विद्यालयका पाठ्यक्रम र सामान्य ज्ञानका किताबमा नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भन्ने गरे पनि वास्तवमा दोस्रो नभएर जलसम्पदामा विश्वमा धनी देशभित्र पर्छ।
नेपालमा छ हजारभन्दा बढी साना-ठूला नदीनाला छन्। जलसम्पदा नेपालको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो र यसले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ।
नेपालमा पानीको मुख्य स्रोतको रुपमा वर्षात्, हिमनदी, नदी र भूमिगत जललाई लिन सकिन्छ।
हिमाली श्रृंखलाले दक्षिण एशियाको जलवायुमा प्रभाव पार्ने र गंगाका मैदानलाई सिँचित गर्ने र यस क्षेत्रका नदीलाई पानी पुर्याएको छ।
नेपालमा एक हजार वर्गमिटरभन्दा ठूला जलाधार भएका नदीको संख्या ३३ रहेको छ। नेपालका कुल नदीमध्ये करिब ८० प्रतिशत नदीहरु कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा नै मिसिएका छन्।
नेपालबाट बगेर जाने नदीले भारतको गंगा नदीमा सुख्खा याममा ६५ प्रतिशत पानीको योगदान दिने गर्दछ। नेपालका नदीको उद्गम स्थल मुख्यतः हिमालय क्षेत्र हो।
हिन्दूकुश हिमालयको केन्द्रमा रहेको नेपालको हिमालय क्षेत्रबाट निस्कने स्वच्छ पानीबाट तल्लो तटीय भेगका करिब दुई अर्ब जनसंख्या आश्रित रहेका छन्।
भौगोलिक र जैविविक विविधताको हिसावले नेपाल महत्वूर्ण स्थान (हटस्पट) को साथै वातावरणीय दृष्टिले अति संवेदनशील रहेको छ।
यी नदीहरुले खानेपानी, सिंचाइ, जलविद्युतलगायत जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै सांस्कृतिक र पारिस्थितीय प्रणालीमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्।
प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता दक्षिण एशियामा भुटानपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सन् २०१५ को विश्व खाद्य संगठनको तथ्याङ्कअनुसार पानीको उपलब्धता प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७१३० घनमिटर रहेको छ।
प्रतिव्यक्ति वार्षिक पानीको उपलब्धता हेर्दा भुटान १,०३,४४८ घनमिटर, भारत १,१५५ घनमिटर, बङ्गलादेश ६७१ घनमिटर, माल्दिभ्स ८७ घनमिटर, श्रीलङ्का २,४८२ घनमिटर र अफगानिस्तान १,५४३ घनमिटर छ।
सन् २०५० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता ३,८७३ घनमिटर रहने अनुमान गरिएको छ।
सहज जिविकोपार्जनको लागि प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता दुई हजार घनमिटरभन्दा माथि हुनुपर्दछ भने १७०० भन्दा कम भए कठिन र एक हजारभन्दा कम भए निकै कष्टपूर्ण रहने गर्दछ।
यस हिसाबले हेर्दा नेपाल पानीको उपलब्धताका आधारमा ज्योखिमको अवस्थामा छैन।
उत्पत्तिका हिसाबले नेपालमा तीन किसिमका नदीहरु छन्।
हिमनदी, मध्यपहाड अथवा महाभारत क्षेत्रबाट निस्कने नदी र चुरे क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने नदी। हिमालय पर्वतबाट उत्पत्ति भई बग्ने कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीमा वर्षभरि नै पानीको बहाव एकनास रहने गर्दछ।
मध्यपहाड अर्थात महाभारत क्षेत्रका जलाधारका थुप्रै शाखा नदीहरु पनि यी नदीहरुमा मिसिन आउंछन् र यी शाखा नदीहरु वर्षात्मा तल्लोतटीय क्षेत्रहरुमा ठूलो बाढी ल्याउन ठूला नदीहरुको सहयोगी बन्ने गरेका छन्।
पहाडी तथा महाभारत श्रृङ्खलाबाट उत्पत्ति भएका मेची, कन्काई, राप्ती, बबई, वागमतीजस्ता नदीको पानीको बहाव विशेषगरी मूल र वर्षामा निर्भर रहन्छन्।
यसमा पानीको बहाव मनसुनको समयमा धेरै र हिउंदको समयमा कम हुने गर्दछ। सेवाका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिने यि नदीहरु सबैभन्दा बढी दोहनमा परेका छन्।
साथै सेवाका हिसाबले पनि त्यस्तै चुरे पहाडबाट उत्पत्ति भएका नदीहरु खांडो, मनुसमारा, बिरिङ्ग, रोहिणीलगायत थुप्रै नदीहरु मूलतः वर्षात्मा निर्भर रहन्छन् र हिउंदमा सुख्खा रहने हुन्छन्।
चुरे श्रृङ्खलाबाट निस्केका नदी पूर्णरुपमा मनसुनमा निर्भर रहन्छन र वर्षाको समयमा फ्ल्यास फ्लड(आकस्मिक बाढी) ले तराईको भूभाग डुबान गराउने गर्छन् जसले गर्दा यी नदीहरु तराईमा बढी विनाशकारी देखिएका छन्।
पछिल्लो समय विकासका नाममा भएका योजना र दिगो सोचविपरीतका क्रियाकलापहरुले नदीनालामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
यस्ता क्रियाकलापले नदीको प्राकृतिक बहावमा नकारात्मक असर पुगेको छ। नदीलाई उपयोगको रुपमा मात्र हेर्ने गरिेएको छ। यसको दिगो उपयोगसंगै संरक्षणतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन।
नदी संरक्षणको जिम्मा कसको हो भन्ने प्रष्ट छैन। बरु नदीजन्य वस्तु उत्खनन्, जलविद्युत् निर्माणको लाभ कसले लिने भन्नेमा हाम्रा तिनै तहका सरकार र समुदायबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।
पानीको माग र आपूर्तिको असन्तुलित स्थितिलाई हेर्दा २०औं शताब्दी पेट्रोलियम पदार्थको शताब्दी थियो भने २१ औं शताब्दी शुद्ध पानीको हुने देखिन्छ।
यसैका लागि सानातिना झै–झगडादेखि लिएर देश–देशका बीच ठूलाठूला युद्ध नहोला भन्न सकिँदैन।
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको समस्याले नेपालमा पनि स्थानीय तह र प्रदेश, केन्द्रीय सरकारबीच बिबाद बढ्ने देखिन्छ। जसको उदाहरण कालीगण्डकी डाइभर्सन र उत्तरगंगा जलविद्युत योजनालाई लिन सकिन्छ।
जलविद्युत् आयोजनाले निम्त्याउने वातावरणीय समस्या
जलविद्युत् आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो।
नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना ८३ हजार मेगावाट भने पनि ४३ हजार मेगावाट मात्रै आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
भारतमा जलविद्युत्को सम्भावना एक लाख ५० हजार मेगावाटमध्ये ८४ हजार ४४ मेगावाट र पाकिस्तानको एक लाख मेगावाट सम्भावनामध्ये ५९ हजार मेगावाट मात्र आर्थिक हिसावले सम्भावनायुक्त रहेको छ।
नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा लामो समयसम्म विद्युत भार कटौतीको समस्या रहेकाले पछिल्लो समय विद्युत् आयोजना निर्माणमा विशेष जोड दिन थालिएको छ। तर विद्युत् उत्पादनको नाममा आज जसरी अन्धाधुन्ध लाइसेन्स वितरण गरिएको छ, यसले नदीनालाको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
कुनैपनि नदीनालाले आफ्नो बहावलाई कायम राख्न सकेका छैनन्। सन् २०१७ मा युथ एलायन्स फर इन्भाइरोमेन्टले गरेको एक अध्ययनमा पहाडी र उच्च पहाडी भेगका प्रायःसम्पूर्ण साना र ठूला नदीहरुमा विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स वितरण भएको देखिन्छ।
विद्युत् उत्पादन गरेर देश धनी हुने जुन सपना बांडिएको छ, यसले ल्याउने आर्थिक तथा वातावरणीय चुनौतीप्रति सरोकारवालाको खासै ध्यान जान सकेको छैन।
जलविद्युत हाम्रो प्रथम आवश्यकता भएतापनि हामीले आगामी २५ वर्षसम्म हाम्रो (विदेश निर्यातको समेत प्रक्षेपण गरि) सम्पूर्ण माग र आपूर्ति एकिन गरी जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्दथ्यो।
तर विना अध्ययन अनुसन्धान जथाभावी रुपमा लाइसेन्स वितरण हुदा भविष्यमा विद्युत् उपयोग नभएर लगानी खेर जाने मात्र होइन, भावी पुस्ताले नदीनालामा जल प्रवाह भएको समेत देख्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।
अहिले निर्माण भएका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाले नदीमा प्राकृतिक पानीको बहाव अर्थात वातावरणीय बहाव (इन्भारोमेन्टल फ्लो) पूरा गरेका छैनन्। प्रत्येक नदीको तल्लोतटीय क्षेत्रको पानीको आवश्यकतालाई आर्थिक–सामाजिक, जैविक र बहावीय मागलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
हरेक नदीका यस्ता मागहरु फरकफरक रहेको हुन्छ तर अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्देशिका बनाइएको छैन।
राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले १० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने वा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनले भने बमोजिम छाड्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
तर व्यवहारमा एकातिर १० प्रतिशत पनि पानी छाडिएको छैन भने अर्कोतिर त्यसले नदीमा वातावरणीय बहावलाई कायम गर्न सक्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार पनि छैन।
तसर्थ प्रत्येक नदीको वातावरणीय बहाव कायम गर्नका लागि प्रत्येक नदीको अलगअलग विश्लेषण हुन आवश्यक छ र त्यसको दरिलो कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जलाधारको वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै एउटै जलाधारमा सयौं लाइसेन्स वितरण गरिएको छ।
उदाहरणको रुपमा त्रिशूली र यसका सहायक नदीहरुमा मात्रै साना ठूला गरी झण्डै ८० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणका लागि लाइसेन्स दिइएको छ जसमा कतिपय निर्माण भैसकेका छन्, कति निर्माणधिन अवस्थामा छन् भने कति लाइसेन्स मात्र लिएर बसेका छन्।
कमजोर भू–धरातल भएको हाम्रोजस्तो देशमा यसरी नजिकनजिक आयोजनाहरु निर्माण गरिंदा त्यसले पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा ध्यान जान सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास राम्रोसंग हुन नसक्दा वातावरणीय समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ।
कुनैपनि नदिको महत्व जलविद्युत मात्र दिनुहुँदैन। नदीहरुको बहुआयामिक महत्वमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा हरेक वर्ष अरबौको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिनु बिडम्बनापूर्ण छ। भोलिका दिनमा खाद्यान्न आपूर्ति रोक्नका लागि यिनै खोलाबाट व्यवस्थित तरिकाले सिंचाईका आयोजना निर्माण गरि व्यवसायिक कृषि थालनी गर्नुको विकल्प छैन।
पानीका मुहान सुक्ने समस्या
जलवायु परिवर्तन, दीर्घकालीन सोच र योजनाविहीन ढंगबाट हुने गरेका विकास निर्माणका क्रियाकलापले गर्दा नेपालका नदीनाला तथा पानीका मुहान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पर्न थालेका छन्।
युथ फर एलायन्स संस्थाले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका पश्चिम पहाडी क्षेत्रका पानीका मुहानमा पानीको बहाव ७० प्रतिशतले घटेको देखाएको छ।
खासगरी महाभारत, चुरे तथा भावर क्षेत्रमा यो अवस्था निकै जटिलपूर्ण रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ।
मुख्यदेखि सहायक सडकहरु निर्माण गर्दा नदी किनारलाई नै मुख्य आधार बनाउने गरिएको छ। सडक खन्दा निस्कने सबैखालको ढुङ्गा, माटो नदीमै फाल्ने गरिन्छ भने विद्युत् आयोजनाका सुरुङ खन्दा निस्कने चट्टान (मग) वा अन्य खनिज वस्तुलाई सिधै नदीमा फाल्ने गरिएको छ।
वर्षायाममा नदीले बगाएर त्यसलाई तल्लोतटीय क्षेत्रमा थुपार्ने र खोलाको सतह माथि उकासिदा कृषियोग्य जमिन बगरमा परिणत हुने गरेको छ।
पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी सडक खन्दा पानीका मुहान पुर्ने र तिनको पुनभरणको प्रक्रियामा व्यवधान पुग्ने गरेको छ।
यसले गर्दा धमाधम पानीका मुहानहरु सुक्न थालेका छ। यसले गर्दा आज खानेपानीको समस्याका कारण थुप्रै ग्रामीण वस्तीहरु बसाइं सर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
काठमाण्डौबाट फैलिएको अव्यवस्थित सहरीकरण देशव्यापी फैलिएको छ।
सहरीकरणसँगै त्यसबाट निस्किएको ठोस फोहोरमैला, ढल, अस्पतालजन्य अति हानीकारक फोहोरमैला आदिको विना प्रशोधन कुनै न कुनै नदीमा नै विसर्जन गर्ने हाम्रो परम्परा बसिसकेको छ जसले गर्दा हाम्रा खोलानालाहरु पूर्ण रुपमा प्रदूषित हुँदैछन्।
नदीनाला जस्ता प्राकृतिक स्रोतको दोहन पछिल्ला वर्षहरुमा निकै हुने गरेको छ।
राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक मिलेमतो र कमजोर अनुगमन प्रणालीको फाइदा उठाउंदै गिटी, बालुवा, ढुङ्गाजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भएको छ।
यसले गर्दा पहाडी र तराई क्षेत्रमा नदीनालाको पारिस्थितिय प्रणाली पूर्णरुपमा सखाप पार्ने काम भइरहेको छ।
अर्कोतिर अव्यवस्थित शहरीकरणले गर्दा त्यहाँबाट निस्कने फोहर सिधै नदीमा विसर्जन गर्ने क्रमले नदी प्रदूषण भई जलचर प्रणालीमा असर पुगेको मात्रै होइन, नदीको सभ्यता पनि सङ्कटमा परेको छ।
त्यति मात्र होइन, आज देशका प्रायःसबैजसो खोलानाला अतिक्रमणको शिकारमा परेका छन्। आफ्नो प्राकृतिक बहावलाई जर्बजस्त खुम्चाइएका कारण वर्षायाममा ती खोलानाला मानव वस्तीहरुमा पसेर अनेक विपद् सिर्जना भएको छ।
मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने महाभारत क्षेत्रका नदीनाला बढी मात्रामा दोहनमा परेका छन्।
यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा राजधानी नजिकको नुवाकोटको तादी र लिखु, सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावतीलाई हेर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा नेपालमा सयौंको सङ्ख्यामा नदी, हिमनदी, ताल पोखरीहरुको संरक्षणतर्फ तीनै तहका सरकार र नागरिकस्तरबाट पनि पहल हुन आवश्यक छ।
नदी हाम्रो सभ्यता र संस्कृति पनि हो।
यसको विनाशले भोलि हाम्रो अस्तित्व पनि लोप हुन सक्दछ। अहिले जसरी विकासका नाममा नदीहरुको दोहन भएको छ यसले भोलिका हाम्रा पुस्ताले नदी हेर्न युटुव र गुगलको सहारा लिन नपर्ला भन्न सकिन्न।
भावी पुस्ताका लागि नदीहरुको संरक्षण गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हुन आउँछ।
नेपालमा वातावरणीय मुद्धा ओझेलमा परेको छ। यसले गर्दा जनजीवन कठिनाइ बन्दैछ।
नेपालमा नदीको दिगो उपयोगका लागि सरकारी निकायहरु रहेपनि संरक्षणका लागि भने कुनै निकायको गठन भएको छैन र आवश्यक कानून पनि बन्न सकेको छैन।
सरकारले हालै ल्याएको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ पनि नदी संरक्षणतर्फ मौन रहेको छ। समुदायको सहभागिताबिना नदीको संरक्षण गर्न कठिन छ।
तसर्थ मुलुकको समृद्धिको लागि नदीनालाको बहुआयामिक महत्व बुझी दीर्घकालीन नीति र योजना बनाई अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको छ।
