सङ्घीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक गठन हुन लागेको प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च वार्षिक झन्डै तीन अर्ब रुपियाँ हुने भएको छ । यो खर्च भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाहेकको हो । एउटा प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालनको खर्च भने वार्षिक ३६ करोड ४२ लाख रुपियाँ अनुमानित छ । यो खबर
नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेका छन्।
व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले वर्तमान संसद् र सचिवालयको चालू खर्चका आधारमा प्रदेशसभा र सचिवालयको खर्च प्रक्षेपण गरेको हो । प्रदेशसभा सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापनबारे संसद् सचिवालयले विस्तृत अध्ययन गरेको छ । सहसचिव डा. भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।
समितिको विश्लेषणअनुसार एउटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि २३ करोड ११ लाख ४२ हजार ८५८ रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । सातवटै प्रदेशसभाको खर्च कुल एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख रुपियाँ हुनेछ । प्रदेशको सचिवालय खर्च १३ करोड ३१ लाख ४२ हजार ८५८ रुपियाँ हुनेछ । सातै प्रदेशमा गरी ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ सचिवालय खर्च हुनेछ । प्रदेश सभा र सचिवालय खर्चअन्तर्गत कुल दुई अर्ब ५५ करोड रुपियाँ हुनेछ ।
समितिले अध्ययनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च जोडेको छैन । हालको केन्द्रीकृत संरचना अनुसारका बैठककक्ष सञ्चालन भवन, सभामुख, उपसभामुखका लागि कार्यकक्ष, विपक्षी दल र संसदीय दलका नेताको कार्यालय लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । ्
समितिले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि एउटा प्रदेशमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै अस्थायी वा करारमा कम्तीमा २० जना कर्मचारी पनि आवश्यक रहने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभा सचिव एक, सचिवालय सचिव एक, सहसचिव तीन, उपसचिव वा सोसरहका सात, शाखा अधिकृत वा सोसरहका १२ सहित ४७ स्थायी दरबन्दीको परिकल्पना समितिले गरेको हो । प्रशासन, कार्यव्यवस्था लगायतका महाशाखा रहने पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले प्रतिनिधिसभाको हकमा भने सञ्चालन खर्च ७७ करोड ४६ लाख रुपियाँ अनुमान गरेको छ । यस्तै राष्ट्रियसभा सञ्चालन खर्च ३० करोड २४ लाख रुपियाँ हुने विश्लेषण गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको सचिवालय खर्च भने ६२ करोड ३० लाख रुपियाँ रहने समितिको अनुमान छ । सचिवालय र सभा सञ्चालनतर्फ सङ्घीय संसद्को कुल खर्च एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभामा समिति कक्ष, पुस्तकालय एवं म्युजियम र संसदीय दलका कार्यालय स्थापनाका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक पर्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । भौतिक संरचना र पूर्वाधार निर्माणको खर्च सङ्घीय संसद्को हकमा पनि समितिले सामेल गरेको छैन ।
