अस्ट्रेलियामा रोजगारदाताले जानीजानी आफ्नो कामदारलाई कम पारिश्रमिक दिए जेल जानुपर्ने भएको छ।
अस्ट्रेलियमा अब बन्ने कानुनले सो कुराको व्यवस्था गरेको हो।
जोखिममा रहेका कामदारहरूको सुरक्षा गर्न निर्मित नयाँ तथा कडा सुधार योजना अन्तर्गत आप्रवासी कामदारहरूद्वारा बिहीबार संघीय सरकार समक्ष प्रस्तुत २२ सुधार सुझाव स्वीकृत भएपछि सो व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
अस्ट्रेलियाका थुप्रै व्यवसायहरूमा कामदारहरूमाथि शोषण हुने गरेको सञ्चार माध्यमबाट खुलासा भएपछि तीन वर्षअघि यसका लागि कार्यदलको स्थापना गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको थियो।
काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स अस्ट्रेलिया(सीसा)का अध्यक्ष विजय सापकोटाले यस्ता घटनाहरूमा ठूला व्यापारिक सञ्जालहरूमात्र दोषी नभएर साना व्यवसायी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।
सापकोटाले सीसाको अघिल्लो वर्षको सर्वेक्षणले समान पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूद्वारा नै आप्रवासी कामदारमाथि शोषण भएको देखाएको बताए। उनले नेपाली समुदाय पनि त्यसबाट अछुतो नरहेको सुनाए।
नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि थुप्रै स्थानमा कामदारले शोषण गरेको र आवश्यक जानकारी नहुँदा उजुरी गर्न नसकेका कैयौं घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रकट गरेका छन्।
‘हामीले प्राप्त गरेका केही घटनालाई सही निकायसम्म पुर्याउने काम पनि गर्यौं तर यो नयाँ व्यवस्था जरूरी पनि थियो। नयाँ नीतिले अबका दिनमा विद्यार्थीहरू कामको सिलसिलामा ठगिने छैनन् भन्ने केही हदसम्म विश्वास लिन सकिन्छ,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने।
आप्रवासी कामदारहरूले संघीय सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको २२ वटा श्रम शोषण सुधारका प्रस्तावमा दोषी करार गर्ने, जेल सजाय र दसौं लाख डलर जरिवाना लगायत समावेश गरिएको छ। यो कार्यदलद्वारा तयार पारिएको २२ वटै सुझावलाई स्वीकृति समेत दिइसकेको छ।
अस्ट्रेलियाको श्रम बजारमा ६ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख श्रमिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी रहेका छन्। आप्रवासी श्रमिक कार्यदलका प्रमुख एलन फेल्सले एसबीएससँग कुराकानीमा भनेका छन्,’यसको धेरै ठूलो हिस्साले निकै कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्।
“हामीले सुझाव दिएका थियौं कि अहिलेको अत्यन्त सामान्य जरिवाना रकमलाई बढाएर ठूलो जरिवाना रकम राखियोस् भनेर। जरिवाना दसौं लाख डलरको हाराहारीमा र अझ गम्भीर प्रकृतिको दुर्व्यवहारमा रोजगारदातालाई जेल सजाय होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’
फेयर वर्क तथा फेयर वर्क अम्बुड्सम्यानलाई थप अधिकार दिएर बलियो तथा चुस्त बनाइयोस् भन्ने सुझाव समेत दिएको पनि उनले बताए ।
अहिले अपराधको संगिनता र व्यवसायको साइजका आधार मानेर ३ हजार ७ सय ८० देखि ३ लाख ७८ हजारसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अबका दिनमा भने यो जरिवाना बढ्नुका साथै जेल सजायसमेत हुने प्रावधान रहने छ ।
