरक्षा समितिले चाल्नुपर्ने रणनीतिसहितको निर्देशन दिन सक्ने वा आवश्यकताअनुसार थप मद्दत उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ। मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारलाई सहज पार्न केन्द्रीय सरकारले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कानुनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
