होटल संघ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि लगानीको आकारमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साना तथा मझौला होटलहरूलाई अहिलेकै अवस्थामा टिकाउन संघले यस्तो सुझाव दिएको हो।
मुलुकको अर्थतन्त्रको ३ देखि ४ प्रतिशत हिस्सा पर्यटनको रहेको छ। यो क्षेत्रबाट १० देखि १२ प्रतिशत योगदान रहेको संघका महासचिव साजन शाक्यले बताए। उनले विदेशी मुद्रा आर्जनमा पर्यटन क्षेत्र अब्बल रहेकोले यस क्षेत्रलाई विशेष सहयोगी नीति आवश्यक रहेको समेत बताए।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले कोरोना महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेषगरी होटल-उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भइ मुस्किलले सञ्चालन भइरहेको विषयमा जोड दिए। तर पनि पूर्ण रुपमा सुधारोन्मुख नरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।
यस्ता छन् संघका सुझावहरूः
- होटेल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले वि सं. २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरीनुपर्ने। साथै, होटलहरूको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरीनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरीनुपर्ने।
- निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले नगद फिर्ता प्रोत्साहनद्वारा प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था छ। होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायीहरूले पाएको नगद फिर्ता प्रोत्साहन दिइने व्यवस्था गरीनुपर्ने।
- हालसम्म पनि पर्यटन उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छैन। त्यसैले यस क्षेत्रमा सहुलियत कर्जाको सिमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड पुर्याइनुपर्ने।
- होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरूलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने। साथै, प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुँदा होटलहरूले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजिकरण गरिनुपर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा लिँदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क घटाई १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।
- नेपालमा भारतीय पर्यटकहरूले होटेल सेवा प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्ने भारतीय ५०० र २००० को मुद्रालाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न पाउनुपर्ने। साथै, सार्क क्षेत्रबाट आउने विदेशी पाहुनाहरूलाई स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्न सहजिकरण गरिनुका साथै बैंकहरूले उक्त मुद्रा सहजै स्वीकार गरिनु उपयुक्त हुने।
- राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्र बापतको १०० प्रतिशत मार्जिनलाई घटाई साविककै १० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने। साथै, आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिनुपर्ने।
- वातावरणीय अध्ययनको ढिलाइका कारणले नवीकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरूलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमती पत्र नवीकरण गरिनुपर्ने।
- व्यवसाय निरन्तरताका र होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि खासगरी साना तथा मझौला होटलहरू लगायतलाई परियोजनाको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
