नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधान उचित नभएको भन्दै खारेज वा संशोधन गर्न सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले एक हप्ताभित्रमा आफ्ना माग पूरा नभएमा देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको हो।
यस्तै, महासंघले जेठ ९ गते संघीय सरकार अन्तर्गतको सम्बन्धित निकायमा, सातवटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।
व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरू बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्नेलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
अवैज्ञानिक ढंगले आएको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए।
अहिलेको अवस्थालाई निर्माण व्यवसायीको कञ्चटमा बन्दुक राखिएको स्थितिसँग तुलना गर्दै पाण्डेले व्यवसायीका माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको जिकिर गरे।
स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिनै नसक्ने प्रावधान राखी सरकारले विदेशी व्यवसायीलाई पोस्न खाजेको महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले बताए।
