सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्टै विकास कानुन ल्याउने भएको छ।
सोमबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट छलफल कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणका लागि कानुन ल्याउने बताएका हुन्। उनले आइतबार संसदमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताएका थिए।
सोमबार नै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासको दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने उल्लेख गरेको छ।
गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले भने निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो।
