गैरआवासीय नेपाली संघमाथिको गलत टीका–टिप्पणीले संस्थाको छवि मात्रै धमिल्याउँदैन यसले विश्वभरका नेपालीको विश्वाससमेत डग्मगाउँछ।
कोभिड–१९ महामारीले विश्व आक्रान्त छ। विश्वका हरेक क्षेत्र प्रभावित छन्। जसबाट गैरआवासीय नेपाली पनि अछुतो छैनन्। विशेषतः महामारीले मध्यपूर्व तथा मलेसियाका नेपाली श्रमिकको अवस्था निकै कष्टकर बनेको थियो।
संसारमा छरिएका लाखौं नेपाली प्रभावित भए। कयौंले ज्यान गुमाए, रोजगारी गुमाए, कयौंले आर्थिक अभाव खेप्नुपर्यो त कयौंले स्वदेश फर्कन पनि समस्या र कष्ट व्यहोर्नुपर्यो।
हुन त यस्तो असामान्य परिस्थितिमा लाखौंको संख्यामा अलपत्र र समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, राहत र सहयोग पुर्याउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम थियो।
अर्कोतर्फ कोरोना महामारीपछि विश्वभर परेको प्रभावले उद्धार र समन्वयमा एनआरएनको स्रोत साधनले धान्न सक्ने अवस्थै थिएन। तसर्थ, सो चुनौतीलाई सामना गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को स्रोत र साधन अपर्याप्त भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्समक्ष सहयोगको अपील आवश्यक थियो।
यस्तो महामारीको कष्टकर अवस्थामा गैर आवासीय नेपाली संघको असहजता र स्रोत अभाव बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले सहयोग गर्यो। जुन आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका थियो। तर उक्त सहयोग गैर आवासीय नेपाली संघले विश्वासिलो साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दा राहत तथा उद्धारका विषयलाई लिएर बिभिन्न टिका टिप्पणी सुरू भए।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा देखिने यस्ता गतिविधि संस्थाका लागि सामान्य भए पनि यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय नियोगको सहयोग र यसको प्रयोग अनि आर्थिक अपचलनका प्रश्नहरू उठ्नु आफैंमा दुःखदायी विषय हो।
कोरोना कहरबीच राहत तथा उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउन हातेमालो गर्नुको सट्टा परोपकारी अभियान सम्बन्धमा प्रश्न चिन्ह उठ्दा यसमा संस्थाको गरिमा र विश्वासमाथि संकट पैदा हुने शंका थपेको छ।
कोभिड–१९ राहत तथा उद्धार कार्यक्रममार्फत विदेशस्थित राष्ट्रिय समन्वय समितिकोसमेत प्रत्यक्ष सहभागितामा अलपत्र र समस्यामा परेका नेपालीको सहयोगको लागि हर–सम्भव प्रयास अहिले पनि जारी छ। जसमा विश्वभर छरिएका गैर आवासीय नेपालीले आ–आफ्नो स्थानबाट सकेको सहयोग गरेका छन्।
गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापना देखिनै संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनसँग सहकार्य गर्ने लक्ष्य यसपटक सफल भएको थियो।
आइएलओको कार्यक्रममार्फत प्राप्त १० करोड रूपैयाँ परिचालन गरेर अलपत्र नेपाली कामदारलाई खाना तथा बस्नका लागि सहयोग, हवाई टिकट, पीसीआर सेवा, मनोसामाजिक परामर्श तथा स्वास्थ्य सेवा, दूतावाससम्बन्धी कागजातबारे परामर्श, पुनः रोजगारी तथा कानुनी परामर्श र नेपाल फर्केर आएपछि पनि आवश्यकताका आधारमा घरसम्म जाने प्रबन्ध गरिएको थियो। तर यसैबीच बिभिन्न देशमा यसको गलत प्रयोजन भएको भन्दै केही अखबारबाजी भएपछि संस्थाको बिश्वसनीयतामाथि औंला उठ्न थालेको छ।
यो संस्था संसारभर छरिएका लाखौं नेपालीको विश्वासको धरोहर अनि विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार बन्दै गर्दा केही सिमित ब्यक्ति र सञ्चारले यसमा भएगरेका खर्चका बारेमा प्रश्न उठाउनु आफैंमा रहस्य बनेको छ।
हुन त एनआरएनको राजनीति र चुनावको नजिँकिदो मितीसँगै नेतृत्वलाई खुइलाउने काममा केहि तत्व लागिपर्ने गर्छन्। तर सबै प्रवासी नेपालीको आस्थाको आधार भएकाले पनि प्रश्न उठेपछि त्यसको निचोड निकाल्नु जरूरी हुन्छ।
संस्था आफैंमा महत्वपूर्ण विषय भएकोले गलत प्रवृत्ति हावी भएको हो भने संस्थालाई बदनाम हुनबाट बचाउन तिनलाई कानुनी कठघरामा उतार्नु जरूरी हुन्छ। तर चुनावी मुद्दा र खुइल्याउने प्रवृत्ति भए तिनलाई नजरअन्दाज गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
आइएलओको सहयोग प्रतिवेदनमा मलेसियाका जेलमा रहेका १८ जना कामदार, कम्बोडियामा मानव तस्करले महिनौंदेखि अलपत्र पारेका २३ जना, रसियामा बच्चासहित अलपत्र परेकी महिला, कुवेतमा घरेलु कामदारमा गएका महिला, साउदीमा ६ वर्षदेखि अर्धचेत अवस्थामा अस्पतालमै जीवन बिताउन बाध्य व्यक्ति, मलेसियामा खुट्टा गुमाएका व्यक्तिको उद्धार, बहराइन, कतार र ओमानमा स्वदेश फर्कन नसकेकालाई टिकटको व्यवस्थालगायत काम लाई सहयोगका खर्चका रूपमा पेश गरिएको छ।
कार्यक्रममार्फत हालसम्म १५ हजार ७ सयभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई गन्तव्य मुलुकसम्म र घर फर्केपछि पनि विभिन्न सेवाप्रदान गरिएको एनआरएनले जनाएको छ। १ सय ६५ जनाले हवाई टिकट सेवा, २ सय ४५ले पीसीआर सेवा, ४ सय ५३ जनाले कानुनी परामर्श सेवा, २ हजार ७ सय १३ जनाले खाना तथा बासको व्यवस्था, २ सय ४९ जनाले पुनः रोजगारीको अवसर एवं समन्वय, ३ हजार ४ सय ७९ जनाले दूतावाससँगको कागजी प्रक्रियामा समन्वयात्मक सहयोग गरिएको प्रतिवेदनले भन्छ ।
तर, पछिल्लो समय राष्ट्रिय समन्वय समिति भित्र र मध्यपूर्व क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिले सहयोग, उद्धार र राहतका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी आइरहेका छन्। यस्ता गलत टीका–टिप्पणीले संस्थाको छवि मात्रै धमिल्याउने होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वसनीय साझेदारका रूपमा कमाएको छबी गिर्ने अनि प्रवासी नेपालीको विश्वास डग्मगाउने काम गरेको छ।
अहिले गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्रास्ट्रिय समन्वय समितिले एक उच्चस्तरको छानबिन समिति तथा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा अनुगमन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कही कतै कोहीबाट गलत गतिविधि भए दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर संस्थाको छबि उजिल्याउनु जरूरी छ। तर समितिको निष्कर्ष र छानबिन सम्बन्धि प्रतिवेदन नआएसम्म सामाजिक सञ्जाल वा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत आएका नकारात्मक टीप्पणीले संस्था र यसमा अटाएका लाखौं प्रवासी नेपालीको मनोबल गिराउने काम गर्नसक्छ।
यस्तो कार्यले आङ कन्याउँदा मज्जा त आउला तर छारो उड्दा भने सबैको बेइज्जत हुने पक्का छ।