प्रतिनिधिसभा बैठकमा मोबाइल चलाउन पाइने, तर फोन गर्न नपाइने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली खुकुलो बनाइने भएको छ ।
आजको कान्तिपुर अगाडि लेख्छ- अघिल्लो नियमावलीले बैठक कक्षमा मोबाइल फोन वा अन्य कुनै विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न बन्देज गरेको थियो । ‘बैठकमा कुनै विषयमा बोल्दा, मोबाइलमा सन्दर्भ सामग्री अध्ययन गर्दा पनि मिडियाको निसानामा पर्न थालेपछि फोन गर्नेबाहेक हेर्न पाउने व्यवस्थामा सहमति जुटेको छ,’ मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने, ‘मोबाइल चलाउनेबित्तिकै फेसबुक मात्रै त चलाइँदैन नि । अध्ययनमा पनि प्रयोग हुन्छ । बैठकमा उठेका विषय टिपोट गर्न पनि प्रयोग हुन सक्छ ।’ नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बैठक कक्षमा मोबाइल प्रतिबन्ध गर्न नसकिने भएकाले ध्वनि प्रदूषण हुने गरी चलाउन नपाउने नियम बनाउन लागिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदले पालना गर्नुपर्ने अन्य नियमलाई पनि पहिलेभन्दा खुकुलो बनाउन लागिएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकले आचरणविपरीत काम गर्ने सांसदलाई दिने सजायसमेत घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई बढीमा १० दिनसम्म निलम्बन गर्ने मस्यौदा समितिका सदस्यहरूबीच सहमति भएको छ । यसअघि १५ दिन थियो । आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरे, भौतिक हानि/नोक्सानी पुर्याए १० दिनसम्म निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई पनि घटाउन खोजिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । यसअघिको नियमावलीमा अभद्र व्यवहार गरे १५ दिन र तोडफोड गरे १० दिन निलम्बनको व्यवस्था रहेकामा अब दुवै कार्य गरे बढीमा १० दिन निलम्बन गर्न सकिने नियम बनाइएको पोखरेलले बताए ।
सांसदले बैठकमा के गर्न हुन्छ ? के गर्नु हुँदैन भन्ने विषय पनि नियमावलीमा हुन्छ । त्यसमा सभामुख कक्षमा प्रवेश गर्दा उठेर सम्मान गर्नुपर्ने, सभामुख बैठकबाट निस्केपछि मात्र सांसद बाहिर निस्कनुपर्ने, सभामुखले समय दिएपछि मात्रै बोल्नुपर्नेलगायत नियम छन् । सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला सांसदहरूले आफ्नो सिट छाड्न नहुने, सभामुख बसेको तर्फ पिठ्युँ फर्काएर बस्न नहुनेलगायत नियम बनाइएको छ । छलफलमा भाग लिने सांसदले कुनै जातजाति, लिंग, धर्म, समुदायलाई होच्याउने शब्द र उखानटुक्कासमेत बोल्न नपाउने नियम बनाइएको छ । नियमावलीविपरीत व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्छन् । सभामुखको आसनको अपहेलना गर्ने, सभाको काममा जानीजानी बाधा पुर्याउने र अभद्र व्यवहार गर्नेलाई बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने गरी निलम्बन गर्न सकिन्छ ।
