संघीय संरचनाका लागि भन्दै नेपाल प्रहरीले माग गरेको २२ हजार थप दरबन्दीको फाइल गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
प्रहरीले गत साउनमा संघीय संरचनाका लागि भन्दै एआइजीदेखि सिपाहीसम्मको नयाँ दरबन्दी माग गरेको थियो । प्रहरीबाट माग भएबमोजिमको थप दरबन्दी कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएपछि गृहले फाइल अघि नबढाएको हो ।
प्रहरीले माग गरेको थप दरबन्दीबारे गृहले अर्थ र संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्श गरेको थियो । दुवै मन्त्रालयले प्रहरीमा २२ हजार दरबन्दी थप्न नहुने राय दिएका थिए ।
गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रहरीबाट माग भएको २२ हजार नयाँ दरबन्दीसम्बन्धी फाइल अघि नबढेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरीबाट २२ हजार नयाँ दरबन्दी माग भएको फाइल गृहमा छ ।
मुलुकको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप हुनुपर्छ । अहिले माग भएबमोजिमको दरबन्दी आवश्यक हो या होइन अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसमा अध्ययन हुँदै छ ।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपानेले आवश्यकता देखिएपछि नै नयाँ दरबन्दी माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘करिब २२ हजार प्रहरीको दरबन्दी माग गरिएको छ ।
एआइजीदेखि सिपाहीसम्मको दरबन्दी माग भएको हो । संघीय संरचनामा त्यति प्रहरी आवश्यक छ । त्यसमा केही संख्या तलमाथि हुन सक्छ ।’
गृहका अनुसार प्रहरीले गाउँपालिकामा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसमा सइ, असइ, हवल्दार र सिपाही गरी कम्तीमा ३५ जना आवश्यक पर्ने भनिएको छ ।
मुलुकमा अहिले ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा ३५ जना प्रहरी खटाउँदा १६ हजार एक सय दरबन्दी आवश्यक देखिन्छ ।
नगरपालिका भएको जिल्लामा जिल्ला कमान्डर कम्तीमा डिएसपी हुनुपर्ने भनिएको छ । डिएसपी कायम भइसकेको जिल्लाको हकमा कम्तीमा एसपीको दरबन्दी हुनुपर्ने भनिएको छ । एसपी कायम भइसकेको जिल्लाको हकमा भने कम्तीमा एसएसपीको दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने माग छ ।
प्रहरीले गृहलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनिएको छ । संगठन प्रमुख एआइजी रहने र संगठनमा डिआइजीको दरबन्दी भने दुईवटा रहने भनिएको छ ।
प्रहरीले मागेअनुसार प्रदेश प्रहरी संगठनको प्रमुख एआइजी हुने व्यवस्था भने सरकारले खारेज गरिसकेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार प्रदेशप्रहरी संगठनको प्रमुख डिआइजी रहनेछ ।
गृहको व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले प्रहरीले माग गरेअनुसार प्रदेश प्रहरी संगठनको प्रमुख एआइजी रहने व्यवस्था सरकारले खारेज गरिसकेकाले मागेबमोजिमको थप दरबन्दी सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी संगठनको प्रमुख एआइजी हुने व्यवस्था खारेज भइसकेको छ । त्यसमा अब डिआइजी प्रमुख रहने भनिएको छ । खारेज भएको दरबन्दी माग भएर आएको २२ हजारअन्तर्गतकै हो । त्यसकारण पनि पुनर्विचार आवश्यक छ ।’
गृहका अनुसार साबिक रहेको अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय संरचनामा बदलेर संघीय प्रहरी इकाइ गठन गरिएको छ । मुलुकभर यस्ता इकाइ १४ वटा छन् । प्रत्येक इकाइमा प्रमुख एसएपी रहने भनिएको छ ।
