मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन लागेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को आयु कात्तिक ४ गते नै समाप्त हुँदै छ ।
संसद् नै समाप्त गरेर हुन लागेको निर्वाचन कथंकदाचित तोकिएको मितिमा भएन वा पछि सर्यो भने त्यसपछिको संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तताबारे अनेक शंकारउपशंका गर्न थालिएको छ ।
सत्तासीन माओवादी केन्द्रले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्र होइन, पार्टी एकता नै गर्ने घोषणा गरेपछि चुनावको सुनिश्चितताबारे उनीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षप्रति सशंकित बन्दै गएका छन् । यद्यपि, सत्ताको चाबी ढुक्कले हातमा राखिराख्न र तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न विपक्षी मोर्चाले देउवालाई आश्वस्त पारिरहेको छ । तर, कात्तिक ४ पछि (संसद् नरहेको अवस्थामा) सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्य सच्याउने संवैधानिक बाटो बन्द रहने भएकाले चुनावप्रति आशंका बढ्दो छ ।आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खवर छापिएको छ ।
अर्कोतर्फ कात्तिक ४ पछि प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्री हटाएर चुनावको मिति पर सार्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । कथं त्यस्तो अवस्था आए, मुलुक नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । कात्तिक ४ गते संसद् स्वतः विघटन भएपछि न सभामुखको पद रहन्छ न त सरकार बन्ने अर्को कुनै वैधानिक बाटो नै । संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘संसद् नरहे पनि अहिलेको सरकार कामचलाउ रहन्छ । अर्को सरकार नआएसम्म यही सरकारले काम गर्छ ।’तर, तोकिएको मितिमा कामचलाउ सरकारले चुनाव नगरे त्यसपछिको संवैधानिक उपचार भने संविधानले दिएको छैन । ‘चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास गरौं, त्यसो नभए संवैधानिक नभई राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’
मंसिर १० र २१ गते चुनाव नभए के गर्ने ? प्रधानमन्त्री हुन संसद्को सदस्य रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै यही व्यवस्थामा टेकेर कामचलाउ सरकारलाई विस्थापन गर्नैपरे राष्ट्रपतिबाट उक्त कदम चाल्न सकिने विपक्षी मोर्चाका नेताहरूको ‘भित्री बुझाइ’ देखिन्छ । ‘शेरबहादुर देउवाले विगतमा पनि चुनाव सारेर दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाएको इतिहास छ, यसपटक पनि चुनाव नगरेर अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नल्याउलान् भन्न सकिन्न।’ एमालेका एक शीर्ष नेताले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा संसद् नरहे पनि राष्ट्रपति रहनुहुन्छ, त्यतैबाट निकास निकाल्न सकिन्छ ।’
