प्रिय सांसदज्यूहरु,
चिकित्साशास्त्र सुधारको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। डा. गोविन्द केसी १४ दिनदेखि अनसनमा छन्। उनको स्वास्थ्य नाजुक छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारनिम्ति प्रगतिशील कानुन निर्माण केसी अनसनको मूल मुद्दा हो। त्यसैलै यो विषय सिधै तपाईंहरुसँग जोडिएको छ। यसमा तपाईंहरुले चाँडै निर्णय लिनुपर्नेछ। यो विषय बुझ्न र निर्णय लिन सजिलो होस् भनेर हामीले तपाईंहरूका लागि नौ बुँदे 'ब्रिफिङ पेपर' तयार पारेका छौं।
पढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।
१. नेकपाका धेरै सांसद, सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तर्क डा. केसीको अनसनका भरमा सांसदहरूको कानुन बनाउने अधिकार हनन गर्न पाइँदैन भन्ने छ। सार्वभौम संसदलाई यस्तो कानुन बनाऊ, उस्तो नबनाऊ भन्न पाइन्न भन्ने तपाईंहरूको जिकिर छ।
कानुन बनाउने जिम्मेवारी सांसदहरूकै हो। त्यसमा दुईमत छैन। नेकपा सरकार र यो सरकारमा सहभागी पार्टीहरूको संसदमा झन्डै दुईतिहाइ मत छ। दुईतिहाइ पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने र साधारण बहुमत पुर्याएर कानुन बनाउने तपाईंहरूको अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन। संसदमा प्रतिपक्षी दलले केही दिन विरोध गर्लान्, संसद अवरुद्ध गर्लान् तर बहुमत सांसदको कानुन बनाउने हक सधैंभरी रोक्न मिल्दैन।
तपाईंहरूले बनाउन लागेको कानुन ठीक छ कि छैन भनेर संसद र सडकमा बहस गर्न भने पाइन्छ। सरकार र संसदले गर्न लागेको कामलाई चुनौती दिन पाइन्छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारजस्तो आम सरोकारको विषयमा त बहस झनै जरुरी छ। हामीलाई जनताले बहुमत दिएका छन्, कानुन बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो, हामीले बनाएको वा बनाउन लागेको कानुनमा कसैले बहस, विरोध गर्न पाइन्न भन्ने तर्क गलत छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको कानुन नबनाई अब तपाईंहरूलाई धर छैन। तपाईंहरूले बनाउने कानुनले लामो समय नेपाली राजनीति र समाज प्रभावित गर्नेछ। हामी आफूले चाहेजस्तो कानुन बनाउँछौं, केही दिन विरोध, बहस होला, त्यसपछि सबैले बिर्सिहाल्छन् भन्ने तपाईंहरूलाई लागेको भए एकपटक ठन्डा दिमागले सोचविचार गर्नुस्। जनताको स्वास्थ्यको मूल्यमा सत्ता नजिकका व्यवसायीको हित हुने कानुन बन्यो भने त्यो विषय त्यसै सेलाउने छैन। यो विषय धेरै वर्ष राजनीतिक बहसको केन्द्रमा हुनेछ। मार्सी चामलको बिम्ब स्थापित भयो भने त्यसले तपाईंहरूको राजनीतिलाई धेरै लामो समय पिरोल्ने छ।
२. प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तासिन पार्टीका धेरै सांसदको ध्यान डा. केसीमा केन्द्रित छ। ध्यान के भन्नु, रिस केन्द्रित छ। यति शक्तिशाली सरकार समस्या समाधान गर्नुको सट्टा व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु आफैंमा समस्या हो।
तपाईंहरू एकछिन डा. केसीलाई बिर्सनुस्। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा आज देखिएका विकृति साँच्चिकै जटिल छन्। ती विकृतिको फेहरिस्त र तिनको समाधान उपाय केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदल प्रतिवेदनमा छ। त्यसैले यो डा. केसीको ‘अर्घेल्याइँ' को विषय मात्र हैन।
तपाईंहरूमध्ये कतिले त्यो प्रतिवेदन पढ्नुभएको छ? त्यो कुनै पनि सांसदले पढेका छन् भन्नेमा शंका छ। कम्तिमा जो जो सांसदले सार्वजनिक रुपमा डा. केसीलाई चुनौती दिएर बोलिरहनुभएको छ, उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदन पढ्नुभएको छैन भन्ने प्रस्टै छ। पढेका भए र त्यो प्रतिवेदनसँग असहमत भएका भए त्यसमा लेखिएका कुरा प्रतिवाद गरेर बोल्नुहुन्थ्यो। यति हलुका सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु हुन्थेन। बहस गहकिलो हुने थियो।
चिकित्सा शिक्षाको मुद्दा यति पेचिलो बनिसक्यो, डा. केसी आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर १५ औं पटक अनसन बसिसके। तपाईंहरू भने त्यो प्रतिवेदन पनि नपढ्ने? समस्या के रहेछ, समाधानका उपाय के सुझाइएको रहेछ, त्यो बुझ्न तपाईंहरूलाई कुनै चासो नहुने? सांसदज्यूहरू, तपाईंहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट यति विमुख किन?
त्यो प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का पूर्व डिनहरू मदनकुमार उपाध्याय, रमेशकान्त अधिकारी, पाटन अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. अर्जुन कार्की र गंगालाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. भगवान कोइराला थिए। त्यसबाहेक शिक्षा र स्वास्थ मन्त्रालयका दुई सहसचिव पनि थिए।
सांसदज्यूहरू, माथेमा कार्यदलमा भएका यी व्यक्ति नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका, इमान र क्षमता भएका अब्बल मानिस हुन् भनेर तपाईंहरूलाई सम्झाइराख्नु पर्दैन।
यो कार्यदलले चिकित्साशास्त्र सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेट्न प्रशस्त अन्तर्किया पनि गरेको छ। त्यस क्रममा ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट वुलार्ड, हार्वर्ड मेडिकल स्कुलका प्राध्यापक क्लिफ टाविन, भारत मेडिकल परिषदका प्रथम बोर्ड अफ गभर्नर गौतम सेन र विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि लिन आङसँग अन्तर्किया गरिएको छ।
हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रको विद्यमान समस्या, मुलुकभित्र र बाहिरको अनुभव समेटेर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। त्यो प्रतिवेदनमाथि तपाईंहरूले प्रश्नै उठाउन नपाउने भन्ने हैन। समस्या तपाईंहरूले नपढेर भएको हो। ओठे टिप्पणी गरेर भएको हो।
कार्यदलका संयोजक माथेमाको दावी छ— कम्युनिस्ट नेताहरूले त्यो प्रतिवेदन पढे भने त्यसलाई आफ्नो झन्डामा लोगो बनाएर राख्नेछन्।
सांसदज्यूहरू, पहिले त्यो प्रतिवेदन पढ्नुस्, त्यसपछि झन्डामा राख्ने कि रद्दीको टोकरीमा फाल्ने निर्णय गर्नुहोला। तर, पढ्दै नपढी, चिकित्सा शिक्षाको विकृति र यसको दीर्घकालीन समाधानको बाटोबारे थोरै अध्ययन, चिन्तन नगरी साह्रै सतही टिप्पणी नगर्नुहोला। तपाईंहरूले प्रतिवेदन पढ्न चाहनुभएमा खोज्न दु:ख नहोस् भनेर ११० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन लेखको अन्त्यमा राखिएको छ।
३. कुनै पनि मेडिकल कलेजबाट सक्षम डाक्टर त्यसै उत्पादन हुन्नन्। त्यसका लागि छवटा महत्वपूर्ण सर्त पालना हुनुपर्छ।
पहिलो, मेडिसिन पढ्न सक्ने मेधावी विद्यार्थी भर्ना हुनुपर्छ।
दोस्रो, राम्रो पढाउन सक्ने प्राध्यापकहरू पुग्ने संख्यामा हुनुपर्छ।
तेस्रो, ‘डाक्टरी’ पढाउने सबभन्दा राम्रो पुस्तक भनेका बिरामी हुन्। कुनै पनि मेडिकल कलेजमा पर्याप्त बिरामी छैनन् भने विद्यार्थीले मानिसका बिमारीबारे सिक्ने र उपचार गर्ने पर्याप्त अवसर पाउँदैनन्। त्यसैले, मेडिसिन पढाउन चाहने अस्पतालमा पुग्ने गरी बिरामी हुनुपर्छ।
चौथो, अस्पतालमा पर्याप्त उपकरण हुनुपर्छ। नत्र विद्यार्थीले उपकरण राम्ररी प्रयोग गर्नै सक्दैनन्।
पाँचौं, सहुलियतपूर्ण शुल्क हुनु जरुरी छ, ताकि सक्षम तर अार्थिक अवस्था बलियो नभएका विद्यार्थीले पनि डाक्टर बन्ने अवसर पाऊन्। नत्र धनी आमाबाबुका छोराछोरी मात्र डाक्टर बन्ने र गरिबका छोराछोरीले हलो मात्र जोत्ने भन्ने कथन सही ठहरिन्छ।
छैटौं, यी सबै प्रबन्ध मेडिकल कलेजमा छ कि छैन भनेर हेर्न बलियो नियमन चाहिन्छ।
हाम्रो चिकित्सा शिक्षामा अहिले यी छवटै विषयमा समस्या छ। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले यी सबै विषय मसिनोसँग केलाएको छ। सेतोपाटीले केही वर्षअघि चितवनस्थित एउटा मेडिकल कलेजमा पुगेर त्यहाँका विद्यार्थी, शिक्षक, सञ्चालकसँग भेटेर र अस्पताल घुमेर एउटा स्टोरी प्रकाशित गरेको थियो। त्यो स्टोरीले निजी मेडिकल कलेजहरूको बेहाल बताउँछ।
सांसदज्यूहरूले त्यो स्टोरी पनि एकपटक पढ्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। त्यसको लिंक यहाँ उपलब्ध छ।
प्रधानमन्त्रीजी, पढ्नुहोस् मेडिकल कलेजहरूको हालत!
४. नेपालमा मेडिकल शिक्षाका चुनौती एकातिर छन्, अर्कातिर प्रधानमन्त्री केपी ओली काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्ने स्वीकृति दिएर नेपाललाई 'मेडिकल हब’ बनाउँछु, विदेशीहरू नेपालमा उपचार गर्न आउने बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। नेकपाका धेरै सांसदको प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लोली मिलेको छ।
काठमाडौंमा अहिले नाम चलेका र धेरै मात्रामा भए पनि विश्वसनीयता आर्जन गरेका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू महाराजगन्ज, टिचिङ अस्पताल, वीर, सिभिल, पाटन तथा नर्भिक, ग्राण्डी, बिएन्डबी र ओम कुनै पनि अस्पतालमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको भरोसा छैन। उहाँ आफ्नो उपचारका लागि थाइल्यान्डको बुमरनगार्ड अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल जानुहुन्छ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले श्रीमती सीता दाहाललाई उपचारका लागि अघिल्लोपटक दिल्ली र यसपटक सिगांपुर लैजानुभयो। राजनीतिक दलका अन्य नेतालाई नेपालका अस्पतालमा अलि सारो पर्यो भने एअर एम्बुलेन्स ल्याएर पटक-पटक भारत लगेका दृष्टान्त छन्। व्यापारी, प्रशासक, खर्च गर्ने सामर्थ्य भएका नागरिक पनि नेपालको उपचारको भर हुन्न भन्दै दिल्ली, बैंकक जान्छन्।
अनि प्रधानमन्त्री भाषण गर्नुहुन्छ— नेपाललाई 'मेडिकल हब' बनाएर विदेशीलाई उपचार गर्न काठमाडौं ल्याउँछु। हामी आफैंलाई हाम्रा अस्पतालमा भर छैन, अनि पैसा भएका, सामर्थ्य भएका विदेशी कसको भर गरेर नेपाल उपचार गर्न आउँछन्?
त्यसको अर्को पाटो पनि छ। राम्रा अस्पताल बनाउन, 'मेडिकल हब' बनाउन मेडिकल कलेज चाहिने हैन। राम्रा अस्पताल र मेडिकल कलेज फरक कुरा हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली थाइल्यान्ड गएर उपचार गर्ने बुमरनगार्ड अस्पताल एसियाको उत्कृष्ट अस्पतालमध्ये गनिन्छ, संसारकै राम्रो अस्पतालमध्ये मानिन्छ। तर, त्यो मेडिकल कलेज हैन, त्यसले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दैन। सीता दाहालको उपचार भएको र धेरै नेपाली कुदेर पुग्ने दिल्लीको मेदान्त अस्पताल पनि मेडिकल कलेज हैन।
जसले नेपालमा राम्ररी अस्पताल चलाउन सकेका छैनन्, तिनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग हामीले मेडिकल कलेज खोल्न पाए काठमाडौंलाई 'मेडिकल हब’ बनाउने थियौं भनेर कान भरेका छन्। डा. केसीले खत्तम पार्यो, भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई त्यही कुरा पत्यार लागेको छ।
५. प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट व्यवसायीको कुरा सुनेर उनीहरूको अर्बौं लगानी खतरामा परेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूको लगानी संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको तर्क गरेका छन्। सांसदज्यूहरू, तपाईंहरू एउटा कुरा विचार गर्नुस्— राम्रो अस्पताल चलाउन मेडिकल कलेज चाहिने हैन। काठमाडौंमै तुलनात्मक रुपमा व्यावसायिक हिसाबले राम्ररी चलेका नर्भिक, ग्राण्डी, बिएन्डबी, ओम अस्पतालका मेडिकल कलेज छैनन्।
कुरा प्रस्ट छ— जसले राम्ररी अस्पताल चलाउन सक्दैनन्, तिनले मेडिकल कलेज पनि पक्कै चलाउन सक्दैनन्। उनीहरू मेडिकल कलेज चलाउन लायक पनि हुन्नन्। तिनको मूल समस्या व्यवस्थापनको हो। जसरी सबै पसल, सबै रेस्टुरेन्ट चल्दैनन्, त्यसरी नै सबै अस्पताल र मेडिकल कलेज पनि चल्दैनन्।
अस्पताल आफैं राम्ररी नचल्नुको अर्थ के हो? उत्तर सिधा छ— त्यो अस्पतालमा पर्याप्त बिरामी जाँदैनन्। जहाँ पर्याप्त बिरामी जाँदैनन् त्यहाँ डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीले कसलाई जाँच्छन्? त्यसैले, चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा कम्तिमा तीन वर्ष राम्ररी अस्पताल चलेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो। राम्ररी अस्पताल चलाउन नसक्नेलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिनुहुन्न भनिएको हो। अध्यादेशको त्यो प्रावधान नै अहिलेको सरकारले तयार गरेको विधेयकमा हटाइएको छ।
मेडिकल कलेज चलाउने अनुमति दिँदैमा ती अस्पताल राम्रा हुन्नन्। तिनको ध्याउन्न मेडिकल कलेज चलाउन विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्नु मात्र हो भन्ने बुझ्न सांसदज्यूहरूले टाढा जानु पर्दैन। एकपटक समय निकालेर काठमाडौंको ग्वार्कोस्थित किष्ट मेडिकल कलेज र जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज गएर हेर्नुहोला। अनि आफैंलाई सोध्नुहोला, मेडिकल कलेज चलाउने यी अस्पताल काठमाडौंका अन्य निजी अस्पतालका तुलनामा किन यति गएगुज्रेका छन्?
६. चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा राखिएको काठमाडौंभित्र दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने र एउटा विश्वविद्यालयल पाँचभन्दा धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान पनि विधेयकमा हटाइएको छ। यसको ध्येय प्रस्ट छ— नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र पार्टीनिकट व्यवसायीले काठमाडौंमा सञ्चालन गरिरहेका तीन अस्पताललाई मेडिकल कलेज खोल्न स्वीकृति दिने। काठमाडौंमा अहिले नै सात मेडिकल कलेज सञ्चालित छन्। तीमध्ये अधिकांशको समस्या उही छ— पर्याप्त बिरामी र अध्यापन गराउने राम्रा प्राध्यापक छैनन्। जति मेडिकल कलेज काठमाडौमा थपिन्छन्, यो समस्या झनै चर्कंदै जान्छ।
काठमाडौंमा खोलिने मेडिकल कलेजले काठमाडौंबाहिर खोलिनेलाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्छन्। काठमाडौंमा पढाउन पाउन्जेल प्राध्यापकहरू बाहिरका मेडिकल कलेजमा गएर पढाउन चाहन्नन्। ५०-६० लाख शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थी पनि पाएसम्म काठमाडौंमै पढ्न चाहन्छन्। त्यसले काठमाडौंबाहिर खोल्ने भनिएका मेडिकल कलेजलाई झनै असम्भव बनाइदिन्छ। यो आयाम सांसदहरूले बुझ्न जरुरी छ।
अहिलेका निजी मेडिकल कलेजमा देखिएको एउटा ठूलो समस्या अनुगमन पनि हो। मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका आफ्नै मेडिकल कलेजमा पुग्ने गरी दक्ष जनशक्ति छैनन्। तिनले स्वीकृति दिएका मेडिकल कलेजमा राम्ररी अनुगमन गर्न पुग्ने जनशक्ति त झन् छँदै छैन। त्यसैले मेडिकल कलेज थप्दै जाने भनेको स्वीकृति लेऊ र जे मन लाग्छ त्यही गर, हामी हेर्न आउँदैनौं भने सरह हो।
७. सांसदज्यूहरू, नेकपालाई मेडिकल कलेजको विषयमा सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारो परेको तत्कालीन एमाले नेता तथा कार्यकर्ताले पैसा लगानी गरेर मनमोहन अधिकारीका नाममा खोलेको अस्पतालले हो। नेता अधिकारी जीवितै भएका भए उनको नाममा निजी र नाफामुखी अस्पताल बनाउन स्वीकृति दिने थिए वा थिएनन् त्यो बेग्लै प्रश्न छँदैछ।
मनमोहन अस्पतालका सञ्चालक सभासद राजेन्द्र पाण्डेले भन्ने गरेका छन्— अस्पताललाई अर्बौंको घाटा छ। राम्ररी चलेको अस्पताललाई अर्बौंको घाटा हुन्न। अस्पताल राम्ररी नचल्नुको पहिलो कारण पर्याप्त बिरामी नहुनु हो।
तपाईंहरूका सहकर्मी पाण्डेलाई एकपटक सोध्नुहोस्— पर्याप्त बिरामी नै नहुने अस्पताललाई सरकारले किन मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने?
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला पनि डा. केसी अनसन बसेका थिए। त्यतिबेला अनसन तोडाउन सरकारले मनमोहन अस्पतालका सञ्चालकहरूसँग उक्त अस्पताल सरकारलाई बेच्ने सहमति गरेको थियो। पछि वीर अस्पतालले किन्ने र वीर अस्पतालको नामै परिवर्तन गरेर मनमोहन मेमोरियल अस्पताल राख्ने सहमति भएको थियो। त्यसले त्यागी वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारीको पनि सम्मान हुन्थ्यो।
तर, राजेन्द्र पाण्डे त्यसबाट पछि हटे। सार्वजनिक रुपमै 'मेरो अस्पताल बेच्दिनँ, कसैले बेच्न बाध्य पार्न सक्दैन' भने।
एकातिर अस्पताल चलाउन नसकेर अर्बौं ऋण छ भन्छन्, अर्कातिर सरकारलाई बेच्दिनँ भन्छन्। र, नचलेको अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउन स्वीकृति दिनुपर्ने अड्डी लिन्छन्।
सांसदज्यूहरु, एकपटक राजेन्द्र पाण्डे र अन्य सञ्चालकलाई राखेर सोध्नुहोस्— उनीहरू किन त्यस्तो जिद्दी गरिरहेका छन्। आम मानिसका नजरमा पार्टीलाई नै क्षति हुने गरी किन त्यस्तो अडान लिइराखेका छन्। उनको भित्री समस्या के हो? उनको अभिष्ट के हो?
८. मेडिकल शिक्षाको समस्या तपाईंहरूले देखेभन्दा, बुझेभन्दा पक्कै जटिल र बहुआयामिक छ। यसलाई ठीक लिकमा ल्याउन धेरै समय लाग्नेछ। तर, त्यसो नगरी हामीलाई धरै छैन। यसको प्रस्थान विन्दु भनेको अहिलेलाई मेडिकल शिक्षासम्बन्धी अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई नै संसदमा विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्नु हो। डा. केसीको जीवन रक्षा गर्नु हो। त्यसपछि विश्वास र बहसको वातावरण बन्छ। व्यापक बहस गरेर, सबै पक्षका कुरा सुनेर त्यसलाई फेरि परिमार्जन गर्ने ढोका खुल्ने छ।
९. हैन, डा. केसीले भनेको हामी मान्दैनौं, उनलाई यसपालि झुकाएरै छाड्ने हो भन्ने तपाईंहरूको मनसाय हो भने, त्यो तपाईंहरूलाई महँगो पर्नैछ। आम मानिसलाई थाहा छ— डा. केसी सबै नेपालीले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भनेर निस्वार्थ र अविच्छिन्न लडिरहेका छन्। सार्वजनिक हितका लागि उनीजतिको निस्वार्थ र निरन्तर लडेको अरु कोही नागरिक छैन। उनलाई बदमास र राजनीतिज्ञलाई सही प्रमाणित गर्न तपाईंहरूलाई गार्हो पर्नेछ।
सांसदज्यूहरू, डा. केसीको जीवन रक्षा, चिकित्सा शिक्षा सुधार र आमनेपालीको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि तपाईंहरूले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ।
ढिलो नहोस्, समय नघर्कियोस्। मार्सी चामलको बिम्बले तपाईंहरूलाई जीवनभर नखेदोस्, शुभकामना छ।
