सुलभ र समृत खरेल अधिवक्ता होइनन्। तर उनीहरूले बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसबाट न्यायाधीशहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी पाँचौं वर्षमा अध्ययनरत सुलभ र समृतलाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न सहज भने भएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्दानगर्दै पुस ५ गते नै उनीहरू सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगिसकेका थिए। तर प्रशासनले सहजै रिट दर्ता गरेन। जब राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सदर गरिदिइन् तब मात्र सर्वोच्च प्रशासनले उनीहरूको रिट बुझ्यो।
रिट निवेदकको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा उनीहरूले दुई कुरा प्राथमिकताका साथ उठाए।
समृतले संविधान निर्माणका बेला प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कसरी पछि धकेल्न खोजियो भन्ने बहस गरे। अनि सुलभले २०४७ सालको संविधान र नयाँ संविधानमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रावधानको व्याख्या गरे।
त्यसो त उनीहरूले पहिलोपटक सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका भने होइनन्।
समृत र सुलभले प्रदर्शनी मार्गमा राजनीतिक कार्यक्रमका कारण क्याम्पसमा पढ्न असहज भएको भन्दै चार वर्षअघि नै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
त्यतिबेला उनीहरूको रिटको पहिलो सुनुवाइ अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासमा भएको थियो। त्यतिबेला न्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्रले उनीहरूलाई प्रश्न सोधेर हायलकायलै पारेका थिए।
'त्यो त गणतन्त्र मार्ग हो। त्यहाँ पनि प्रदर्शन नगरे कहाँ गर्ने?' भन्दै न्यायाधीशले प्रश्न गरेको सुलभ सम्झन्छन्।
उनीहरूले लगातार हुने प्रदर्शनले भृकुटीमण्डपमै रहेको मोडल अस्पतालमा बिरामीहरूलाई समेत असर पर्ने दलिल प्रस्तुत गरेका थिए। न्यायाधीशले भने 'सडक र क्याम्पसहरू पहिला बनेका हुन् कि अस्पताल' भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
समृतले उठेर 'मान्छे जाने ठाउँमा अस्पताल बनाउने कि डाँडामा बनाउने' भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। उनीहरूको मुद्दामा त्यतिबेला अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको सुलभ सम्झन्छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध बहसपछि २५ वर्षका समृत र २३ वर्षका सुलभ अहिले चर्चामा छन्।
हेर्नुहोस् भिडिओ -
