नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट सम्बन्धि नीति नियम बनाउनकै लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्राधिकरणले नीति नियम तथा अध्ययन अनुसन्धानकै लागि भनेर २० करोड बजेट विनियोजन गरेको हो।
सरकारले स्वीकृत गरेको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ।
यसमा सञ्चार मोडालिटी तयार बनाउनका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ भने व्यावसायिक मोडालिटी बनाउनका लागि थप १६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले नियम कानून बनाउनकै लागि पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने भएको छ।
यसअघि नेपाल सरकारले अबको २ वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालको भू-उपग्रह नीति २०७७ ले सन् २०२२ भित्रै नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ।
राष्ट्रिया सुरक्षा सुदृढ बनाउन, नयाँ प्रविधिको विकास गर्न तथा डिजिटल समाज निर्माणका लागि स्याटेलाइट स्थापना गर्ने उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
स्याटेलाइट स्थापनाका लागि सरकारले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्ने नीतिमै उल्लेख गरेको छ। कोषको रकम अपुग हुन गएमा विदेशी ऋण तथा अनुदान पनि परिचालन गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
नेपालका दूरसञ्चार प्रदायकहरुबाट वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले कोषमा जम्मा गर्दै आएको रकमबाट बनेको कोषको रकमले ग्रामिण क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। स्याटेलाइटबाट पनि ग्रामिण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट तथा प्रसारण सेवाको पहुँच विस्तार गर्नसकिने भएकाले कोषको रकम उपयोग गर्नु उचित हुने सरकारी व्याख्या रहेको छ।
स्याटेलाइट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सरकारले तत्कालका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई काम गर्ने निकाय तोक्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि छुट्टै संस्था बनाइने छ।
नीति कार्यान्वयनका लागि भने सरकारले दुई समिति बनाउने भएको छ। नीतिका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति बनाइने छ। अबको २ वर्षभित्र स्याटेलाइट स्थापनाका लागि यी दुई समितिले नीतिगत काम गर्नेछन् भने प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने छ।
