आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मोबाइलको आयात घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गएको वर्ष २० लाख भन्दा बढी युनिट न्यून मोबाइल आयात कम भएको हो । भन्सार विभागको वार्षिक वैदेशिक व्यापार तथ्यांकअनुसार गएको वर्ष १९ अर्बका मोबाइल आयात भएका छन्।
अघिल्लो वर्ष २४ अर्बका मोबाइल नेपाल भित्रिएका थिए।
गएको वर्ष मूल्यमात्र होइन। मोबाइलको संख्यामै कमी आएको छ। विभागको तथ्यांकअनुसार गएको वर्ष ४२ लाख ७५ हजार ५१८ युनिट मोबाइल आएका छन्।
अघिल्लो वर्ष ६२ लाख २३ हजार ६६५ युनिट मोबाइल आएका थिए।
मोबाइलको संख्यामै २० लाख न्यून र मूल्यमै पनि ५ लाख कम आएपनि सरकारले पाउने राजस्व भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ।
अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ३८ करोड राजस्व उठाएको सरकारले गएको वर्ष मोबाइलकोमात्र ३ अर्ब ५२ करोड राजस्व उठाएको छ। मोबाइलमा दिंदै आएको करछुट रोकिदिएका कारण यस्तो राजस्व बढेको हुनसक्ने कतिपयको अनुमान छ।
मोबाइलसँगै गएको वर्ष मोबाइल तथा टेलिफोन पार्टस पनि २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। यसबाट सरकारले ४९ करोड राजस्व संकलन गरेको छ।
एयरफोनमात्रै गएको वर्ष २५ करोड रुपैयाँ बराबरका आयात भएको छ।
आयात घट्यो कि तस्करी बढेको?
मोबाइलको आयात संख्या र मूल्य दुबैमा घटेको देखिएको छ।
विभागका अनुसार गएको वर्ष ४२ लाख युनिट मोबाइल आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष ६२ लाखभन्दा बढी संख्यामा मोबाइल आयात भएका थिए।
यो त भयो संख्याको कुरा। अघिल्लो वर्ष २४ अर्ब बराबरको मोबाइल आयात भएकोमा गएको वर्ष १९ अर्ब मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन्।
मोबाइल आयातको यो गिरावट अस्वभाविक छ। विकासोन्मुख र सञ्चारको तीव्र विस्तार भइरहेको मुलुकमा एकाएक मोबाइलको आयात यति ठूलो परिणाममा घट्नु स्वभाविक पनि देखिन्न।
यही बीचमा टेलिकम कम्पनीका ग्राहक भने निरन्तर बढिरहेका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत साउनदेखि फागुनबीच नेपालमा जिएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या १३ लाखले बढेको छ।
एकातिर आयात घट्ने अर्कोतिर मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्ने विरोधाभाष देखिएको छ। यही समयमा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कडाइ गर्दै विदेश गएकाले ल्याउने मोबाइलमा कडाइ पनि गरेको छ।
यसअघि नियममा २ वटा नयाँ मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था भए पनि पालना नहुँदा जति पनि ल्याएका थिए। तर अहिले नियम कडाइ गरेर नियमअनुसारमात्र ल्याउन दिइएको छ।
यो कडाइपछि आयात बढ्नु पर्ने भए पनि त्यसो नदेखिएको भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो समय स्मार्टफोनले सस्ता बारफोनलाई प्रतिस्थापन गर्दै गएका छन्। हजार, पन्ध्र सयमै पाइने त्यस्ता फोन आजभोलि धेरै बिक्री हुन छाडेका छन्। यसले महंगा फोन आउँदा कुल मोबाइलको आयात संख्या घटे पनि आयात मूल्य घट्नु नपर्ने हो। वा बढ्नु पर्ने हो।
उच्च मूल्यका फोनको प्रयोग नेपालमा बढिरहेको अर्को तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा नेपाल टेलिकमका १४ लाख ग्राहक थपिएका छन्, फोरजी र थ्रीजी प्रयोगकर्ता। त्यस्तै एनसेलका पनि यही बीचमा करिब ३ लाख ग्राहक थपिएका छन्।
मोबाइलको आयात किन घटिरहेको छ भन्नेमा सरकारी निकाय र व्यवसायीहरुको फरक मत छ।
व्यवसायीहरू तस्करीका मोबाइल नेपाल भित्रिएको र सरकारले कडाइ गर्न नसकेको बताउँछन्।
सरकारले हालै लिएको नीतिका कारण मोबाइल आयात घटेको उनीहरूको जिकिर छ।
मूल्यअभिवृद्धि कर छुटको प्रावधान सरकारले केही समयअघि फिर्ता लिएको थियो। त्यसयता भन्सार छलेर नेपालमा मोबाइल आयात भइरहेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्।
वास्तविक रूपमा कर तिरेर आयात गर्नेहरूको व्यवसाय नै चौपट हुनेगरी पछिल्लो समय तस्करी बढेको भन्दै केही व्यवसायीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी नै दिएका छन्।
अघिल्लो वर्षसम्म सरकारले मोबाइल आयातमा भन्सार विन्दुमा लागेको १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि करबाट व्यवसायीलाई ४० प्रतिशत फिर्ता गर्ने दिने गर्थ्यो।
चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त सुविधा हटाएर मोबाइल आयातमा थप ५ प्रतिशत अन्तशुल्क पनि लगाइदिएका थिए। यो वर्षको बजेटबाट यसलाई घटाएर २.५ बनाइएको छ।
सरकारले बढाएको करको असर यो अवधिमा उठेको राजस्वले पनि देखाउँछ। मोबाइलको आयात मूल्यमै गिरावट आउँदा पनि राजस्व भने बढेको छ।
भन्सार र अर्थ मन्त्रालयमा बस्नेहरूले राजस्वमात्र हेर्दा मोबाइलमा कालोबजरी मौलाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरू भने यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरुको जिकिर छ- यसअघि चीनबाट मोबाइल ल्याएर कर छुट खाएर भारतको सीमासँग जोडिएका बजारमा व्यापार फस्टाएको थियो। त्यही कारणले नेपालमा मोबाइलको माग यो वर्षदेखि वास्तविक धरातलमा उत्रिएको छ।
मोबाइलको तस्करी रोक्न नसकिने होइन। तर यसका लागि प्रविधि चाहिन्छ।
नेपालमा अवैध मोबाइल आयातलाई रोक्न डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम राख्न २ वर्षदेखि तयारी गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म उक्त सिस्टम राख्न सकेको छैन।
भन्सार नतिरी भित्रिएका कुनै पनि मोबाइल नेपालका अपरेटरको सेवा नचल्ने बनाउन सकिने त्यस्तो प्रविधि भएमा अवैध आयात सजिलै रोक्न सकिन्छ।
