नेपाल प्रहरीमा फेरि नयाँ प्रमुख (आइजिपी) नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू भएको छ। भावी प्रमुखका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूको दौडधुप बढेको समाचार क्रमश: बाहिरिएको छ।
प्रहरी ऐन अनुसारभन्दा पनि राजनीतिक निकटताका आधारमा नयाँ आइजिपी चयन गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ। भावी नेतृत्वमा आउने व्यक्तिलाई नेपाली सेनामा जस्तै उत्तराधिकारीको रूपमा तयार गर्दै लैजाने परिपाटी नहुँदा सधैं यसरी नै दौडधुप चलिरहनेछ।
जब सरकारले सम्भावित उम्मेदवारमध्ये एक जनालाई आइजिपीमा नियुक्त गर्नेछ, त्यतिबेलासम्म प्रमुखको दौडमा दोस्रो भएकाले प्रथम भएकालाई सहज रूपमा स्वीकार्ने वातावरण नै खल्बलिसकेको हुन्छ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापश्चात बनेका प्रहरी प्रमुख र उनीहरूसँगै दौडमा रहेका प्रतिस्पर्धीबीचमा यस्तै वातावरण देखिँदै आएको छ।
केही सन्दर्भ जोडौं, निवर्तमान हुन लाग्नुभएका आइजिपी नियुक्त भएकै दिन प्रतिस्पर्धामा रहेका डिआइजी रमेश खरेलले असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो पदबाटै राजीनामा दिएका थिए।
अझ यसअघिका आइजिपी नियुक्तिको प्रकरणमा त सर्वोच्च अदालत नै मुछिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि नै महाअभियोग लागेको अझै ताजै छ।
यतिमात्र होइन, सँगै प्रतिस्पर्धामा रहेर प्रमुख हुनबाट बिमुख पारिएका भनिएका डिआइजी नवराज सिलवाल नेकपाको राजनीतिमा प्रवेश गरेर सांसद नै निर्वाचित भए। वि. सं २०४९ सालदेखि क्रमश: यो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कुनै न कुनै रूपमा रहँदै आइरहेका छन्।
वि.सं २०५३ सालमा अच्युतकृष्ण खरेल आइजिपी बनेका थिए।
उनले आफ्नो आत्मकथाको 'आइजिपी यात्राको पहिलो इनिङ' शीर्षकमा आफूले सँगैका प्रतिस्पर्धी ध्रुब बहादुर प्रधानलाई भेटेरै 'आइजिपी बन्न तछाडमछाड हुनु स्वभाविकै हो,हामी दुईबीच अब यो अवस्था समाप्त भइसक्यो। हामीले तछाडमछाडको भावना राख्नु अर्थहीन हुन्छ। हामी पहिल्यैदेखि मिल्ने साथी हौं, अब पनि रहनुपर्छ,'भनेर लेखेका छन्।
यसबाट पनि स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ,प्रहरी प्रमुखको दौडले कस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने गरेको छ। पछि उनै अच्युतकृष्ण खरेलको ठाउँमा ३६ दिनभित्रै ध्रुब बहादुर प्रधान आइजिपी बनेको घटना पछिसम्म चर्चित रहिरह्यो।
त्यो एउटा परम्परा बनेर रह्यो, त्यसैले कुनै पनि प्रहरी प्रमुखले ‘सेकेन्ड म्यान’लाई आफ्नो सहयोगीको रूपमा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ।
यसको मुख्य कारण बहालवाला प्रहरी प्रमुखले आफ्नो उत्तराधिकारीको चयन र विकास गर्ने हैसियत राख्ने वातावरण प्रहरी संगठनभित्र भइसकेको छैन।
सायद सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सजिलो बनाउने गरी भावी उत्तराधिकारी तोक्ने भएर हो कि!
जसले गर्दा प्रहरीभित्र नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा जहिले पनि राजनीतिक प्रभाव रहिरहेको देखिन्छ।
प्रहरीको नयाँ नेतृत्व चयनमा निवृत्त भएर जान लागेका प्रहरी प्रमुखको कुनै पनि भूमिका देखिँदैन, न त नेपाली सेनामा जस्तै आफ्नै संस्थाले कुनै सिफारिस नै गर्ने परिपाटी छ।
नेपाली सेनाका चर्चित प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटुवालले आफ्ना सेकेन्ड म्यान रथी छत्रमान सिंह गुरुङलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा तत्कालीन सरकार प्रमुखका सम्मुख चिनाउन बालुवाटार लगेको कुरा आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्।
जबसम्म संस्थामा प्रमुखको भूमिका रहन्छ तबसम्म मातहतका निकायका सकल दर्जा आफ्ना प्रमुख अनि संस्थाप्रति बफादार रहन्छ। जब प्रमुखको कुनै भूमिका हुँदैन, तब जसको भूमिका रहन्छ, उसैप्रति बफादारिता रहनु स्वभाविक हुन जान्छ।
त्यसैगरी उनै रुक्मांगद कटुवाल पछिका प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले पनि आफ्नो उत्ताराधिकारीका लागि सिफारिस गरेका थिए।
उनले आफ्नो आत्मकथा 'जनताको छोरो' मा सो कुराको उल्लेख गरेका छन्।
वि.सं २०६९ साल भदौ २४ मा आफ्नो ३ वर्षे कार्यकाल सकिने भएकोले वि सं २०६९ साउन २५ मा उनले रथी गौरव शमसेर जबरालाई महारथीमा बढुवा तथा प्रधान सेनापतिमा नियुक्तिको लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई सिफारिस पत्र लेखेका थिए।
यसबाट बुझिन्छ, नेपाली सेनामा आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्ने परम्परा छ र सो को चयनमा सेना प्रमुखको कतिसम्म प्रभावशाली भूमिका हुँदो रहेछ? साथसाथै अब यस पछाडि को सेना प्रमुख बन्दैछ? भन्ने कुरा निश्चित जस्तै हुने हुँदा नेतृत्वको लुछाचुडी हुने, राजनीतिक नेतृत्वको ढोका धाउने सम्भावना कम रहन्छ।
तर प्रहरीको नयाँ नेतृत्वमा को आउँदैछ? भन्ने कुरा सम्पूर्ण रूपमा मन्त्री परिषद्को तजबिजमा रहन्छ। समयमै निर्णय नगरी अन्तिम क्षणसम्म झुन्डाइरहने परिपाटीले गर्दा सम्भावित नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारी छाडेर राजनीतिक नेतृत्वको लबिङ गर्न जाने परिपाटी बसेको प्रस्ट देखिएको छ।
एआइजी वा डिआइजी मध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सक्ने हुँदा सबैले आफूलाई सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्न तछाडमछाड गरेको देखिन्छ।
प्रहरी प्रमुख नियुक्त भइसकेपछि पनि ती प्रमुखलाई हिजो प्रतिस्पर्धामा रहेका एउटै ब्याचका साथीले सहयोगभन्दा पनि असहयोग गर्ने गरेको हल्ला यदाकदा सुनिँदै आएको छ।
यसको एउटा कारक क्षमता, दक्षता अनि कार्यकुशलताभन्दा पनि जेष्ठतालाई विशेष आधार मान्दै सुत्ने, हिँड्ने अनि दौडने सबैको लक्ष्य एउटै त हो भने जसरी एउटै ब्याचलाई सँगै बढुवा गर्दै लैजाने गर्ने गरिन्छ।
त्यसले गर्दा पछिका ब्याचका काविल एवम् क्षमतावान् अफिसरहरूको वृत्तिविकासमा बाधा वा रोकावट हुने गरेको देखिन्छ।
हुनत, यस्तो अवस्था नेपालको मात्र होइन, छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यिनै परिपाटीलाई लिएर बेलाबखत बहस हुँदै आएका छन्।
आजभन्दा १० वर्षअघि भारतका प्रहरी प्रमुखहरूको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतीय प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा परम्परागत रूपमा वरिष्ठता अर्थात् जेष्ठताको आधारको ठाउँमा अब कार्यकुशलता र लगनशीलतालाई ल्याउनु पर्छ भनेर सुझाव नै दिएका थिए।
तसर्थ, नेपालका प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा सुत्ने र दौडने एकै ठाउँमा सँगै पुग्ने परिपाटीलाई परिवर्तन जरुरी छ।
मुख्य कुरा त प्रहरीको बढुवा लगायतका कुरामा प्रहरी नेतृत्व अर्थात् संगठनको नै मुख्य भूमिका हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक भैसकेको छ।
यसका साथै नयाँ नेतृत्व चयनमा निवृत्त भएर जान लागेका प्रमुखको सिफारिसको व्यवस्था, समयमै उत्तराधिकारी तोक्ने परिपाटीको विकास हुन जरुरी छ। जसले गर्दा,भावी नेतृत्वको ध्यान आफू नेतृत्वमा आएपछि के-के गर्छु? भनेर भावी योजना तथा कार्ययोजनाको तयारीमा लाग्नेछन् न कि कसरी भावी नेतृत्वमा पुग्ने भनेर आफ्ना शक्ति र समय खर्चिने?
