कुनै समय थियो लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा आम रूपमा कुनै राजनीतिक पार्टीले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा ऊ सत्तामा छ कि प्रतिपक्षमा भन्ने कुराले निर्धारण गर्थ्यो। उही पार्टी सत्तामा छँदा बढी जिम्मेवार र धैर्यवान् हुन्थ्यो भने प्रतिपक्षमा रहँदा उसको अधीरता र अराजकता बढ्थ्यो।
तर अब समय बदलिएको छ। अमेरिकी राजनीतिका सबैभन्दा धुन्धुकारी व्यक्ति अहिले त्यहाँका राष्ट्रपति छन्। मेक्सिकोसँगको सीमानामा पर्खालका लागि बजेटको माग गर्दै उनले आफ्नो संघीय सरकार आफैं ठप्प पारेका छन्। भारतमा अहिले त्यहाँको धर्म निरपेक्ष संविधानलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा सत्ताधारी बीजेपीबाटै छ। फिलिपिन्समा राष्ट्रपतिले खुलेआम देशको संविधान लत्याएर नागरिकहरुको गैर–न्यायिक हत्या गराइरहेका छन्।
नेपालमा पनि अहिले नेकपाको सरकार छ तर उसैका गतिविधि अहिले प्रतिपक्षका जस्ता देखिएका छन्। ती गतिविधिले सिर्जना गर्ने अराजकता कति गहिरिने हो, अहिले नै भन्न गाह्रो छ।
प्रसंग डा. केसीको १६ औं सत्याग्रहको हो। गत असार र साउनमा झण्डै एक महिनासम्म चलेको १५ औं सत्याग्रहमा सरकार तीन सातासम्म डेग चलेन। सरकारका मानिसहरुले एकमुखले भनेः ओली सरकार विगतका सरकारजस्तो सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने होइन। अब कार्यान्वयन हुन नसक्ने सम्झौता गरिँदैन, सम्झौतापछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाडिन्छ।
त्यसयता पाँच महिना बिते। सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न थालियो। सम्झौता भंग गर्न नेकपाका सांसदहरू तँछाडमछाड गरे।
किन?
यो प्रश्नको जवाफ नेकपाका कमरेडहरूसँगै होला। तर नेकपाका नेताहरूको रवैया हेर्दा लाग्छ, सत्तारोहणको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पार्टीको विद्रोही र प्रतिपक्षी रवैया कायमै छ र सत्तामा रहँदा हुनुपर्ने संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोध विकास भएकै छैन।
यसबीच सम्झौता तोडेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउनुको औचित्य उनीहरूले पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अहिले अघि बढाएको विधेयक विरोधाभासपूर्ण छ।
एकातिर त्यसमा मेडिकल शिक्षालाई दश वर्षभित्र गैरनाफामुलक बनाउने भनिएको छ भने अर्कोतिर माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत एक विश्वविद्यालयले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पाँचभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दुबै विश्वविद्यालयका लागि सम्बन्धनको मुद्दा यसअगाडि नै गलपासो सावित भइसकेको छ। त्रिविअन्तर्गत निजी मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्नुपर्ने आइओएमले यसअघि नै बारम्बार थप सम्बन्धन दिन नसक्ने निर्णय गरिसकेको छ।
अहिले नै ९ निजी मेडिकल–डेन्टल कलेजहरूमा वर्षेनी सिट निर्धारणका लागि अनुगमन गर्नु, स्नातक तहका लागि मात्रै ६ वटा नियमित वर्षिक परीक्षाहरु लिनु, त्यति नै पूरक परीक्षाहरू लिनु, स्नातकोत्तर तहका लागि ३ वार्षिक परीक्षा लिनु, यी सबै जिम्मेवारीका कारण आइओएम अन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालसमेत अस्तव्यस्त भएको छ।
कारणः अस्पतालमा जुन चिकित्सक जनशक्ति छ, आइओएमअन्तर्गतका सबै मेडिकल कलेजहरूका शैक्षिक कार्यक्रम पनि त्यही जनशक्तिको जिम्मामा छन्।
देशको राजनीतिक नेतृत्व, जसलाई डाक्टरी डिग्रीको गुणस्तरसित नभई त्यो बेच्दा हुने आम्दानीसित मात्रै मतलब छ, ऊ, यस्ता कुरा बुझ्न तयार छैन। त्यसैले २०७० सालमा त्रिवि पदाधिकारीका रूपमा रहेका पार्टीका मानिसहरुले नियमन गर्ने आइओएमलाई नै बाइपास गरेर खुलेआम पत्रिकामा सम्बन्धनको टेण्डरजस्तो सुचना निकाले। त्यो औपचारिकतापछि काठमाडौंका चार वटा मेडिकल कलेजमा चिकित्सा समुदायभित्रका पार्टी कार्यकर्ताहरुको अनुगमन टोलीसमेत खटाए। चारवटै टोलीले एकै भाषामा ती मेडिकल कलेज सम्बन्धनयोग्य भएको प्रतिवेदन दिए।
जबकी तीमध्ये कुनैले आवासीय भवनलाई अस्पताल भनेर देखाएका थिए भने कुनैको भवन बन्नै बाँकी थिए। खडेबाबाहरु सबैले प्रयोग गरेका थिए।
सम्बन्धनको विषय प्राविधिक नरहेर निर्लज्ज रूपमा राजनीतिक बन्ने प्रक्रियाको उत्कर्ष त्यही थियो। मान्छेको जीवन–मरणसित सम्बन्धित चिकित्साको पढाइमा कुनै कलेजले विद्यार्थीलाई पढाएको छ कि छैन भन्दा पनि कुन मेडिकल कलेज कुन नेता निकटको हो भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुने स्थिति आयो। डा केसीले सत्याग्रह नगरेको भए ती चार मात्रै नभई काठमाडौंमै अरू दर्जन मेडिकल कलेज त्यही प्रक्रियाद्वारा केही वर्षमै खडा हुनेवाला थिए।
उता काठमाडौं विश्वविद्यालयको अवस्था झनै नाजुक बनिसकेको थियो। २०६९ सालमै विश्वविद्यालयको ६० औं सभामा प्रस्तुत प्रस्तावमा भनिएको थियोः
अधिकांश कलेजहरू प्राज्ञिक संस्था हुनतिर भन्दा उद्योग व्यवसायमूलक कम्पनी हुन खोजेका र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मापदण्ड राख्न सघाउनुको सट्टा प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयलाई स्वीकार नगरी सोको विरुद्ध मुद्दा मामिलामा जानेसम्मको गैह्र प्राज्ञिक हरकतमा लागेको स्थितिमा आगामी दिनहरूमा सम्बन्धन थप्दै विश्वविद्यालयहरूलाई कमजोर पार्ने वा भएकालाई पनि मानित विश्वविद्यालय हुन प्रेरित गर्दै असम्बन्धन को नीति लिने भन्नेबारे सभाबाट मार्गनिर्देशन हुनपर्ने भनी कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय भएकोले ऐनको दफा ५ (ख) बमोजिम सभाबाट निर्णय हुन प्रस्ताव राख्दछु।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले नै थप सम्बन्धन दिँदा विश्वविद्यालय थप कमजोर हुने भनेर चिन्ता प्रकट गरेको केही वर्षमा केयुमाथि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको बक्रदृष्टि पर्यो।
उनले आफन्तको एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खुलाउनका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई बन्धक बनाए। एउटालाई मात्रै सम्बन्धन दिँदा चलखेलको आशंका हुने डरले सँगै अर्को मेडिकल कलेजका लागि पनि बाटो खोलियो।
कार्यकारी परिषदले नै सम्बन्धन थप्न नहुने भनिसकेको अवस्थामा सिधै थप सम्बन्धन दिंदा अप्ठेरो हुन सक्ने भनेर चोर बाटो अपनाइयो, २०७१ सालमा केयु सिनेटबाट पारित ‘सम्बन्धन तथा बिस्तारित कार्यक्रमसम्बन्धी नियम’ मार्फत।
त्यो समग्र प्रक्रियामा कतिसम्म जालझेल गरियो भने, उल्लिखित नियममा सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमलाई अलगअलग परिभाषित समेत गरिएन। विस्तारित कार्यक्रम छद्मभेषी सम्बन्धनभन्दा बढी भएन।
परिणामः अहिले केयूअन्तर्गत ११ वटा निजी मेडिकल कलेज छन्। आफ्नो आंगिक कलेज खुल्नुभन्दा निकै अगाडि राजनीतिक दबाबका कारण निजीलाई सम्बन्धन दिएका कारण केयूको मेडिकल शिक्षा शुरुदेखि नै अस्तव्यस्त छ।
जिम्मेवारी सम्झेर आफैं गुणस्तर कायम राख्ने केही कलेजहरुले राम्रो गरिरहेका पनि छन् तर अरु केहीले दादागिरी र घुसखोरीको भरमा प्रमाणपत्र तहदेखि विशिष्टीकृत (डीएम–एमसीएच) तहसम्मका कार्यक्रमका डिग्री बेचिरहेका छन्।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले यसै एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सुझाव दिएको थिएन, यी सबै तथ्य र अनुभवलाई आधार बनाएको थियो। एक दशकअगाडि यस्तो सुझाव आएर कार्यान्वयन भएको भए नेपालमा मेडिकल शिक्षा यति अस्तव्यस्त हुने थिएन।
त्यसको अर्थ नेपालमा मेडिकल कलेज खुल्ने क्रम ठप्प हुन्थ्यो भन्ने हैन।
‘तातै खाऊँ, जल्दै मरौं’ शैलीमा रातारातको व्यापार र नाफाखोरी नखोजेको भए यसबीच धेरै ठूला सरकारी अस्पतालहरूलाई अन्य विश्वविद्यालयका आंगिक मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गरेर तिनबाट सीमित संख्यामा सम्बन्धन दिन सकिन्थ्यो।
त्यस क्रममा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सिटहरु बढ्ने थिए भने सरकारी अस्पतालमा सेवाको स्तर बढ्ने थियो। स्वास्थ्य सेवाको सही अर्थमा विकेन्द्रीकरण हुन्थ्यो। ठोस उदाहरण लिनुपर्दा, पूर्वाञ्चलको एउटा मेडिकल कलेजका लागि नेकपाले जति वर्षको समय र ऊर्जा खर्च गर्यो, उसले चाहेको भए त्यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म एउटा आंगिक सरकारी मेडिकल कलेज खुलेर त्यहींको विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने भइसक्थ्यो।
विज्ञहरुले देखेको यस्तो यथार्थ सरकार र सत्तारुढ दलले अहिलेसम्म त देखेनन् नै, अब चिकित्सा क्षेत्रको दीर्घकालीन नियमन गर्ने कानुन बनाउँदासमेत विज्ञको मत लत्याएर आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्छन् भने त्यसको प्रतिरोध गर्ने जिम्मा नागरिकका रुपमा हाम्रो हुनुपर्छ।
त्यो किन पनि भने, कानुन बनाउने जिम्मा सांसदहरुको भए पनि कमजोर कानुनका कारण पछि गएर ज्यान जोखिममा पर्ने हाम्रो हो। यसै पनि हामीलाई उनीहरुलाई झैं उपचारका लागि विदेश धाइरहने सुविधा छैन।
