प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा आफू सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट पारेका छन्।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको संशोधन गर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ओली सरकारले प्रहार गरेकोले अन्य सदस्यलाई समेत भाग नलिन देउवाले आग्रह गरेका छन्।
'संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरित, संसदीय मुल्य, मान्यता प्रतिकुल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत आव्हान गर्दछु,' देउवाले भनेका छन्।
अहिले अध्यादेश संविधानको मुल भावना विपरित रहेको दोहोर्याउँदै षड्यन्त्रमुलक ढंगले अध्यादेश जारी भएको आरोप लगाएका छन्।
'यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ठ व्यवस्था र मूल भावनाका विपरित रहेको छ। यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ। कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभुत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशका मार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरि पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन्। सरकारले वदनियतपूर्वक षडयन्त्रमूलक ढङ्गले अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसको ठहर छ। अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्य विधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ।'
देउवाले वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरि पटक–पटक संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेसले प्रारम्भ देखिनै उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएको छ।
