सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले तिर्ने शुल्क छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको हो।
चालु वर्षको बजेटबाट इन्टरनेटमा शेवा शुल्क लगाएको सरकारले त्यही आधारमा उपभोक्ता मूल्य बढ्न नदिन उक्त सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो।
इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट-लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट मर्मतसम्भार शुल्क बापत महिनामा पाँचसय रुपैयाँ बढी लिन्छन्। त्यस्तै शुरुमा राखिने राउटर तथा लिज शुल्कलाई पनि आयभन्दा फरक राखी दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने छ।
यसअघि कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आयमा सेवाशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।
सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन सहुलियत दिने निर्णय गरेपनि मोबाइल इन्टरनेटको मूल्य घटउन कुनै पहल गरेको छैन।
नेपालमा १२ प्रतिशतमामत्र तारबाट दिइने इन्टरनेट प्रयोकर्ता रहेका छन्।