फाइभ जी विस्तारमा भारतले हुवावेलाई रोके भारतीय कम्पनीमाथि आफूले पनि प्रतिबन्ध लगाउने चीनले चेतावनी दिएको छ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई कालो सूचीमा राखेपछि भारतलाई पनि हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउन दबाब परेको छ। अमेरिकाले हुवावेलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका कारणले कालो सूचीमा राखेको दाबी गरेको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेले अमेरिकाको जासुसी गरिरहेको आरोप लगाउँदै उसका कुनै पनि उपकरण प्रयोग नगर्न भनेका थिए।
विश्वको सबभन्दा ठूलो फाइभ जी नेटवर्क कम्पनी हुवावेले भारतलाई यस विषयमा स्वतन्त्र निर्णय लिन भनेको छ।
केही दिनअघिमात्रै भारतका सञ्चारमन्त्री रविशंकर प्रसादले केही महिनामै फाइभजी भित्र्याउने घोषणा गरेका थिए। फाइभ जीका लागि चिनियाँ कम्पनी नै ल्याउने वा अरू कुनै भन्ने निर्णय नभएको बताएका थिए।
चीनका लागि भारतीय राजदूत विक्रम मिश्रीले जुलाई १० मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा यसबारे कुरा गरेका थिए।
चिनियाँ अधिकारीले आफ्नो व्यापारको लागि भारतीय कम्पनीलाई समेत उल्टो प्रतिबन्ध हुन सक्ने बताए।
चिनियाँ पक्षले विशेष सूत्रको हवाला दिँदै वासिङ्टनको दबाबमा परेर भारतमा पनि हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको शंका गरेका छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘भारतले फाइभ जी नेटवर्कका विषयमा स्वतन्त्र निर्णय लिओस् भन्ने बेइजिङले चाहेको छ।’
‘हुवावे लामो समयदेखि भारतमा काम गरिरहेको छ। यसले भारतीय सामाजिक आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। दुई देशबीचको व्यापारले दुवै देशलाई सहयोग पुग्ने र यसले दुवैलाई फाइदा पुगिरहेको छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिनले भनिन्।
चीनले दोहोरो वैदेशिक व्यापारको कुरा गरे पनि चीनसँग भारतको व्यापार घाटामा छ।
हुवावेकै कारणले भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा पनि तनाव हुनसक्ने शंका पनि गरिएको छ।
यो शंका किन पनि जायज छ भने दुवै पक्ष लामो समयसम्म क्षेत्रीय विवादको समाधानको लागि उच्च स्तरीय प्रयास गरिएको देखिँदैन ।
अक्टोबरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको हिन्दु सहर वाराणसी तथा उत्तर भारतको संसदीय क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यकम छ। यो भेटमा दुवै देशले ५३ अर्ब डलरको व्यापारघाटा लगायतको विषयमा कुरा हुने बताइएको छ।
भारतको दक्षिण पन्थी समूह चीनप्रति लामो समयदेखि अविश्वास गरिरहेको देखिन्छ। हिन्दु राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघले चिनिने यो समूह भारत आत्मनिर्भरता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरू हुवावेजस्तो विदेशी कम्पनीको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्।
यही समूहले गत साता प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेख्दै उक्त संघको आर्थिक मामिला प्रमुख आश्विनी महाजनले हुवावे भारतमा आउने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
मन्त्री प्रसादले संसदमा बोल्दै फाइभ जी विस्तारको लागि हुवावेसहित विभिन्न ६ कम्पनीले आवेदन दिएको बताएका थिए।
उनले कम्पनीको नाम घोषणा नगरे पनि स्वीडेनको एरिक्सन, फिनल्यान्डको नोकिया र दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङ इलेक्टोनिक्स जस्ता कम्पनीले भाग लिएको हुनसक्ने बताइएको छ।
