अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालै जारी गर्नुभएको अार्थिक श्वेतपत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ- ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएको यो सरकार गठन हुँदा मुलुकको आर्थिक स्थिति कस्तो थियो भन्ने जानकारी आमनागरिकमा रहनुपर्छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिबारे सुसूचित हुने नागरिकको अधिकार हो। वर्तमान अवस्थाको सही विश्लेषणबाट मात्र अगाडिको मार्ग तय गर्न सकिन्छ।’
यस्तो सुन्दर प्रस्तावनासाथ तयार पारिएको श्वेतपत्रले वर्तमानको सही विश्लेषण भने खोटपूर्ण तवरबाट गर्छ। कहीँ एक वर्ष, कहीँ पाँच वर्ष, कहीँ बीस वर्ष वा पच्चीस वर्षअघिको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर वर्तमान अर्थतन्त्र साह्रै संकटापन्न भएको चित्रण गर्न खोजिएको छ। वास्तविकता लुकाउन खोजिएको छ, जनतालाई गलत निष्कर्षमा पुर्याउने कोशिस गरिएको छ।
यस अर्थमा यो दस्तावेज श्वेतपत्र हुन आवश्यक गुण गुमाएर एक पूर्वाग्रही ‘पीतपत्र’ बन्न पुगेको छ।
अर्थतन्त्रमा समस्या छन्। विगतको राजनीतिक समस्याले अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि समस्या सिर्जना गर्यो। दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसैको बहानामा चलाइएको निरंकुश शासनबाट थपिएका आर्थिक, राजनीतिक समस्या अन्त्य गर्न हामीले शान्ति प्रक्रिया हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीति संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्यौं।
हामीले विगत दुई वर्षमा संविधानका केही असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्यौं। संविधान कार्यान्वयन दिशामा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं। अब समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न एउटा बलियो आधारशीला तयार भएको छ। यस घडीमा प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तासीन दलहरुबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माणको दृढ निश्चय र इच्छाशक्तिको सन्देश सुन्न खोजेका आमनागरिकलाई निराश बनाएको छ, तथाकथित श्वेतपत्रले।
समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा निर्णायक रूपमा हामी कहाँ छौं? यहाँ कसरी आइपुग्यौं? त्यसको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ। कमी-कमजोरी पहिचान र तिनलाई हटाउन आर्थिक जगको आधार बनाएर अघि बढ्नुछ। यसै उद्देश्यका साथ यो लेखमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र यो दिशामा हाम्रो विगत पच्चीस वर्षे यात्रा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
श्वेतपत्रको बुँदा (१०) मा अर्थतन्त्रको आकार सानो छ भनिएको छ। ठीक हो, आकार सानो छ। करिब २६ खर्ब रूपैयाँ बराबर मात्र। हामी गरिब छौं, औसत वार्षिक आय करिब ९० हजार मात्र छ। अनुपातको बोध राख्ने हो भने हामीले सम्झनैपर्छ, २०४७/४८ मा अर्थतन्त्रको आकार करिब एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ थियो। विगत २६ वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र २२ गुणा विस्तारित भयो। मूल्य वृद्धि वा मुद्रास्फितिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने यो विस्तार वास्तविक रूपमा पनि ३.१ गुणा ठूलो छ।
अर्थात्, विगतका सबै राजनीतिक कठिनाइका बाबजुद अर्थतन्त्र औसत वार्षिक ४.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भयो। यो वृद्धि यथेष्ठ थिएन। तर, समयसापेक्ष सम्मानजनक थियो।
२०४७/४८ मा राजश्व १० अर्ब ७३ करोड थियो। अहिले करिब ७ खर्ब ३० करोड पुगेको छ। अर्थात्, ७३ गुणा बढेको छ। वास्तविक रूपमा पनि १०.४ गुणा बढेको छ। २०४७/४८ मा १०० रूपैयाँको कुल राष्ट्रिय आयमा करिब ८ रूपैयाँ ८० पैसा राजश्व उठाउँथ्यौं। आज १०० मा २५ रूपैयाँ ३० पैसा राजश्व उठाउन थालेका छौं।
आर्थिक संरचनाको आधारभूत परिवर्तन र कर प्रणाली तथा प्रशासनिक सुधारबाट यो कार्य सम्भव भएको हो। मूल्य अभिवृद्धि करको आरम्भ र आयकरको कल्पनाशील सुधार हामी सबैले गर्व गर्नुपर्ने विषय हुन्। यस अवधिमा समग्र राजश्वमा आन्तरिक राजश्वको योगदान उलेख्य रूपमा वृद्धि भयो।
यसै अवधिमा सम्पूर्ण राजश्वमा करको भाग र प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउन कर प्रणालीमा गुणस्तरीय सुधार गरियो। फलस्वरूप २०४७/४८ मा ७० करोडभन्दा कम रहेको आयकर १ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ। साथै, त्यसबेला २ अर्ब ३ करोड रहेको बिक्रीकर मूल्य अभिवृद्धि करबाट विस्थापित गरी आज १ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ। पुँजी राजश्वको ६.५ प्रतिशत रहेको आयकर २३.७ प्रतिशत पुगेको छ।
राजश्वको यही विस्तारबाट यस अवधिमा हाम्रो बजेटको आकार ५४ गुणा बढ्न सम्भव भएको हो। वास्तविक रूपमा पनि बजेट ८ गुणा विस्तारित भएको छ। त्यसबेला बजेटको एक चौथाइभन्दा बढी स्रोत र साधनका लागि वैदेशिक सहयोगमा हामी निर्भर थियौं। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पअघि हाम्रो बजेटको बाह्य निर्भरता आधाभन्दा कम अर्थात् १३.३ प्रतिशतमा आइपुगेको थियो। तथापि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म केही समयका लागि हाम्रो बाह्य निर्भरता उल्लेख्य बढ्ने अप्रिय यथार्थ हुन पुगेको छ।
बुँदा (४२) मा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाका लागि मात्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने गरेको उल्लेख छ। तर, सही आर्थिक नीति र विषम परिस्थितिमा पनि बढो मेहनतसाथ गरिएको कार्यान्वयनले विस्तार भएको अर्थतन्त्र र राजश्वका कारण यसो गर्न सम्भव भएको हो। यो कुरा उल्लेख गर्दा श्रेय अरूलाई जाने भएकाले श्वेतपत्र मौन रहनू निन्दनीय छ।
अहिलेको सरकार निर्माण गर्ने दलहरूकै सहभागितामा बनेको तत्कालीन सरकारले निकै डंका बजाएर २०७३/७४ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर पार्दै ३३ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। निर्वाचन क्रममा पनि यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण प्रचार सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरियो। यस्तो भत्ता ५ हजार पुर्याउने अर्थात् वार्षिक थप ५० अर्ब खर्च गर्ने भनिएको थियो। उक्त बजेट र संयुक्त चुनावी घोषणापत्रकै कारण उक्त निर्णयको जस खोज्नेहरूले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६५ वर्ष उमेरदेखिनै पाउने निर्णयलाई भने बुँदा नम्बर ४८ 'ख' मा ‘हचुवा भरमा र निहीत राजनीतिक स्वार्थका कारण भएका निर्णयबाट राज्यकोषमाथि दीर्घकालीन रूपमा ठूलो दायित्व थपिएको’ भन्नु हास्यास्पद छ। यसो गर्नु दलगत राजनीतिक स्वास्थको चरम पक्षपोषणको लज्जास्पद उदाहरण हो।
त्यस्तै, २०७३/७४ को बजेटमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरेको छु भनेर गुमान गर्नेहरूलाई बुँदा नम्बर ४८ (ट) मा 'क्यान्सर, मुटुरोगी र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय मनोगत ढंगले गरेको हुँदा विवादित भएका छन्’ भन्ने कुनै नैतिक आधार प्राप्त हुन सक्दैन।
राष्ट्र बैंकको २०७४/७५ को सात महिनाको तथ्यांकमा आधारित ‘देशको वर्तमान आर्थिक र वित्तीय स्थिति’ मा उल्लेख भएका थुप्रै तथ्यांकलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा पक्षपोषण गर्न उदारतापूर्वक प्रयोग गर्ने श्वेतपत्रको बुँदा (६) मा 'सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो छ' भनिएको छ। हेक्का रहोस्, सोही प्रतिवेदनले २०७४ माघ अन्त्यमा सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको विवरण जानकारी गराउँछ।
बुँदा (४६) मा भनिएको छ- 'चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको ६७ प्रतिशत समय व्यतीत भइसकेको यो अवधिमा चालुतर्फ ५०, पुँजीगततर्फ २८ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।' यसले पनि सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो छ भन्न आधार प्रदान गर्दैन।
यो तथ्यांकको आलोकमा दलीय चश्माबाट मात्रै ढुकुटी लगभग रित्तो देखिन्छ। एउटै प्रतिवेदनमा केही तथ्यांक आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नु, अरू केही तथ्यांक विश्वसनीय छैनन् भन्न खोजिएको हो भने यसले दलगत स्वार्थ सम्बर्द्धनका लागि श्वेतपत्रलाई लज्जास्पद रूपमा प्रयोग गरिएको पुष्टि गर्छ।
बुँदा (२२) मा 'विगत १० वर्षमा मुद्रास्फिति दर औसत करिब ९ प्रतिशत रह्यो' भनिएको छ। यहाँ दस वर्षको तथ्यांक प्रयोग गर्दा कुटिल रूपमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा लुकाएर पछि जस लिने आधार सिर्जना गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष मुद्रास्फिति दर ३.३ प्रतिशत थियो, यो वर्ष ५ प्रतिशत छ। संविधान निर्माणसँगै उपलब्ध राजनीतिक वातावरण र आर्थिक उन्नयनको सम्भावना उजागर भएसँगै मुद्रास्फिति नियन्त्रण भएको स्पष्ट छ। यो स्थिति कायम राख्न सक्दा अर्थतन्त्रलाई थप बल पुग्नेछ, सीमित आम्दानी र गरिबीको मारमा भएका नागरिकलाई राहत प्रदान हुनेछ।
बुँदा (३६) मा 'वैदेशिक व्यापारको स्थिति भयावह छ' भनिएको छ। यसलाई पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा २५ वर्ष अवधिमा व्यापार घाटा ४२ गुणा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। यस अवधिमा अर्थतन्त्र २२ गुणा र राजश्व ७३ गुणा वृद्धि भएको तथ्यको सापेक्षतामा मात्र व्यापार घाटा वृद्धिको तुलना गर्नु न्यायोचित हुन्छ। व्यापार घाटाको मात्र कुरा गर्नुभन्दा निर्यात र आयात वृद्धिलाई बेग्लाबेग्लै तुलना गर्दा अर्थतन्त्रमा अन्तरनिहित समस्या सहज उजागर हुन्छ।
२०४७/४८ देखि २६ वर्षे अवधिमा निर्यात ९.५ गुणा र आयात ३०.६ गुणा बढेको छ। मूल्यवृद्धिको प्रभाव हटाउँदा निर्यात १.३५ गुणा र आयात ४.३७ गुणा बढेको छ। अर्थात्, निर्यातभन्दा आयात ३.२ गुणा द्रुत गतिले बढेको छ। निर्यात बढ्न नसक्नुको मुख्य कारक हाम्रो सशस्त्र द्वन्द्व अनि त्यसपछि राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन र योसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन नसक्नु, स्वदेशी र विदेशी पुँजी परिचालन हुन नसक्नु र यसैको परिणामस्वरूप आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु नै मूल कारक तत्व रहे। यस अवधिमा विभिन्न राजनीतिक कठिनाइका बाबजुद उत्पादन, व्यापार तथा वित्त क्षेत्रमा लागू गरिएका उदार नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनका लागि बलियो आधार सिर्जना भएको छ। यो नीति उल्ट्याएर संरक्षणसहितको अन्तर्मुखी आर्थिक नीति अनुशरण गर्ने हो भने बुँदा (८४) मा भनिएजस्तो उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन। यस्तो आर्थिक वृद्धिलाई समतामूलक र समावेशी बनाउन आवश्यक उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा नीतिअन्तर्गत दीर्घकालीन सोचसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यमान अर्थतन्त्र र सरकारी राजश्वले आधार प्रदान गरेको छ। विगतमा अनुशरण गरिएका नीति उल्ट्याउने नै सोच हो भने तीन चौथाइ समर्थनसहितको कम्युनिस्ट सरकारकै मर्जी। हामीचाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो विवेकको मतका लागि लडिरहने छौं।
मुलुक माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा पर्नुअघि प्रजातान्त्रिक सरकारको नीतिगत सुधारका कारण निर्यात २०५७/५८ सम्म ७० अर्ब पुगिसकेको कुरा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। यो पनि यथार्थ हो, निर्यात/आयात अनुपात २०५७/५८ मा घटेर ५६ प्रतिशत पुगिसकेको थियो। कम्युनिस्ट सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि अघि सार्ने नीति निर्माण गर्नुअघि यो कुरा ध्यानमा राख्नु उपयुक्त नै हुनेछ।
अब यस अवधिमा भएको आयात वृद्धि सम्बन्धमा केही चर्चा गरौं। अर्थतन्त्रको आकारसँगै आयात बढ्यो। साथै २०६४/०६५ देखि विप्रेषण आम्दानी द्रुत गतिमा भएको वृद्धिसँगै आयात पनि थप उच्च गतिले वृद्धि भयो। यस तथ्यले पनि उत्पादकत्व नबढाएसम्म, उच्च आर्थिक दरको वृद्धि गर्न नसकेसम्म, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि र उद्योग क्षेत्र गतिशील बनाउँदै रोजगारी अभिवृद्धि गर्न नसकेसम्म आयात प्रतिस्थापित हुने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचनामा सारभूत परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। विप्रेषण तथा अन्य आयबाट मुख्यत: शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य घर निर्माण र घरायसी सम्पत्तिमा खर्च हुन्छ। यस्ता माग आपूर्ति गर्ने उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके वैदेशिक आयातमा हुने खर्च केही घटाउन सकिन्छ।
विप्रेषण आप्रवाह हाम्रो आर्थिक आयको एक महत्वपूर्ण स्रोत बन्न पुगेको छ। २०७२/७३ मा कुल खर्चयोग्य राष्ट्रिय आयमा २० प्रतिशत अंश विप्रेषण आम्दानी रह्यो। करिब ४४ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। विदेशमा रोजगारीमा जाने संख्या करिब ४ लाखको उच्चतम विन्दुमा पुगेर स्थिर हुन थालेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भन्दा ४.९ प्रतिशत बढेको छ।
विप्रेषण आम्दानीको वृद्धिदर पनि घट्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सीप विकासमा राज्यले लगानी नगर्ने हो भने अब विप्रेषण आम्दानी पनि करिब उच्चतम विन्दुमा पुगेको देखिन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अध्ययनअनुसार विप्रेषण आयको २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको देखिन्छ। विप्रेषण आयले गरिबी निवारणका लागि पुर्याएको अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान छर्लंग छ। सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारी कार्यालय सदरमुकाममा सोहोरिँदा पनि विकट गाउँको घरपरिवारसम्म पुग्ने विप्रेषण आम्दानीले गरिबी निवारणमा योगदान गर्यो।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोतका रूपमा रह्यो, विप्रेषण आय। यसलाई उपभोग खर्चको महत्वपूर्ण आधारबाट विस्तारै लगानीको अभ्यासमा विकसित गर्नुछ। त्यसका लागि सेयर बजार र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका सघन बनाउन आवश्यक छ। बुँदा (३२) मा भनिएझैं पुँजी बजारको दायरा संकुचित छ। बुँदा (३३) मा भनिए झैं नेप्से सूचकांक अस्थिर होला। तर, सँगैसँगै परिपक्वतातर्फ बढ्ने पुँजी बजारप्रति अविश्वास व्यक्त गर्नु सट्टा यसको संस्थागत र नीतिगत सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले ध्यान पुर्याउनु उचित एवं वाञ्छनीय छ। विप्रेषण आयबाट मात्रै होइन, सबै खाले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सेयर बजारको अहम् भूमिका हुने कुरा अस्वीकार गर्नु सर्वथा गलत छ।
बुँदा नम्बर २६ मा वित्तीय सेवाको पहुँच न्यून छ भन्ने उल्लेख छ। स्मरणीय छ- २०४७/४८ मा वाणिज्य बैंकबाट जम्मा २४ अर्ब कर्जा प्रवाह हुने गर्थ्यो। अहिले ९३ गुणा बढेर २२ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा भएको यो उपलब्धिलाई कुनै पनि अर्थमा न्यून आकलन गर्नु सरासर गलत हो।
साथै ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी आदिको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा पनि वित्तीय प्रगाढता बढाउन केही ठोस आधार तयार भएका छन्। निर्वाचित स्थानीय तहले आफ्नो काम सुरू गरेको एक वर्ष हुँदैछ। स्थानीय तहमा अनिवार्य वाणिज्य बैंक पुर्याउने नीति तथा विकास बैंक, सहकारी लघुवित्त बैंकमार्फत वित्तीय प्रगाढता निकै चाँडै बढाउन सकिन्छ। ग्रामीण बचत र लगानी बढाउने आधार पनि सिर्जना भएको छ।
सहरी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकमार्फत् ठूलो र प्राथमिकताको आयोजनामा ऋण प्रवाह गराउन सक्नु आजको प्राथमिकता हो। बुँदा नम्बर २० मा वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी खाद्यान्न आयात गर्न थालेको उल्लेख छ। विद्यमान वित्तीय पहुँच र प्रगाढतालाई सघन रूपमा अभिवृद्धि गर्न सके मात्रै कृषिमा लगानी र रोजगारीको आकर्षण बढाउन सकिन्छ। सिँचाइ, मलखाद, मेसिनरी, औजार आपूर्तिका लागि वित्तीय व्यवस्था, बजार विस्तार आदि क्षेत्रमा अद्यावधिक भएका उपलब्धिको आधारमा लगानी र रोजगारी वृद्धिका लागि थप काम गर्न सकिन्छ।
लगानी वृद्धिको कुरा गर्दा यो कुरा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ, हाम्रो सार्वजनिक ऋणभार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत मात्रै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा पनि यो भार निकै कम हो। यो तथ्यलाई बुँदा नम्बर ७० मा भनिएझैं साधन परिचालन हुन नसक्दा विकास प्रभावित भएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु एकांकी व्याख्या हुनेछ।
उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सके निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ठूल्ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि सार्वजनिक वित्तमा प्रशस्त लचकता आज अर्थतन्त्रमा पर्याप्त छ। २०४७/४८ मा करिब २५ अर्ब कुल स्थिर पुँजी निर्माण हुने अर्थतन्त्रमा आज ४४ गुणा बढी ११ अर्ब ५ अर्ब कुल स्थिर पुँजी निर्माण हुने गरेको छ।
विगतको यस अवधिमा गरिबी निवारणमा उलेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। आय गरिबी २२ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २९ प्रतिशत पुर्याउन सकिएको छ। गरिबी निवारणमा सरकारी प्रयत्न सँगसँगै विप्रेषण आयको अहम् भूमिका छ। यो कुरा यसै लेखको बुँदा नम्बर १२ मा गरिएको चर्चाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।
श्वेतपत्रको बुँदा नम्बर २२ मा आगामी पाँच वर्षमै चरम गरिबी शून्यमा झार्ने अठोट अभिव्यक्त छ। आज चरम गरिबी करिब १० प्रतिशतमा रहेको उल्लेख नगर्नुले पनि भोलि यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई अतिरञ्जनासहित अहिलेको सरकारको सफलताका रूपमा ब्याख्या गर्ने कुशित्व मनसाय त छैन भन्ने आशंका हुनु स्वाभाविक हो।
आर्थिक वृद्धिको सुरूको चरणमा अरू मुलुकमा झैं हामीकहाँ पनि आर्थिक असमानता बढेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व बेला सरकारको पातलिएको उपस्थिति, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अनिश्चितताका कारण पनि आर्थिक असमानता बढेको स्पस्ट छ। स्वदेशमा रोजगार सिर्जना नहुँदा सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटाले वैदेशिक रोजगारीलाई आम रूपमा देशभरी, विशेषतः द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका युवामाझ थप आकर्षक विकल्प बनायो।
तथापि पछिल्ला केही वर्षको वितरण तथ्यांक र 'जिनी कोइफिसियन्ट' दृष्टिगत गर्ने हो भने आर्थिक असमनता पनि अब घट्न थालेको देखिन्छ।
बुँदा नम्बर ७५ मा भनिएको छ- 'निजीकरणको अभ्यास मूलतः असफल देखिएको छ।' श्वेतपत्रमै उल्लेख गरिएका केही टिप्पणीका आधारमा यो अर्थमन्त्रीको निष्कर्ष मूल्यांकन गर्नु उचित हुन्छ। बुँदा नम्बर ७४ मा वित्तीय क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थान र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीको वाञ्छित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको तथ्य उल्लेख छ।
अगाडिका वर्षझैं २०७२/७३ मा पनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको नाफा ७ अर्ब १० करोड रह्यो। बाँकी अरू सबै सार्जनिक संस्थानहरूको नाफा/नोक्सान मिलाउँदा नोक्सान ४ अर्ब २२ करोड थियो। सबै सार्वजनिक संस्थानलाई एकमुष्ठ गर्दा २०७२/७३ को नाफा २ अर्ब २२ करोड रहन गयो।
बुँदा नम्बर ७६ मा २०७२/७३ सम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व ३२ अर्ब पुगेको उल्लेख छ। सार्वजनिक संस्थानहरूबारे बुँदा नम्बर ७३ देखि बुँदा नम्बर ७६ सम्म उल्लेख गरिएको तथ्यांककै आधारमा पनि अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व र बजार प्रतिस्पर्धाबाट पूरा गर्न नसकिने राष्ट्रिय सार्वजनिक हितको क्षेत्रमा काम गर्ने बाहेकका सार्वजनिक संस्थानलाई सहकारी स्वामित्वमा राख्ने औचित्य देखिँदैन। सुरूआती दिनमा गरिएका निजीकरणलाई अझ राम्रोसँग सम्पादन गर्न सकिन्थ्यो। विगतको अनुभवबाट अब गरिने निजीकरण अझ प्रभावकारी र सार्वजनिक हितमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ मात्र भन्न खोजिएको हो भन्ने यसमा असहमत हुनुपर्ने केही छैन।
दूरसञ्चार कम्पनीजस्ता संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई व्यवस्थापकीय दक्षता र पुँजी वृद्धि गर्न ढिलो भइसक्यो भन्नेमा यो क्षेत्रमा केही ज्ञान भएका कोही असहमत हुन सक्दैन।
समग्रमा विगतका थुप्रै चुनौतीका बाबजुद समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा अघि बढ्न विद्यमान अर्थतन्त्रले बलियो आधार प्रदान गरेको छ।
मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ अघि बढेसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारका स्पष्ट संकेत देखिन थालेका छन्। आर्थिक वृद्धिदर, वैदेशिक लगानी, पर्यटक आगमनमा भएको सुधार यसका केही उदाहरण हुन्।
निश्चित रूपमा केही संरचनागत समयमा छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ। सविधान निर्माण अनि यसको कार्यान्वयनको दिशामा भएको ऐतिहासिक उपलब्धिबाट आज हामीलाई मजबुत राजनीतिक आधार प्राप्त भएको छ। यिनै राजनीतिक र आर्थिक आधारमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएला।
श्वेतपत्रको अन्तिम बुँदा नम्बर ८९ मा मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरूको समाधान एउटै निकाय, एउटै संस्था वा एउटै तहबाट सम्भव छैन भनी स्वीकार गरिएको छ। सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि राखिएको छ। सहयोग गर्नु हामी सबैको कर्तब्य पनि हो। सहयोगको अपेक्षा राख्ने सरकारले अरूको टाउकोमा दोष थोपर्ने, विगतमा बुद्धिमता, मेहनत र इमानदार प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिलाई होच्याउने कार्य गर्नु अनुचित हो। उपलब्ध परिस्थितिमा नेपाली जनाताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने दिशामा निर्णायक रूपमा अघि बढ्न सम्भव छ,यो काममा सबै मिलेर लागौं।
लामो कष्टकर जीवन बिताएका नागरिकप्रति हाम्रो कर्तब्य पनि यही हो। यसो गर्न सके मात्रै नेपाली जनताको दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट अभिव्यक्त जनचाहना पूरा हुनेछ, साँचो अर्थमा बलिदानको उचित सम्मान हुनेछ।
यस्तो छ अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको श्वेत पत्र
