दोस्रो मन्त्रिपरिषद बैठकमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको प्रसङ्ग उठ्यो। कुरा चल्दै गर्दा मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म तीन करोड खर्च भयो। लामा बेलायती पीआर भएकाले नेपालले उनलाई छाड भन्न नमिल्ने तर्कसहित बेलायतको पत्रिकाले समाचार लेखेको छ।’
लामाको प्रसंग अनौपचारिक छलफलका क्रममा उठेको थियो। लगत्तै बैठक अन्य एजेन्डामा प्रवेश गर्यो। तर मेरो मनचाहिँ डीभी–पीआरमै अल्झिरह्यो। डीभी–पीआर लिएकाले देशलाई माया गर्दैनन्, यसले राष्ट्रिय भावना घटाउँदै लगेको छ भन्ने मेरो ठहर थियो। त्यसअघिका केही घटनाले पनि म डीभी–पीआरप्रति नकारात्मक थिएँ। कम्तीमा कर्मचारीलाई डीभी–पीआर निषेध गर्न आवश्यक देखेँ।
बुझ्दै गएँ, सरकारको उच्च तहमा बसेका थुप्रैले ग्रिनकार्ड/पीआर लिएका रहेछन्। अधिकांशले आफ्नो परिवारलाई बाहिर राखेको पनि जानकारी पाएँ। सेवानिवृत्त भएपछि उतै जाने उनीहरूको सुर थियो। कर्मचारीतन्त्रको विदेश ताक्ने यस्तो प्रवृत्तिबाट देश कसरी उँभो लाग्छ र! उनीहरूले देशलाई के माया गर्लान्!
डीभी–पीआर रोक्नैपर्छ भनेर कस्सिएँ। त्यसो त म मन्त्री हुनुअघि नै गोरखापत्रमा सूचना निकालेर निजामती कर्मचारीको डीभी–पीआरबारे जानकारी मागिएको रहेछ। १८ जनाले जानकारी दिएका रहेछन्। त्यसको सूची मन्त्रालयमा थियो। तर कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान थिएन। प्रशासन सुधार समितिको रिपोर्टमा पनि डीभी–पीआरबारे संक्षेपमा उल्लेख थियो।
डीभी–पीआर लिएका कर्मचारीबारे सूचना संकलन गर्न थालेँ। स्थिति भयावह देखियो। कानुन बनाई रोकिएन भने उच्च तहमा बसेर काम गर्नेहरूबाट देश चल्दैन भन्ने मरो निचोड थियो।
प्राप्त सूचना बाहिर ल्याउँदा हल्ला हुन्थ्यो। कार्यान्वयन तहमा जान नपाउँदै हराउन सक्थ्यो। कानुन पनि चाहिएको थियो। सबै कुराको जानकारी आफूभित्रै सीमित गरेँ। सरुवा, पदस्थापना गर्दा डीभी–पीआर छ कि छैन भनेर कर्मचारीहरूको फारम भराउन थालेँ। विस्तारै कुरा बाहिर आउन थालेपछि डीभी–पीआर लिएकाहरू आक्रोशित हुन थाले। मबिरुद्ध आक्रामक ढंगले उत्रिए। नेतामार्फत पनि कुरा आउन थाल्यो। सरकारका मन्त्री, प्रशासक समेतले डीभी–पीआर राष्ट्रिय हितमा छ भनेर लबिङ गरे।
मैले एकैपटक दुई पक्षसँग लड्नुपर्यो। एकातिर सरकारका मन्त्रीसँग। अर्कोतिर डीभी–पीआर लिएकाहरूसँग। दुवै पक्षको आक्रमणको निशानामा थिएँ म। डीभी–पीआर राष्ट्रको हितमा छैन भनेर सार्वजनिक रूपमै बोल्न थालेँ।
पाँच सयभन्दा बढी विज्ञको सल्लाह लिएँ। सबैभन्दा पहिला पीएचडी एसोसिएसनसँग स्टाफ कलेजमा छलफल राखेँ। पब्लिक एसोसिएसन नेपाल (पान), कानुन विज्ञ, महान्यायाधिवक्ता, पूर्व महान्यायधिवक्ता, वरिष्ठ कानुन व्यवसायी सबैसँग सरसल्लाह गरेँ र सुझाव लिएँ। अधिकांशबाट डीभी–पीआर रोक्नुपर्छ भन्ने नै सल्लाह आयो। पीआर लिएका र डीभी परेकाहरूले भने विरोध गरे।
विधेयक तयार गरेर १३ जेठ २०७१ को मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गरेँ। छलफल सुरु भयो। मैले आफ्नो कुरा राखेँ। राष्ट्रको हित हुने गरी त्यति धेरै तयारीका साथ ल्याएको विधेयकविरुद्ध मन्त्रीहरू लाग्नुहोला भन्ने लागेको थिएन। डा रामशरण महत, डा मीनेन्द्र रिजाल र एनपी साउद अलि बढी खनिनुभयो।
‘लन्डनको मेयरले अमेरिकाको नागरिकता लिएको छ। इजरायलको प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी नागरिकता लिएको छ। ग्लोबलाइजेसनको युगमा यस्ता कुरालाई रोकेर हुन्छ?’ सञ्चारमन्त्री डा रिजालले आक्रोश पोख्नुभयो।
सञ्चारमन्त्रीको कुरामा डा महतले सही थाप्नुभयो, ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउने? योग्य मान्छे जान्छन्। योग्य मान्छे आउँछन्। जिम्मेवारी लिन्छन्।’
साउदको पनि कुरा त्यस्तै थियो।
आधा घण्टा छलफल चल्यो।
‘विधेयकमा रहेका धेरै प्रावधान हटाउनुपर्छ। समितिमा लगेर छलफल नगरी हुन्न। समितिमा पठाऊँ,’ उहाँहरूले भन्नुभयो।
त्यसपछि विधेयक समितिमा पठाइयो। त्यहाँ पनि व्यापक छलफल भयो। उहाँहरूले पुरानै कुरा दोहोर्याउनुभयो। दुईपटक गरी साढे ६ घण्टासम्म छलफल चल्यो। तर टुंगो लाग्न सकेन। समितिबाट फर्केर विधेयक फेरि क्याबिनेटमा आयो। त्यसपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकमा ३ घण्टासम्म डीभी–पीआरमै केन्द्रित भएर छलफल भयो। मन्त्री डा महतले त नेपाल मात्रै होइन, अमेरिकासम्म पुगेर यो विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित गर्न र कानुन बन्न नदिने दाबी गर्नुभयो। जुन कुरा समाचारमा पनि आएको थियो।
मैले तथ्यगत रूपले कुरा राखेँ।
‘हामी राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छौं कि हुँदैनौं? परिवर्तन चाहन्छौं कि चाहँदैनौं? हाम्रो प्रशासन सुधार हुन्छ कि हुँदैन? राष्ट्रप्रति गौरवान्वित र जनताप्रति इमानदार कर्तव्यनिष्ठ हुन्छौं कि हुँदैनौं?’ मैले भनेँ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिव भोजराज घिमिरे, पूर्वराजदूत मुरारिराज शर्माले पीआर लिएको कुरा तथ्यगत ढंगले राखेँ। कर्णेल कुमार लामाको प्रसंग पनि थियो। मैले जुन सरकारी अधिकारीलाई शंकाको दृष्टिले हेरेको थिएँ। त्यो पनि त्यही बेला प्रमाणित भयो। मेरो तथ्यगत कुराले उहाँहरूको स्वर केही मत्थर भयो।
सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि कर्मचारीतन्त्रमा डीभी–पीआर किन घातक छ भनेर कुरा राख्न थालेँ।
डीभी–पीआरका विषयमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पटक–पटक बोल्नुपर्यो। म एकदमै नम्र भएर प्रस्तुत हुन्थेँ। बोल्दाबोल्दै कहिलेकाहीँ कुरा चर्को पनि हुन्थ्यो। तर्कबिना चर्को बोलेर मानिसलाई कन्भिन्स गर्न सकिँदैन। मानिसलाई कन्भिन्स गर्ने तर्कले नै हो।
नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका र अन्य केही मन्त्री विधेयक ढिलो पास गराउन चाहन्थे। केही समय आलटाल गर्न सकेर सरकार विघटन भयो भने त विधेयक अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो। उहाँहरूको भित्री चाहना बुझेकैले म जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्थेँ।
मन्त्री डा रिजालले लन्डनका मेयर र इजरायलका प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी नागरिकता लिएको प्रसङ्ग पटकपटक दोहोर्याउनुभयो।
‘त्यसो भए प्रधानमन्त्री त हामीले विदेशी नै खोज्नुपर्यो,’ मन्त्री डा रिजालको तर्कलाई मैले प्रतिवाद गरेँ, ‘नेपालको सन्दर्भमा यहाँकै परिस्थितिबारे कुरा गर्नुपर्छ।’
‘राष्ट्रसामु राष्ट्रको कानुन अगाडि निजी जीवनको कुराले कुनै अर्थ राख्दैन,’ मैले तर्क गरेँ।
‘सुविधा छैन। खान पुग्दैन। यहाँ भविष्य छैन,’ केही मन्त्रीको तर्क थियो।
‘हामी सरकारमा भएका मानिसले सुविधा छैन, भविष्य छैन भन्ने हो भने देश कसले बनाउँछ? सुविधा छैन, भविष्य छैन भन्ने लाग्नेले छाड्नुपर्यो। हामीले हाम्रो राष्ट्रले थेग्ने सुविधा दिने हो। र, अर्को कुरा हामीले उहाँहरूको मनोबल पनि माथि उठाउने हो। तर मनोबल उठाउन विदेशी हुन दिने होइन,’ मैले कडिकडाउ कुरा राखेँ।
निजी जिन्दगी अलग कुरा हो। तर सार्वजनिक जिन्दगी बाँच्नेहरूले त राष्ट्रलाई माया गर्नुपर्छ। मन्त्री डा रिजालको तर्क नागरिकतासँग सम्बन्धित विषय होइन भन्ने थियो। मैले यो नागरिकताको प्रारम्भिक चरणको प्रक्रिया हो भनेर तर्क गरेँ।
मन्त्री साउद सधैं भन्नुहुन्थ्यो, ‘यो गर्न हुँदैन, आवश्यक छैन, दुनियाँका सबै ठाउँमा नेपाली पुग्नुपर्छ, राष्ट्रियताको कुरा आवासीय अनुमतिसँग जोडेर लिनु हुँदैन, स्वतन्त्रताको युग हो, संसारमा ज–जसलाई जे जे मन लाग्छ, त्यो गर्न पाउनुपर्छ।’
‘हामी जङ्गली युगमा थियौं। त्यतिबेला हामी कपडा पनि लगाउँदैनथ्यौं। अब अहिले कसैलाई कपडा नलगाई सडकमा हिँड्न मन लाग्यो भने उसले हिँड्न पाउने कि नपाउने? स्वतन्त्रता पनि घेराभित्र हुन्छ। राष्ट्रियता फरक–फरक देशमा अलग–अलग किसिमले बुझ्ने गरिन्छ। डीभी–पीआर नागरिकताकै प्रक्रिया हो। आस्था विभाजन हुन सक्दैन,’ मैले भनेँ।
‘म गृहमन्त्री भएको भए यो ऐन अहिले ल्याउनुपर्ने स्थिति हुँदैनथ्यो। चालु ऐन–नियमबाटै आवासीय अनुमतिपत्र लिएकालाई दोहोरो नागरिकता भनेर कारबाही गर्थेँ,’ मैले भनेँ।
‘पहिला छाड्न आग्रह गर्थेँ। छाडेनन् भने कारबाही गर्थेँ। कुनै पनि नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता राख्ने छुट छैन। आफ्नो देशको नागरिकता त दुइटा राख्न पाइन्न। अर्को देशको त झ्न् पाइन्न। अब यतिले पनि भएन भने म विदेशीको जासुसी हो भनी जासुसी ऐन पनि लगाएर कारबाही गर्थेँ,’ मैले तर्कसहित कुरा राखेँ।
गृह मन्त्रालय एमालेको भागमा थियो। आफ्नै भागमा गृहमन्त्रालय हुँदा पनि किन कारबाही अघि नबढाएको भनेर पनि प्रश्न आउन सक्छ। एउटै पार्टीका मन्त्री भए पनि काम गर्ने शैली भिन्न हुन्छ। मेरो सोच अर्को नेता वा मन्त्रीलाई मन नपर्न सक्छ।
‘आवासीय अनुमतिपत्र लिएकाहरूलाई विमानस्थलबाट हत्कडी लगाएर हुनमानढोका थुन्दिन्छु। त्यो दिन गल्ती गरेँ भनेर पछुताउन कसैलाई नपरोस्,’ मैले भनेको थिएँ। उपत्यका बाहिर जाँदा बोलेको यो कुराले खैलाबैला भएछ।
म कति पनि विचलित भइनँ। थप प्रमाण र तथ्य जुटाउँदै गएँ। देशभन्दा विदेशको चिन्ता गर्नेहरूको पक्षपोषण गर्ने हाम्रा जिम्मेवार मन्त्रीहरूको कार्यशैली देखेर भने म दुःखी भएँ। जनस्तरको व्यापक समर्थनले मेरो मनोबल उच्च बनाएको थियो। त्यसले उहाँहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब पनि पर्यो। मिडियाबाट पनि राम्रो सहयोग मिल्यो। मिडियाले धारणा राख्न मलाई पर्याप्त समय दिए। मिडियाले त्यति धेरै सहयोग नगरेको भए मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक पास गराउन अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो होला।
एकपटक म उपत्यका बाहिरबाट फर्किएपछि सिधै मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी हुन गएँ। म सरासर बैठक कक्ष गएर आफ्नो कुर्सीमा बसेँ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनुभयो। म उहाँको अघिल्तिरको सोफामा बसेँ।
‘धेरैतिरबाट कुरा आयो, तपाईंले के गर्न लाग्नुभयो ?’ उहाँले सोध्नुभयो।
‘केही गर्न लागेको छैन। कानुनअनुसार काम गरेको छु। राष्ट्रको हितमा काम गरेको छु,’ भनेँ।
‘काम गरौं, चर्को कुरा नगरौं। डीभी–पीआरले कतिपय मानिस आत्तिएर थर्कमान छन्,’ उहाँले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीलाई गलत रिपोर्टिङ गरिएको रहेछ। मैले उहाँलाई कन्भिन्स गरेँ।
‘मैले बेठिक कुरा गरेको छु भने भन्नुस्। स्वर चर्को होला तर तर्क गलत छ र?’ मैले भनेको थिएँ।
‘कुरालाई अलि मीठो भाषामा भन्नुस् न,’ उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो।
‘भाषा सुधार गर्छु,’ मैले भनेँ।
त्यसअघि डा महत र डा रिजालले मेरो बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएको रहेछ। पछि थाहा पाएँ।
गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई पनि डीभी–पीआरको विषयमा मैले पटक–पटक कन्भिन्स गर्नुपरेको थियो। उहाँ सकेसम्म नरोक्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। नजिकका केही मानिस पर्ने भएपछि भने हच्किनुभएको थियो।
‘विषय विवादित भयो, अहिले अगाडि नबढाऊँ कि!’ उहाँ भन्नुहुन्थ्यो।
‘कुनै व्यक्तिलाई हेरेर देशलाई बन्धकी राख्ने हो ?’ म भन्थेँ, ‘गल्ती गरेका छन् भने डराउँछन्। गल्ती नगर्ने किन डराउनुपर्यो?’
सरकारमा हाम्रो पार्टीबाट मसहित ७ जना मन्त्री थियौं। डीभी–पीआरको विषयमा काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू विरोधमा उत्रिएपछि एमालेका साथीहरूले प्रतिवाद गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ। तर त्यस्तो भएन। मन्त्रिपरिषद बैठकमा सधैं एक्लो हुन्थेँ। हामीले गर्ने काम पार्टीकै इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ। विषयवस्तु मैले उठाए पनि राम्रो कामको जस पार्टीलाई पनि हुन्छ। तर साथीहरूले नबुझिदिँदा दुःख पनि लाग्यो।
एमालेका मन्त्रीहरूसँग मन्त्रिपरिषद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल पनि गरेको थिएँ। ‘तपाईंले नै लिड गर्नुस्,’ उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले ब्याकअप सपोर्ट भने दिनुभएन। मौन समर्थनजस्तो भयो। एक्लै भिडेँ।
तथ्यगत प्रमाण बलियो भएकाले डराइनँ। जस्तो सवाल आउँथ्यो, त्यस्तै जवाफ फर्काइदिन्थेँ।
विधेयकको विरोधमा साथीहरू अलि तल्लो स्तरमा उत्रिएर कुरा गर्न थालेपछि भनेँ, ‘म दुनियाँको कुनै पनि स्टेजमा गएर बहस गर्न तयार छु। सिंगल जान्छु। अर्कोतर्फ कति मानिस हुन्छन् को को हुन्छन्, होऊन्। हार खाएँ भने हात उठाएर राजनीतिबाट संन्यास लिएको घोषणा गर्छु। नभए हार्ने मान्छेले संन्यास लिनुपर्छ। सेक्युरिटी समस्या होला भन्ने लागेको हो भने म सबै मिडियालाई लाइभ गर्न भन्छु।’
बहसमा उत्रन को तयार हुने!
दौरासुरुवाल र ढाका टोपी लगाउनेलाई राष्ट्रवादीका रूपमा लिइन्छ। राष्ट्रवादी पोसाकले होइन, व्यवहारले हुने हो। पोसाक नै लगाएर राष्ट्रियता बलियो हुने भए सबै नेपालीले त्यसो गरे भइहाल्थ्यो। मनमा राष्ट्रियताको भावना छैन भने मुखले मात्र भनेर कसरी बलियो हुन्छ र! साथीहरूका सब देखाउने नाटक मात्र रहेछन् भन्ने कुरा डीभी–पीआर प्रसंगबाट म झन् स्पष्ट भएँ। मन्त्रिपरिषदमा कुरा सुन्दा त उहाँहरूको मन अन्तै र तन मात्र नेपालमा भएको आभास मिल्थ्यो। राष्ट्रप्रति समर्पणको भावना नभएर नै बाहिरी दुनियाँले प्रभावित गरेको रहेछ। कतिपय मन्त्री त विगतमा लामो समय विदेशमै बसेका पनि थिए। उहाँहरूलाई विदेशमोह हुनु स्वाभाविकै हो।
डीभी–पीआरको सवालमा एक्लो भएको अनुभूति हुँदा पनि हडबडाइनँ। काम गर्ने वातावरण आफैं तयार गर्दै गएँ। धेरैको साथ–सहयोग थपिँदै गएपछि उत्साह चुलिँदै गयो।
ऐन संशोधन गर्दा डीभी–पीआरमा श्रीमान्–श्रीमती र निवृत्तलाई पनि समेट्न चाहन्थेँ। ऐन मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित राष्ट्रसेवक जो हो, उसको हकमा मात्र लागू हुने प्रावधान राखियो। विधेयक संसदमा गएपछि रेकर्ड श्रीमतीको पनि गराउनुपर्ने व्यवस्था थप गरियो।
निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनबाट गरिएको व्यवस्थाअनुसार जागिरे श्रीमानकी श्रीमतीले डीभी–पीआर लिएकी रहिछन् भने श्रीमानको शेषपछि उनले पेन्सन सुविधा पाउँदिनन्। जागिरे श्रीमतीको हकमा श्रीमतीको शेषपछि श्रीमानले पाउने पेन्सन पनि रोकिन्छ। मेरो सोच त श्रीमान वा श्रीमतीमध्ये एकले डीभी–पीआर लिएको देखिए सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसैअनुसार सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएको पनि थिएँ। अरूले अहिले नै यति कडा नगरौं भनेपछि अडान लिइरहिनँ।
(लालबाबु पण्डितको आत्मकथा 'सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष' को अंश)
