काभ्रेका एक किसानले केही समयअघि यस पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘पहिले दाउराको दुःख थियो, पानीको थिएन। अहिले उल्टो छ। जंगल सबतिर छ, तर पानीको संकट बर्सेनि बढ्दो छ। यो के भएको?’
उनको यही प्रश्न रानीपोखरी किन प्राकृतिक रूपमै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सवालसँग जोडिन्छ।
रानीपोखरी बहसले प्रताप मल्लकाल वा त्योभन्दा कयौं शताब्दीअघिको पानीसम्बन्धी ज्ञान विकास पदाधिकारीले अझै बुझेका रहेनछन् भन्ने प्रमाणित भयो।
हाम्रा पदाधिकारीले पोखरीमा कंक्रिट पर्खाल लगाउन हुँदैन भन्ने बुझेकै रहेनछन्। यही अज्ञानले चार–पाँच दशकयता देशभरिका हजारौं पोखरीको नामनिसान मेटिएको छ। अहिलेको खानेपानी प्रणालीले पाइपबाट घरआँगनमै पानी दिन्छ। पोखरीमा बर्खेपानी जम्मा गर्नुपर्दैन। यसले पोखरी क्रमशः पुरिँदै गए। पोखरीले चर्चेको जमिनमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, बसपार्क, तरकारी बजारजस्ता सार्वजनिक भवन बने।
ताजा उदाहरण कमलपोखरी हो। कमलपोखरीको पूर्वी भाग माटोले पुरेर पार्क बनाइएको छ। विकासका नाममा पोखरीको अस्तित्वमै हस्तक्षेप गर्ने यस्तो चिन्तनले वातावरणीय विनाश बढ्दो छ।
जुन समय खुला ठाउँको अभाव थिएन, गौचरन, खेतबारी र खोलानाला प्रशस्त थिए, जनघनत्व कम थियो, त्यतिबेला पानीको आवश्यकता सीमित थियो। त्यस्तो बेला पनि हाम्रा पुर्खाले कुटो कोदालोको भरमा पसिना बगाउँदै किन बनाए पोखरी? त्यो पनि दस–बीसवटा होइन, हजारौं संख्यामा। कुनै एक क्षेत्रमा होइन, पहाड, उपत्यका, तराई सबैतिर। कुनै एक जाति वा समुदायले होइन, सबैले।
उनीहरूले पोखरी बनाएनन् मात्र, कालान्तरसम्म जोगियोस् भनेर त्यसलाई धर्म वा कीर्तिसँग जोडे। त्योबेला कीर्ति राख्न मठ, मन्दिर वा पाटी बनाउने चलन थियो। यति हुँदाहुँदै धेरैले पानीलाई नै महत्व दिए। राजा, महाराजाले ठूल्ठूला पोखरी बनाए। सामुदायिक र निजी स्तरमा पनि थुप्रै पोखरी बने। र, अन्ततः धर्म वा कुनै कीर्तिसँग जोडिएका पोखरी मात्र केही हदसम्म बाँचे, बाँकी नासिए।
आज सम्पदा बनेका ऐतिहासिक पोखरी पनि त्यसको निर्माणताका पानीका पोखरी मात्र थिए। आखिर यति ठूलो स्तरमा पोखरी बनाउनुपर्ने बाध्यता के थियो?
हामी मनसुन क्षेत्रमा बस्छौं। हाम्रो पानीको मुख्य स्रोत वर्षमा तीन महिना सक्रिय हुने मनसुन हो। बाँकी नौ महिना हामीलाई चाहिने पानी मूल र खोलाबाट उपलब्ध हुनुपर्छ। पहाडभित्रको भूमिगत जलभण्डारमा पर्याप्त पानी भए मात्र यो सम्भव हुन्छ। अन्यथा, मूल र खोलामा पानी आउँदैन।
पहाडी धरातल भएकाले मनसुनको पानी धेरै त बगेरै जान्छ। सानो अंश मात्र जमिनमा रसाउँछ। त्यही पानी पहाडको भूमिगत भण्डारमा जम्मा हुने हो। भूमिगत भण्डारमा जम्मा भएको पानी नै वर्षापछि मूल र खोलामा आपूर्ति हुन्छ। हिउँद छिप्पिँदै गएपछि भूमिगत भण्डार रित्तिँदै जान्छ। मूल र साना खोला सुक्छन्। अर्को वर्षको मनसुनपछि मात्र फेरि पलाउँछन्। मूल र खोला सुकेपछि पहाडमा हिउँदभरी पानी अभाव हुन्छ। त्यतिखेर खानेपानीदेखि गाईवस्तुलाई खुवाउन हरेक दिन बेसी झर्नुपर्छ।
त्यही समय थोरै हिँउदे वर्षा हुन्छ। यसले भूमिगत भण्डारमा पानी जम्मा नगरे पनि उच्च पहाडमा हिमपात गराउँछ। यसरी जम्मा भएको हिउँ वैशाखपछि पग्लन थाल्छ। र, पानी कम भएका ठूला नदीमा (सुकेका साना खोलामा हैन) आपूर्ति गर्छ।
प्राकृतिक पानी वितरणको वार्षिक चरित्र यही हो।
कृषिकर्म गरी बाँच्नुपर्ने पुर्खाले यस उपमहाद्विपको यो पानी चरित्र बुझेका थिए। त्यही भएर मनसुन सकिएपछि पनि आ–आफ्नो क्षेत्रको भूमिगत पानी भण्डार दिगो राख्न र मूलहरूमा लामो समय पानी उपलब्ध होस् भनेर पोखरी बनाए। चाहे त्यो पहाडमा होस्, उपत्यकामा होस् वा तराईमा।
पोखरीले लामो समय भूमिगत भण्डारमा पानी जम्मा गर्न मद्दत गर्छ। बर्खामा तुरुन्तै बगेर जाने पानी रोकेर भूक्षय र भलबाढीबाट हुने क्षति पनि कम गर्छ।
हाम्रो पहाड, उपत्यका र तराईमा केही दशकअघिसम्म साना–ठूला थुप्रै पोखरी थिए, जुन सयौं वर्षअघि बने र मर्मतसम्भार हुँदै आए। तराईमा अझै केही पोखरी छन्। पहाड र उपत्यकामा धेरै नासिए। यसले पहाड सुख्खा हुँदै गएको छ। मनसुनमा खासै परिवर्तन नआउँदा पनि पूर्वको पाँचथरदेखि पश्चिमको बाजुरासम्म मूल सुक्दै गएका छन्। कतिपय ठाउँमा सुकिसके।
पानी अभावले हिउँदमा खेतीपाती हुन छाडेको छ। भातभान्छाकै लागि पानी अभाव छ। चर्पीहरू प्रयोगविहीन बनेका छन्। मूल पलाउन छाडेपछि धेरै परिवार पहाडबाटै पलायन हुँदै छन्। पहाडी भेगमा खोलाको पानी माथि गाउँमा उकाल्न पम्प प्रयोग बढ्दो छ। तल्लो तहको भूमिगत पानी बोरिङ गरेर तान्नेदेखि कतिपय ठाउँमा खोलाको पानी ओसारेर बेच्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। भातभान्छा र गाईवस्तुका लागि हिजो घरछेवै उपलब्ध पानी दिनदिनै महँगो हुँदैछ।
हरियाली भएपछि भूक्षय, बाढिपहिरो, मूलमा पानी, जैविक विविधता लगायत वातावरणका सबै पक्ष स्वतः सम्बोधन हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण हाम्रो नीतिगत तहमा हाबी रह्यो। यसले पानी व्यवस्थापनमा पोखरीले खेल्ने भूमिकाको पुर्ख्यौली ज्ञान ओझेल पर्दै गयो। पानी भए मात्र हरियाली कायम हुन सक्छ, अन्यथा हुँदैन भन्ने आधारभूत तथ्यसमेत वातावरणको राजनीतिभित्र हरायो।
हामीले पानीका स्थानीय स्रोत जोगाउन सकेनौं भने घरगाउँमा पानी आपूर्ति खर्चिलो हुन्छ। यसले हाम्रो प्राकृतिक वातावरण, तिनमा आश्रित दैनिकी र केही हदसम्म स्थानीय अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्नेछ।
पानी व्यवस्थापनमा सबभन्दा सकारात्मक कुरा के भने, पोखरी बनाउने दक्षता हामीसँगै छ। अन्यत्र गएर सिक्नुपर्दैन। सानाभन्दा साना गरिब परिवारले र दुर्गम ठाउँमा पनि सजिलै पोखरी बनाउन सक्छन्। यसको नतिजा हेर्न वर्षौं पर्खन पनि पर्दैन, एकै सिजनमा देखिन्छ।
अझ गौरवको कुरा त, जलवायु परिवर्तनले ल्याउने खडेरी वा अतिवृष्टिको प्रभाव कम गर्ने एकमात्र तरिकाका रूपमा पोखरीलाई अन्य कतिपय मुलुकले प्रवर्द्धन गर्दै छन्, जुन हाम्रा लागि नौलो होइन।
भूक्षय नियन्त्रण, खाद्य प्रणाली र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पानी व्यवस्थापनका लागि दसौं हजार साना–ठूला पोखरीको आवश्यकता छ। र, बनाइनुपर्छ। प्रश्न हो, राज्यले लिने नीति र दिने प्रोत्साहनको।
(लेखक पोखरी विज्ञ हुन्)
