चिकित्सा शिक्षा हुँदै मिडिया काउन्सिल र गुठीसम्म आइपुग्दा सरकारले ल्याउन लागेका विधेयक एकपछि अर्को विवादमा परेका छन्। छलफल र गृहकार्यबिना तयार पारिएका विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले नै विरोध गर्ने क्रम जारी छ।
गुठी विधेयकको विरोधमा त काठमाडौं उपत्यकाका जनता सडकमै उर्लिए। राष्ट्रियसभामा पेस भएको उक्त विधेयक जनदबाबपछि फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो।
यस्तै अवस्था अब शिक्षा विधेयकमा पनि आउन सक्छ।
सरकारले २०७५ सालमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय समितिले बनाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ। यो प्रतिवेदन न सांसदहरूले हेर्न पाएका छन्, न सर्वसाधारणले। न त शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालाले।
हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभामा पटक-पटक अनुरोध गरेका छौं। संसदलाई उपलब्ध गराइयोस् भनेका छौं। तर, मन्त्रीजी मान्नुहुन्न। मन्त्रिपरिषदमा पेस भएकाले त्यहाँबाट नआउञ्जेल कसैलाई दिन वा प्रकाशित गर्न सकिन्न भन्ने उहाँको जवाफ छ।
यो कुनै गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन। जति छलफल भयो, उति सबैका सरोकार समेटिने र परिस्कृत हुँदै जाने हो। गुपचुप राख्नुपर्ने दरकार किन पर्यो, मैले बुझ्न सकेको छैन।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य पनि यो प्रतिवेदन घर-घरसम्मै पुर्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। घर-घरसम्मै पुर्याउने भनिएको प्रतिवेदनबारे संसदलाई नै अँध्यारोमा राखिएको देख्दा उदेक लाग्छ।
चार वर्षअघि संविधान बनाउँदा हामीले देशलाई कता लैजाने भन्ने विचार गरेका थियौं। संविधानमा राखिएका व्यवस्था पूर्ण पालना गर्न तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्ने समयसीमा तय गरेका थियौं। यसको अन्तिम म्याद गत असोज ३ सम्म थियो।
म्याद गुज्रन लागेको हतारमा धेरै कानुन पास भए। प्रतिनिधिसभाले बनाएका कानुन राष्ट्रियसभाले हेर्न भ्याएन, राष्ट्रियसभाले बनाएको कानुन प्रतिनिधिसभाले हेर्न भ्याएन। मौलिक हकसम्बन्धी कानुन राम्ररी हेर्न नभ्याउँदा थुप्रै भूलचुक भए। मिडिया काउन्सिल, गुठी लगायत विधेयक विवादमा पर्नुको कारण यही हो।
शिक्षा विधेयकमा जसरी गुपचुप काम हुँदैछ, भोलि यो पनि विवादमा पर्ने सम्भावना छ। विवाद नहोस् भनेर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु जरूरी छ।
संविधानमा नागरिकले कुन तहको शिक्षा कसरी पाउने भन्ने प्रस्ट छ। प्रारम्भिक बालकक्षादेखि आठसम्मलाई आधारभूत शिक्षा मानिएको छ। यो सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ। माध्यमिक तह (९ देखि १२ कक्षा) सम्म पनि निःशुल्क नै छ, अनिवार्य भने गरिएको छैन।
आर्थिक विपन्नता, अपांगता भएका र पिछडिएकाहरूलाई संविधानले निःशुल्क शिक्षा दिने भनेको छ। दृष्टिविहीन, कान नसुन्ने, बोलीमा समस्या भएकाहरूलाई अपांगताको प्रकृतिका आधारमा सहज शिक्षा दिनुपर्छ। यी सबै व्यवस्था 'कानुनबमोजिम लागू गरिने' भनिएको छ।
अर्थात्, संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम निःशुल्क शिक्षा दिन, शिक्षालाई अपांगतामैत्री बनाउन छुट्टै कानुनको खाँचो पर्छ।
शिक्षामा महिला हकअन्तर्गत सकारात्मक विभेद गरिएको छ। कुनै कोटामा चार जना आवश्यक छन् भने न्यूनतम योग्यता पुगेका महिलालाई प्राथमिकता दिइनेछ। महिलाको अंक पुरूषभन्दा कम भए पनि प्राथमिकता महिलालाई नै हुन्छ। यसलाई सकारात्मक विभेदसहित कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने भनिएको छ।
दलितका हकमा प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति दिने भनिएको छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा कानुन बनाएर सुविधा दिइने उल्लेख छ।
संविधानले संघीय संरचनाअनुसार कुन तहले कुन तहको शिक्षा प्रणाली हेर्ने तय गरेको छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्र स्तरका प्रतिष्ठान (प्रज्ञा, ललितकला, संगीत तथा नाट्य), देशभर खुलेका विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालयहरू संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। प्रादेशिक विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा र पुस्तकालय प्रदेश सरकारकै अधिकारमा पर्छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा छ।
विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संशाधनको समग्र विकासका काम संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा पर्छ। यिनमा संघ वा प्रदेश दुवैले कानुन बनाउन पाउँछन्। बाझिए भने संघकै कानुन मान्य हुनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूची पनि छ। शिक्षासम्बन्धी कानुन जुन सरकारले बनाए पनि हुन्छ, तर अधिकार बाँडफाँटमा ध्यान दिनुपर्छ। एउटाको अधिकारमा अर्कोले अतिक्रमण गर्नु हुँदैन। तीनै तह मिलेर समग्र शिक्षा कानुन बनाउन सक्छन् भनेर पनि संविधानमा भनिएको छ।
यी सबै व्यवस्थालाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिला भइसकेको छ। सरकार भने प्रतिवेदनसमेत लुकाएर बसेको छ।
मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो- हामी आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउँछौं। त्यसपछि २५ वर्षे कार्यदिशा बनाउँदैछौं र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन पनि बनाउँदैछौं।
शिक्षा विधेयक तयार हुँदै गर्दा त्यसमा छलफल गर्न सरकारसँग केही समय छ। यस्तोमा प्रतिवेदन दिन हच्किनुपर्ने थिएन।
शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा पनि लुकाइछपाइ कानुन बनाउँदा समस्या आउन सक्छ। सरकारले आफूलाई अनुकूल विषय राख्ने र मन नपरेका फाल्ने प्रवृत्ति हुन सक्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारण विषयवस्तु तोडमरोड गर्न त होइन भन्ने शंका उब्जन्छ। यसको नतिजा, विधेयक आलोचित हुन सक्छ।
यही नहोस् भनेर हामीले प्रतिवेदन मागेका हौं।
सरकारले जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे त्रुटि भए केलाउन सकिन्थ्यो, सुझाउन सकिन्थ्यो। हाम्रा सन्ततिका लागि ल्याइने विधेयकमा यो ठीक, त्यो बेठीक भन्न पाउने हाम्रो अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
शिक्षामन्त्रीजीलाई दूरदराजबाट आउनुभएका सांसदहरूले सोध्नुभयो, 'स्कुलमा एक वा दुई जना शिक्षक दिएर त हुँदैन, शिक्षक दरबन्दी कहिलेसम्म पुर्याउनुहुन्छ?'
अर्का सांसदले भन्नुभयो, 'सामुदायिक स्कुल सुधारेर निजी विस्थापित गर्ने भनिएको छ। तर सामुदायिकको गुणस्तर सुधारिनुको साटो दिनप्रतिदिन किन खस्किँदै छ? शिक्षामा किन राजनीतिकरण भइरहेको छ?'
त्यही बेला मैले 'प्रतिवेदन हेर्न दिनुहोस्' भनेर बारम्बार कुरा राख्दा सक्दिनँ भन्नुभयो।
अध्ययनै गर्न नपाएपछि हामीले कसरी प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने? यो तपाईंको मात्र सरोकारको विषय भयो। तपाईंले मात्र जानकारी राखेको प्रतिवेदनमा हाम्रो कुनै जिम्मेवारी हुँदैन।
शिक्षामन्त्रीजी त्यही प्रतिवेदनका आधारमा नीति बनाउँदैछौं भन्नुहुन्छ। जुन आधार हामीले हेर्न पाएका छैनौं, त्यसमा टिकेको नीतिको जिम्मेवारी कसरी लिने? उस्तै परे तपाईंकै पार्टीको अर्को व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी लिँदैन। लुकाइछुपाइ राखेको प्रतिवेदन साझा सरोकारको विषयवस्तु नै भएन। यसरी बनेको नीति राष्ट्रिय हुनै सक्दैन।
अर्को कुरा २५ वर्षे कार्यदिशाको छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। शिक्षामा भिजन चाहिन्छ, तर यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा होइन। बालबालिका, अभिभावकदेखि प्राज्ञहरू सबैको सरोकार हुनुपर्ने होइन र?
जसका लागि शिक्षा नीति बनाइँदैछ, उनीहरूलाई नै जानकारी दिएर सहकार्य गरिँदैन भने त्यो राष्ट्रिय नीति कसरी हुन्छ?
समितिमा हामीले अर्को प्रश्न पनि राख्यौं, 'तपाईंहरूका यी कार्यक्रम सफल पार्न कति बजेट चाहिन्छ?'
शिक्षा सचिवले भन्नुभयो, 'ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, तर कुल बजेटको २० प्रतिशत हाराहारी चाहिन्छ।'
यो वर्ष शिक्षामा १०.६ प्रतिशत बजेट छ, आकलन २० प्रतिशत। अब आधाभन्दा बढी बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? यसको स्रोत के हो?
आधारभूतदेखि माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने भनिएको छ, विभिन्न समूहलाई छात्रवृत्तिका कुरा छन्, यी कसरी पूरा हुन्छन्?
यसको जवाफ उहाँहरूसँग पनि छैन।
यस्तै विषय छलफलका लागि हामीले प्रतिवेदन मागेका हौं। शिक्षा कुनै पार्टीगत एजेन्डा होइन। सरकार एक्लैले काम गरेर सम्भव देखिएन भने प्रतिपक्षदेखि जनतासम्मले हातेमालो गर्नुपर्छ। यसैलाई हामी सामुदायिक-निजी साझेदारी भन्छौं। सरकारले बजेट दिएन भन्दै शिक्षा मन्त्रालय हात बाँधेर बस्यो भने संविधानअनुसार सबैलाई शिक्षाको लक्ष्य पूरा हुँदैन।
संघीय शिक्षा मन्त्रालयले गहिरिएर विकल्पबारे सोच्नुपर्यो। बजेट नपुगे कहाँबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ र कसरी निःशुल्क शिक्षा दिन सकिन्छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। तर, खोइ यसमा सिर्जनात्मक बहस?
सबै मिलेर एकै खाले नीति र कार्ययोजना बनाऊँ भन्दा पनि उहाँहरूलाई स्वीकार्य छैन। यसरी त शिक्षामा होस् वा अरू कुनै विषयमा, सुधार देख्न मुश्किल छ।
पछिल्लो समय यसरी नै लुकाइछिपाइ विधेयक ल्याउने प्रवृत्तिले विवाद हुँदै आएको छ। यही विवाद भोलि शिक्षामा पनि नहोला भन्न सकिन्न।
