प्रतिनिधि सभा विघटन भएको महिना दिन बित्न लागेको छ। तर अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा बहस सुरू भएको भएको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ताहरू रिट लिएर पुगेका थिए। तर अदालतले रिटका विवरणहरू हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पुस ७ गतेमात्र रिटहरू रुजु गर्यो।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमविरूद्ध १३ वटा मुद्दा परेका छन्।
मुद्दा दर्ता भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासले पुस ८ गते सबै रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्न आदेश दियो।
पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासले मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै पुस १९ गतेभित्र जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो।
पुस १० गते नै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न उचित भए नभएको विषयमा अदालत केन्द्रित भयो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले उक्त दिन हरिकृष्णको बचाऊ गरे।
त्यसपछि पुस २२ मा बसेको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ लगायतले हरिकृष्ण कार्कीको इजलासको उपस्थितिमा जमेर बहस गरे।
फलस्वरूप पुस २२ गते कार्कीले इजलासमा नबस्ने स्व:घोषणा गरे। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उक्त दिन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको किनारा बृहत् पूर्ण इजलासबाट लगाउनुपर्ने निवेदनमात्र दिएनन् बहस समेत गरे।
त्यसपछि पुस २९ गतेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल भित्रिइन्। तर पुस २९ गते अदालत प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजालसले हेर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेमा केन्द्रित भयो।
सरकारी पक्षले मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै किनारा लगाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दियो। अदालतको समय इजलास गठनकै विषयमा केन्द्रित भयो।
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई पटक बस्ने गरेको छ।
बुधबार र शुक्रबारमात्र बस्ने इजलासमा अहिलेसम्म मुद्दाको अन्तरवस्तुको बहस हुन सकेको छैन। यस्तोमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको किनारा कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा छलफलका लागि एमिकस क्युरी समेत माग गरेकाले यो मुद्दाको बहसमा समय लाग्ने देखिन्छ। सभामुख र प्रधानमन्त्रीले समेत छुट्टाछुट्टै कानुन व्यवसायी राखेका छन् भने रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको लामो लाइन छ। यस्तोमा अदालतमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा किनारा हुन झण्डै दुई महिनाको समय लागेको थियो। यस्तोमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा किनारा लाग्न समय लाग्ने देखिन्छ।
त्यसो त सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समय व्यवस्थापन र मुद्दामा अग्राधिकार प्रस्तुत गरे यो मुद्दाको किनारा छिट्टै हुन सक्छ।
यसअघि संवैधानिक इजलासले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको मुद्दामा धेरै वकिलले वकालतमा लेखाएको देखेपछि रिट पक्षका वकिललाई २ घण्टा र विपक्षी वकिललाई २ घण्टाको समय दिएको थियो भने वामदेवका वकिललाई २ घण्टा बहस गर्न दिएको थियो।
उक्त मुद्दामा तीन दिनमै बहस सकिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित रहेको अवस्थामा मुद्दाको किनारा कति छिटो लगाउने भन्ने विषय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको हातमा रहेको छ।
