नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्मार्टले लाइसेन्स नविकरणदेखि विभिन्न शिर्षकका शुल्क बुझाउन नसकेपछि कानूनअनुसार अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढाइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
सेवाप्रदायकहरुले समयमै शुल्क नबुझाएपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निश्चित समयसीमा तोकेर शुल्क बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसरी तोकिएको समयमा नुबुझाए कानूनअनुसार लाइसेन्स खारेज हुने बोर्डको निर्णय छ।
बोर्डको यही निर्णय र कानूनअनुसार व्यवसयी अजयराज सुमार्गीको हेलो नेपालको लाइसेन्स पनि खारेज गरिसकेको छ। यद्यपी हेलो नेपाल अहिले पुनरावलोकनका लागि सरकार समक्ष गएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नविकरण र अन्य दस्तुर बापत २ अर्ब ३० करोड बढी बुझाउन बाँकी रहेको छ।
बिहीबारसम्म बुझाइसक्नुपर्ने भएपनि कम्पनीले नबुझाएकाले बोर्डको निर्णय र कानूनअनुसार खारेजीको प्रक्रियामा जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
'प्राधिकरणको बोर्डले ३ महिनाको समय दिएर बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। उसले पहिलो १५ दिनभित्र ३० करोड बुझायो तर बाँकी रकम बुझाउने अन्तिम मिति बिहिबारलाई तोकिएको थियो। तर उसले बुझाएको पाइएन। त्यसैले कानूनअनुसार स्मार्टको लाइसेन्सका बारेमा बोर्डले फेरि निर्णय लिन्छ। निर्णअनुसार प्राधिकरणबाट उसको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जान्छ' अर्यालले भने।
प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरिदिएपनि सरकारसमक्ष पुनरावलोकनमा जानसक्छ।
स्मार्ट टेलिकमले भने बक्यौता एकैपटक बुझाउन नसक्ने भएपछि किस्ताबन्दीको सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ। यसअघि युटिएललाई दिएजस्तै सुविधा आफूलाई पनि दिन उसले माग गरेको हो।
साढे दुई लाख ग्राहक भएको स्मार्टले अहिले टुजी र फोरजी मोबाइलसेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।
आधारभुत मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले एकपटक पाएको लाइसेन्स बापतको कूल २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। यसरी बुझाउने कूल रकममध्ये कम्पनीहरुले वार्षिकरुपमा किस्तामा बुझाउनुपर्छ।
जसअनुसार पहिलो र दोस्रो वर्ष ५/५ करोड तेस्रो वर्ष १०, चौथो वर्ष २० पाँचौ वर्ष ३५ र छैठौ वर्ष ५० करोड बुझाउनुपर्छ। नवौं वर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। १० वर्षसम्म कूल २० अर्ब भुक्तानी गरेपछिमात्र लाइसेन्स नविकरण हुन्छ।
