उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र सरकारले सात वर्षअगाडि रोक लगाएको नेटवर्क मार्केटिङसम्बन्धी विधेयक अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा मंगलबार पारित गरेको छ । कात्तिक ५ गतेसम्म मात्र अवधि भएको व्यवस्थापिका संसद्ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय खुला भएको हो ।आजको अन्नपुर्णमा खबर छापिएको छ ।
२६ साउनमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले उक्त विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए । मंगलबारको संसद् बैठकमा सामान्य छलफलपछि विधेयक पास भएको हो । आयातित सामानको भरमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि ५० प्रतिशत नेपाली सामान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले ऐनको मस्यौदामा भएको २५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० गरिएको बताए । उनले भने, ‘यसो गर्दा नेपाली सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको विकास हुन्छ ।’
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले नेटवर्क मार्केटिङबाट सर्वसाधारण ठगिएको विषयमा अध्यनका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिले वस्तु व्यापारको नेटवर्क मार्केटिङसमेत सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो ।
