आकस्मिक अवस्थामा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको पीडा कम गर्न आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म प्रयास गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा लापरवाही गरेर वा गर्न सक्ने काम नगरेर उसलाई कुनै लाभ हुँदैन। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा अघि बढाउनुभन्दा अगाडि उजुरीकर्ताले लापरवाहीको प्रस्ट र चित्तबुझ्दो आधार पेश गर्नुपर्छ।
कुनै शल्यचिकित्सकको हात कानुनी कारवाहीको डरले काँपे भने उसले सफल अपरेशन गर्न सक्दैन। काँपेको हात लिएर कुनै पनि चिकित्सकले औषधि दिन सक्दैन। यदि उपचार कुनै कारणले, आफ्ना कारणले वा अन्य कुनै कारणले, असफल भएको खण्डमा आइलाग्ने फौजदारी मुद्दाको डरले हात काँप्न थाले भने न शल्यचिकित्सकले ज्यान बचाउने अपरेशनका लागि ब्लेड चलाउन सक्छन्, न त अन्य चिकित्सकले ज्यान बचाउने उपचार गर्न सक्छन्।
त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान बच्ने सम्भावना १० प्रतिशत वा त्यस्तै भएको बिरामीलाई जोखिम मोलेर ज्यान बचाउने अन्तिम प्रयास गर्ने होइन कि त्यसमा हातै नहालेर आफू फौजदारी मुद्दाबाट बच्ने बाटो लिनेछन्। कुनै पनि चिकित्सकमा थोपरिने त्यस्तो भय समाजका लागि ठूलो अपकार वा नोक्सानी हो।
यो भनाइ कुनै चिकित्सक वा विज्ञ वा अध्येताको होइन। सन् २००५ मा भारतमा चलेको ‘ज्याकोब म्याथ्यु भर्सेस स्टेट अफ पन्जाब’ नामले प्रख्यात मुद्दाको फैसलाका क्रममा भारतको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको एउटा हिस्सा हो।
नेपालका राजनीतिज्ञहरूको छलाङ लगाउने बानी छ। हामीलाई अघि बढ्नभन्दा अरुलाई उछिन्न हतारो हुन्छ। यही माहोलमा पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने कानुनका मस्यौदाकारले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा असाधारण छलाङ मारेको देखिन्छ। त्यही छलाङमा गोता लगाउँदै सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कसरी पेल्ने भनेर शाब्दिक र नीतिगत कसरतहरु गरिरहेका छन्।
यो प्रकरणमा कुरा कति सामान्य छ भने, लापरवाही प्रमाणित भएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई दण्डित नगर भनेर कसैले भनेको छैन, भन्न पनि सक्दैन। त्यस्तो लापरवाही कसरी निष्पक्ष र वस्तुगत आधारमा स्थापित गर्ने र दण्ड कति हुने भन्ने मात्रै बहसको विषय हुनुपर्ने हो र त्यो बहसमा सरोकारवालाहरुलाई मिसाइनु पर्ने हो।
यस्ता विषयको निरुपणमा पुगेर सजाय गर्ने बेलाचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर गरिनुपर्छ भन्ने चिकित्सक समुदायको माग हो।
तर, नेपालको नयाँ कानुनी व्यवस्था त्यसरी न्यायोचित व्यवस्था गर्ने पक्षमा छैन। लापरवाही वा हेल्चेक्रयाइँको उजुरी परेपछि त्यसको छानविनमा सम्बन्धित काउन्सिलको भूमिका राख्नेसम्म कुरामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले नेपाल चिकित्सक संघसँग सहमति गरेका छन्। तर, सजायको व्यवस्थाबारे पहिले मारिएको छलाङ अझै कायम छ।
मानौं, बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो र लापरवाहीको उजुरी प्रहरीमा पर्यो। मुद्दा अघि बढेसँगै काउन्सिलले छानविन गरेर लापरवाही भएको ठहर गर्यो। त्यसपछि सजाय कति हुने त? भारतमा आइपिसि भनेर चिनिने ‘इण्डियन पेनल कोड’ को दफा ३०४ एमा यस्तो व्यवस्था छः
“Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.”
अर्थात्, त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई (यो व्यवस्था अन्य आम मुद्दाका लागि समेत हो) बढीमा दुई वर्ष जेल वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्छ।
हाम्रो प्रस्तावित कानुनको दफा २३२ को व्यवस्था चाहिँ यस्तो छः लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, हेलचेक्रयाइँ गरेकोबाट मरेमा वा अंगभंग भएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
अर्कोतिर दफा २३८ मा झनै क्रान्तिकारी प्रावधान राखिएको छ। त्यसअन्तर्गत ‘प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा झुठा वा गलत प्रतिवेदन दिन वा परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यभन्दा फरक प्रतिवेदन दिनु हुँदैन।’
गलत प्रतिवेदन दिनु हुँदैन भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। तर, यथार्थ के हो भने प्रयोगशाला परीक्षणपछिका रिपोर्टहरु गलत हुने धेरै कारणहरु हुन्छन् जसमध्ये बिरामीको चाप, आवश्यक प्रविधिको अभाव, उपकरणका विशेषता र कमजोरीलगायत परीक्षण गर्ने व्यक्तिको नियन्त्रण बाहिरका धेरै कुराहरु पनि पर्छन्।
त्यसैले संसारभरको अभ्यास त्यस्ता कमजोरीलाई सच्याउँदै गलत रिपोर्ट आउने सम्भावना कम गर्ने रहने गरेको छ। सात वटा विकसित देशहरुमा केही वर्ष अगाडि गरिएको एउटा बृहत् सर्भेअनुसार अमेरिकामा ५ प्रतिशत, अस्ट्रेलियामा ५ प्रतिशत, क्यानाडामा ४ प्रतिशत अनि जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, नेदरल्याण्ड र संयुक्त अधिराज्यमा २, २ प्रतिशत आम बिरामीहरुले गलत प्रयोगशाला रिपोर्ट पाएका छन्।
अहिले नेपालमा चिकित्सक वा बिरामीले रिपोर्टमा भएको त्यस्तो गल्ती भेटेपछि सबैजसो अवस्थामा त्यसलाई प्रयोगशालमा फर्काएर सुधार गरि पठाइन्छ। तर नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘त्यस बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।’ (कैद वा जरिवानामध्ये एक पनि होइन।)
माथि उल्लिखित विकसित मुलुकहरुमा यस्तो व्यवस्था भएको भए औसतमा सय कडा तीन प्रयोगशालाका स्वास्थ्यकर्मीले त्यस्तो सजायँ भोग्नुपर्ने थियो।
सोही दफाको उपदफा ४ अनुसार त त्यस्तो गलत प्रतिवेदनको ‘आधारमा कसैलाई औषधि सिफारिस गरी सेवन गर्दा, चिरफार गर्दा, वा उपचार गर्दा कसैको ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा ज्यान मरिसकेको भए ज्यान मारेसरह र अंगभंग भएको भए अंगभंग भएसरह सजाय हुनेछ।’
बाँकी विश्व अहिले स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने मानवीय समेत गल्ती तथा लापरवाहीका कारण हुन जाने भवितव्य कसरी कम गर्ने, त्यसका लागि कस्ता गाइडलाइन बनाउने, कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने, र बिरामीलाई न्याय दिनका लागि कति क्षतिपूर्ति र स्वास्थ्यकर्मीलाई जवाफदेही बनाउन कति दण्ड दिने भनेर यो समस्याको समग्रतामा वैज्ञानिक समाधान खोजिरहेको छ।
नेपालको चाहिँ प्रगतिशील भनिएको नयाँ कानुन स्वास्थ्यकर्मीलाई आम ज्यानमारासरह करार गर्ने व्यवस्था गरेर खाली त्रासको भरमा सबै समस्या समाधान गर्न उद्यत् छ।
यस्तो क्रान्तिकारी छलाङले नेपालको अल्मलिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अरू दश कदमपछि धकेल्नेमा द्विविधा छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले भनेझैं जब रोगको निदान र उपचारका क्रममा चिकित्सकले बिरामीलाई कसरी ठीक पार्नेभन्दा आफूमाथि झुण्डिरहेको तरबारबाट कसरी बच्ने भन्नेमा धेरै ध्यान दिन्छ, त्यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई हुन्छ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई ज्यान मारेसरह वा अंगभंग गरेसरह दण्ड हुने प्रावधान हटाउने बुँदा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको भनिएको सहमतिमा नपरेकाले उक्त सहमति अनुसार कानुन संशोधन भए पनि त्यसले अवस्थामा खासै सुधार ल्याउने छैन।
राजनीतिक पूर्वाग्रहलगायत विभिन्न कारणले सरकार र सत्तारूढ पार्टीले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई वर्ग दुश्मनै ठानेर ‘तह लगाउन’ अहिलेको कानुनलाई कायमै राख्न चाहन्छन् भने बेग्लै कुरा हो नत्र बिरामीको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मीलाई ज्यानमारा घोषित गर्ने बुँदाहरु कानुनबाट पूरै हट्नुपर्छ। लापरवाही पुष्टि भएको अवस्थामा दिइने सजायँ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यता अनुसार हुनुपर्छ।
जुन कुरामा भारतमा दुई वर्षसम्म जेल सजाय अथवा जरिवाना अथवा दुवै गर्ने व्यवस्था काफी हुन्छ, त्यही कुराका लागि नेपालमा ‘ज्यान मारेसरह’ जन्म कैद गर्नैपर्ने त्यस्तो अवस्था के परे होला? कानुनका मस्यौदाकार र यसलाई पारित गर्ने सांसदहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुसित प्रतिशोध साँध्नकै लागि यस्ता प्रावधान राखेको भए एउटा कुरा, नत्र यस्तो प्रावधानको औचित्य कसै गरी पनि पुष्टि गर्न सकिंदैन।
यहाँनिर प्रतिशोधको कुरा किन पनि उठ्छ भने, सोही कानुनको दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मारेकोमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ भने दफा १८२ मा हेल्चेक्रयाइँपूर्ण काम गरी ज्यान मारेकोमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै ‘कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’
भारतमा त्यस खालको कसुरका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य मानिसका लागि आइपिसिको त्यही दफा (३०४ ए) अनुसार एक नास कारवाही हुनेगर्छ। तर हामीकहाँ अरू अवस्थामा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म (भवितव्य), तीन वर्षसम्म (हेल्चेक्रयाइँ) वा तीनदेखि १० वर्षसम्म (लापरवाही) कैद हुने अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई चाहिँ ज्यान मारेसरह जन्म कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनमै यस्तो भेद गरेर स्वास्थ्यकर्मीलाई ज्यानमारा करार गर्ने व्यवस्था कति न्यायोचित र शोभनीय हो? कानुनका मस्यौदाकारहरुले नयाँ कानुनबारे जनतालाई सुसुचित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्यो भनेर भनेको पनि सुनिन्छ। तर यस्तो श्यामश्वेत विभेद र अन्यायलाई कानुनमार्फत संस्थागत गरिसकेपछि जनतालाई बुझाउन बाँकी चाहिँ के रहन्छ?
राजनीतिज्ञहरु, कानुनविद र उपभोक्तावादीहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गएगुज्रेको अवस्थामा बीसौं वर्ष पुराना भौतिक पूर्वाधारका भरमा काम गर्न छाडिदिएर खाली फौजदारी मुद्दाको त्रास देखाएर मात्रै सेवाको अवस्था सुधार्ने र बिरामीको हात बलियो पार्ने सपना अहिले देखिरहेको भान हुन्छ। आम बिरामीको भलो देख्न चाहने हो भने त्यस्तो सपना देख्न अब बन्द गर्नुपर्छ।
लापरवाहीको उजुरीकै हकमा पनि शुरुमा उजुरीकै आधारमा मुद्दामामिला शुरु गर्ने (सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरु त्यति भएपछि स्वतः निलम्बित हुन्छन्) अनि खाली सजायँ तोक्ने बेला मात्रै सम्बन्धित काउन्सिलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने गरी नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको समझदारी पनि सच्चिनुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्थाले ‘दोष प्रमाणित नहुन्जेल निर्दोष’ भन्ने आधारभुत कानुनी मान्यतालाई नै उल्टाएर ‘निर्दोष सावित नभएसम्म दोषी’ भन्ने गलत मान्यता स्थापित गर्छ ।
कानुन कार्यान्वयनमै आइसकेकाले त्यसमा सुधार्न अब ढिलो भइसकेको छ । तर पनि सुधार गर्नुको विकल्प छैन । नत्र नेपालका आम बिरामीको अवस्था बालश्रम उन्मुलनका क्रममा उद्धार गरेर भोकै मृत्युवरण गर्न छाडिएका बालबालिकाहरुको जस्तै हुनेछ । बालश्रम खराब पक्कै हो तर भोकै मर्नुभन्दा चाहिं असल विकल्प हो । अहिले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कमजोर रहेको पक्कै हो तर त्यसको विकल्प झनै त्रस्त र अकर्मण्य स्वास्थ्य क्षेत्र हैन ।
भदौ १ गतेदेखि नै गम्भीर बिरामीहरु नलिने विभिन्न तहका अस्पतालहरुको अघोषित नीतिका कारण धेरैले एम्बुलेन्समा अस्पतालहरु चाहार्दा चाहार्दै मृत्युवरण गरिसकेका छन् । नयाँ कानुनी व्यवस्थाको नियत शायद सही नै थियो तर सरोकारवालाहरुसित परामर्श नगरिंदा र कानुन कार्यान्वयनका व्यवहारिक पाटाहरु नहेरिंदा त्यसको परिणाम चाहिं समाजका लागि आत्मघाती सावित भइसकेको छ र भोलिका दिनमा त्यो अझ भयावह हुँदैछ । बेलैमा सोचौं र सच्याऔं । ढिलो भए पनि अझै धेरै ढिलो भएको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस्
