कारोबारमा मन्दी आएपछि जग्गा किन्ने ग्राहकहरूले मोलमोलाइ बढाएका छन्।
पछिल्लो समय आर्थिक समस्यामा परेकाहरूले आफ्नो जग्गा भाउ कम गरेर भए पनि बेच्न थालेपछि खरिदकर्तालाई मोलमोलाइमा सहज भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
'जसको व्यापार-व्यवसाय राम्रो चलेको छैन तर बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने छ उनीहरूले सस्तोमा जग्गा बेचिरहेका छन्,' एक घरजग्गा व्यवसायीले भने।
उनका अनुसार बैंकबाट धेरै रकम ऋण लिएकाहरूले अहिले सस्तोमा जग्गा बेच्न बाध्य छन्।
ऋणको चेपुवामा परेका व्यवसायीले सस्तोमा जग्गा बेचिरहेका हुनाले यो समय घरजग्गा किन्ने उपयुक्त भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
'अहिले तपाईंसँग पैसा छ भने जग्गामा लगानी गर्नुहोस्,' नेपाल प्रपर्टीका सिइओ अमुल प्रधानले भने, 'जग्गा किन्ने सोच र बचत पैसा छ भने किन्ने उपयुक्त समय यही हो।'
विश्वभर आएको आर्थिक मन्दीले घरजग्गा किन्ने ग्राहकको 'बार्गेनिङ पावर' बढेको हो कि भन्ने उनलाई लागेको छ।
उनले उदाहरण दिए।
ललितपुरको इमाडोलमा केही महिनाअघि ४५ लाख रूपैयाँ बिक्री मूल्य राखिएको जग्गामा कुनै छुट थिएन। अहिले त्यो जग्गा ४१ लाख रूपैयाँमा बिक्री भएको छ।
'पहिला ४५ लाखको जग्गा साढे ४४ लाखमा दिन्छु भन्दा पनि किन्ने मान्छे खुसी हुन्थ्यो। अहिले ४२/४३ लाखमा सजिलै माग्छ,' प्रधानले भने, '३/४ लाख छुट माग्नु भनेको ग्राहकको बार्गेनिङ पावर बढ्नु हो।'
पैसाको खाँचो र पछि मूल्य घट्छ कि भन्ने डरले पनि जग्गाधनीले ग्राहकले मागेअनुसार छुट दिइरहेको उनको भनाइ छ।
कोरोनापछि घरजग्गा कारोबार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहबाट जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेकाले पनि कारोबारमा प्रभाव पारेको छ।
अर्कातिर बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धि, कर्जा लगानीमा भएको सुस्तताले पनि कारोबार घट्दै गएको हो।
२०७९ जेठ २३ गतेदेखि भू–उपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गा व्यवस्थापन नयाँ ऐन–नियममा निर्देशित भएको छ। स्थानीय भू–उपयोग परिषदबाट भइरहेको जग्गा वर्गीकरणले पनि जग्गाको कारोबारमा कमी आएको छ।
अहिले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन गरी विभिन्न विधामा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्ने काम धमाधम गरिरहेका छन्।
हालसम्म केही स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम सकेका छन्। सरकारले मंसिर २३ गते भित्रमा जग्गाको वर्गीकरणको काम सक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
मंसिर २३ पछि भने घरजग्गा कारोबार बढ्नेमा व्यवसायीहरू आशावादी देखिन्छन्।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) मा केही सुधार आएकाले कर्जा लगानी बढ्न सक्ने अपेक्षा रहेको नेपाल रियलस्टेट अर्गनाइजेसनका महासचिव विनोद सुवेदी बताउँछन्।
'सरकारले मंसिर २३ सम्ममा जग्गाको वर्गीकरण सक्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसपछि जग्गाको कित्ताकाट खुल्छ,' उनी भन्छन्, 'त्यसैपनि मंसिर–पुसबाट घरजग्गाको कारोबार बढ्ने गरेकोले अब कारोबारमा वृद्धि हुने हाम्रो अनुमान छ।'
