निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
निर्देशनमा नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित ११, सुरक्षासँग सम्बन्धित आठ, पदाधिकारी सम्बन्धित पाँच र अन्य तीन बुँदा रहेको छ । आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, “निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । ”
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको आयोग बैठकले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।अाजकाे गाेरखापत्रमा खबर छापिएकाे छ ।
आयोगले आचारसंहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी आयोगले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक र तथ्यपरक विवरण निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
निर्वाचनको कामका लागि माग गरिएका कर्मचारीहरू तुरुन्त खटाउने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्युटर, फ्याक्स मेसिन, सवारीसाधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरुन्त उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत सम्बद्ध निकायले हवाई टिकट उपलब्ध गराइदिने र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाईजहाज र हेलिकोप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
