कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित सामुदायिक वनमा सुख्खा बन्दरगाह प्रस्ताव भएपछि यहाँको जग्गाको मूल्य आकासिएको छ।
बन्दरगाहसँगै महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पुल र छ लेनको पहुँच मार्ग बनेपछि यहाँको जग्गाको भाउ बढेको हो । केही वर्षअघिसम्म प्रतिकट्ठा तीन लाख रूपैयाँमा पाइने जग्गाको मूल्य अहिले ८० लाख पुगेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन्।
२०२२ सालमा बैतडीको पुर्चाैडीबाट बसाइँसरी दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१ आएका ५० वर्षीय कृष्णदत्त पन्तले तीन लाख पर्ने जग्गाको मूल्य ८० लाख पुगेको बताए।
'२०२२ सालमा बैतडीबाट यहाँ आउँदा वन फँडानी गरेर बस्ती बसेको थियो,' उनले भने, 'त्यो बेला भारतको बाटो भएर मात्र महेन्द्रनगर जान सकिन्थ्यो। अहिले छ लेनको पक्की सडक र छेउमै सुख्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि यहाँको मुहार फेरिएको हो।'
महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माणसँगै दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्रसम्म करिब नौ सय मिटर छ लेनको सडक बनेपछि यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्यसमेत आकासिएको उनले बताए।
'पहिले यहाँ प्रतिकट्ठा जमिन दुई/तीन लाखमा बिक्री हुन पनि मुश्किल हुन्थ्यो। बन्दरगाह बन्ने भएपछि अहिले ८० लाखमा प्रतिकट्ठा जमिन बिक्री भइसक्यो,' उनले भने, 'यहाँ बन्दरगाह बन्ने भएपछि जग्गा खरिदका लागि धेरै आउने गरेका छन्।'
पक्की सडकमा पाँच कट्ठा जमिन पर्दा ४० लाख मुआब्जा रकम पाएको उनले बताए। भौगोलिक रूपले विकट मानिएको दोधारा–चाँदनीमा विकाससँगै सेवा तथा सुविधा पनि थपिँदै गएको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीय गजीराम महरले बन्दरगाह बन्ने भएपछि यो क्षेत्रमा चहलपहल बढेको बताए।
'एउटा टोली आएर यहाँ रूख छपानको काम गरेर गइसकेको छ,' उनले भने, 'महाकाली नदीमा चार लेनको पुल बनेपछि यहाँको मुहार फेरिएको छ। बन्दरगाह बन्ने भएपछि यहाँको जग्गाको मूल्य बढेको छ।'
बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा ८० लाखदेखि ९० लाखसम्म बिक्री भइरहेको उनले बताए।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष विक्रम चन्दले पनि बन्दरगाह बन्ने भएपछि यो क्षेत्रको जग्गाको मूल्य बढेको बताए।
'बन्दरगाह बन्ने खबरले जग्गाको मूल्य बढेको छ। यो क्षेत्रका बासिन्दाले रोजगारी पाउने ठूलो आशा छ,' उनले भने, 'भारतीय पक्षले पनि बन्दरगाहसम्म जोड्ने सडकको काम सुरु गरिसकेको छ।'
पछिल्लो समय यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढेको उनले बताए।
२०६४ सालमा सरकारले दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो। अहिले बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्रिया अघि बढाउन एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
