अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगातार दोस्रो वर्ष राजस्व र खर्चका लक्ष्य संशोधन गरेका (घटाएका) छन्। आठ महिनाअघि जति राजस्व संकलन र खर्च हुन्छ भनिएको थियो, त्यति नहुने भएको छ। जेठमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा अब त्यसको आकार १३ खर्ब ८५ अर्बमा सीमित हुने बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका नाममा छुट्टयाउने रकम खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूकै हुन्छ। उनीहरूले विभिन्न विकास शीर्षकमा तोकिएको रकमसमेत खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले यसैगरी बजेटको आकार घटाउनुपर्छ।
हुन त बजेटको आकार घटाएर ठूलै विपत्ति आउनेवाला छैन। यसले प्रश्न भने उठ्छ, आखिर बजेट निर्माण प्रक्रियामा ठूलो संयन्त्र, पर्याप्त सूचना र दक्ष जनशक्ति संलग्न हुँदा पनि किन नभेटिने लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ? अंकहरूमा खेलाँची किन हुन्छ? किन सरकारले निर्धारित लक्ष्य भेट्दैन?
हामी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था अभ्यास गरिरहेका छौं। यसमा दलहरूभित्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अन्तर्दलीय प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। बजेट आकार घटाइएको भए पनि अर्थतन्त्रका अरू परिसूचक सकारात्मक रहेकाले स्थिति खराब नरहेको दाबी अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
अर्कातिर दलभित्र र बाहिरका आलोचकले 'अर्थमन्त्रीले गलत गरिरहेको' आरोप लगाएका छन्। हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीमा आरोप-प्रत्यारोप नौलो होइन। यो लेखमा बजेटलाई धेरै सार्वजनिक नीतिमध्ये एक मानेर यस्ता नीति किन सफल हुँदैनन् भन्ने चर्चा गरिएको छ।
सरकारी कार्यक्रम, निजी लागत
नेकपाले प्रतिनिधिसभा चुनावमा पाएको 'पपुलर' मत ४७ प्रतिशत हो। अर्थात्, ५३ प्रतिशत मतदाताले उसलाई भोट हालेका छैनन्। सत्तारूढ दलको दर्शन, नीति, कार्यक्रममा सबै मतदाता सहमत छैनन्, मात्र पाँच वर्षका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर दिएका हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।
सरकारले भने हामीले अख्तियार गरेको नीति, कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यक्रम सारा नेपालीको हो भन्ने भाव दिन खोजिरहेको छ। उसका कार्यक्रम, योजनाको स्वामित्व ग्रहण जनताले गर्छन्-गर्दैनन् भन्ने बेवास्ता गरिएको छ। सरकार 'कार्यक्रम जनमुखी छन्' भनिरहेको छ, जनतालाई भने सरकारले लादेको आभास भइरहेको छ।
मैले तीन महिनाअघि दाङका एक कृषि उद्यमी भेटेको थिएँ। उनले जग्गा भाडामा लिएर कुखुरा, माछा र बंगुर पालेका छन्। केरा खेती पनि गरेका छन्। उनले यो सबै एकैचोटि गरेका होइनन्।
खासमा उनी रोल्पाबाट झरेका हुन्। पहिले कुखुरा पालेका थिए। त्यसबाट केही उद्यमशील अनुभव र अतिरिक्त पुँजी पाए। क्रमिक रूपमा जग्गा बढाउँदै गए। माछा र बंगुर पाल्न थाले। केरा खेती भर्खरै थालेको उनले बताए।
‘यो सबै गरेँ, तर मलाई डर लागिरहन्छ,’ उनले भने, ‘रोग-कीरा लाग्ने हो कि, बजारभाउ नआउने हो कि, ऋण तिर्न नसकिने हो कि?’
यही अनिश्चयका कारण राम्ररी सुत्न नसकेको उनले बताए। उनलाई डर मात्र लाग्दैन, रिस पनि उठ्छ।
‘हामी यस्तो दुःख गरिरहेका छौं, भोलि के हुने हो थाहा छैन। त्यहाँ वडामा लाइन लाएर मान्छे दस हजार, पन्ध्र हजार बुझिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्झिँदै तिनलाई कुट्न मन लाग्छ।’
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई संकेत गर्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सरकारी कार्यक्रमले निजी उद्यमीको उत्साह कसरी मार्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो।
सरकारले संविधानप्रदत्त हक सुनिश्चित गर्न सकारात्मक दृष्टिले बेरोजगारलाई राहत दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर यो कार्यक्रम सबैलाई मनपरेको छैन भन्ने उदाहरण दाङका ती उद्यमी हुन्।
सरकारी कार्यक्रमको यो अनिच्छित नतिजा (अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्स) हो। संघदेखि स्थानीयसम्म तीनै तह सरकारका कयौं कार्यक्रमले यस्ता नकारात्मक नतिजा निम्त्याएका छन्। सरकारी कार्यक्रमका लागि निजी नागरिकले व्यहोनुपर्ने थुप्रै लागत हुन्छन्। यस्ता लागत हाम्रा नीति निर्माताले नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छन्।
सफल राजनीति, असफल कार्यक्रम
चुनावमुखी राजनीतिमा ‘राम्रो देखिने’ कार्यक्रम बनाइन्छ, तर वास्तवमा राम्रो नहुन सक्छ। यस्ता कार्यक्रमले दलहरूको तत्कालीन लाभ सुनिश्चित गर्छ। दीर्घकालमा मुलुक र जनतालाई हानी हुने त्यस्ता कार्यक्रममा अल्पकालको राजनीति गर्ने समूहको जोड हुन्छ।
सरकारले तामझामसाथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना अर्को उदाहरण हो। यो योजना सुन्दा राम्रो छ। तर जुन ढंगको योजना छ, त्यसले लक्षित वर्गको अधिकतम हित सुरक्षा गर्दैन। त्यसै कारण सरोकारवालाले नै योजनाप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। एउटै कोष, छनौट गर्न नपाइने, अनिवार्य, समान योगदान भिन्न प्रतिफल, न्यून प्रतिफल लगायत प्रावधान योजनाका कमजोर पक्ष हुन्। योजना बजेटको पाटो नभए पनि यसले माहोल बिगार्ने काम पक्कै गरेको छ।
चुनावअघि भाषणमा, घोषणापत्रमा ठुल्ठूला सपना देखाइएको हुन्छ। सरकारले गर्ने-नगर्ने सबै गर्छौं भनिएको हुन्छ। 'अर्को दल, अर्का नेताले गर्न सक्दैन, हाम्रो दल, हाम्रा नेताले गर्न सक्छन्' भनिएको हुन्छ। नेताले 'सपना देखाउने हो' भन्दै अस्वाभाविक योजना प्रस्तुत गरेका हुन्छन्।
वर्तमान अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पनि यस्तै कुराबाट सुरू भएको थियो।
विगतमा लिइएका आर्थिक नीति र अभ्यास गलत थिए, त्यसैले अर्थतन्त्र रसातालमा पुगेको छ भन्ने आसयको श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले आर्थिक अवस्थाको विद्रुप चित्र उतारेका थिए।
वास्तवमा त्यति बेला पनि अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो थिएन, अहिले पनि छैन। स्पष्ट बहुमतसहित पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको सरकारले दोष लगाउने खेल सुरू गर्यो। अर्कालाई गलत देखाएर आफूलाई सही साबित गर्न खोजियो। यसलाई यसरी तन्काइयो, भनिएका कुराहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन्।
अगाडि र पछाडि समीक्षा
कुनै सार्वजनिक नीतिको सफलता-असफलता निर्धारण गर्ने एउटा तत्व हो- उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि र ल्याइसकेपछि त्यसको वस्तुगत समीक्षा।
पहिलो संविधानसभा चुनावपछि सबभन्दा ठूलो दल बन्दा माओवादी रौसिएको थियो। यस्तै रौसेपन नेकपाले भारी बहुमत (संसद सिट संख्याका आधारमा) ल्याएर सरकार गठन गर्दा देखाएको थियो। यसले सरकारलाई अर्थतन्त्रको वस्तुगत स्थिति आकलन गर्न बाधा पुर्यायो। अति महत्वाकांक्षा साथ लक्ष्य निर्धारण गरिए, राजनीतिक पूर्वाग्रहसहितका कार्यक्रम बनाइए।
त्यसका लागि अर्थतन्त्र र सरोकारवाला तयार थिए-थिएनन्, विचार गरिएन। मुलुक नयाँ राजनीतिक तथा शासकीय संरचनामा जाँदैछ, मुलुकभर तीन तहमा ७ सय ६१ सरकार गठन भएका छन्, यसको व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक अनुभव छैन, अर्थतन्त्रले तुरुन्तै ‘टेक अफ’ गर्दैन भन्ने हेक्का राखिएन।
चुनाव बेला दिइएका नाराले नीति-निर्माण ओझेलमा पार्यो। बजेट तर्जुमा वस्तुगत हुन सकेन, मनोगत भयो। हाम्रोमा तर्जुमा गरिएका नीति कार्यान्वयनको प्रभाव बुझ्ने र नकारात्मक असरलाई तुरुन्तै सच्याउने परिपाटी नै छैन भन्दा हुन्छ।
नीति निर्माणको औपचारिकता
सुवर्णशमशेरले २००८ सालमा पहिलो बजेट ल्याएपछि ६७ वटा बजेट आइसकेका छन्। हामीले १५ वटा त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजना बनाइसकेका छौं। यसबीच बजेट निर्माण विधि धेरै परिष्कृत भएको छ। नयाँ-नयाँ अर्थशास्त्रीय विश्लेषण औजार भित्र्याइएका छन्।
बजेट तर्जुमाकै कुरा गर्ने हो भने, सरकार पहिलेभन्दा निकै स्रोतसम्पन्न भइसकेको छ। तर पनि लक्ष्यभेद गर्ने नीति बन्न सकेको छैन। नीति निर्माणको औपचारिकता पूरा गरिएको छ। तर त्यसको धर्म पालन गरिएको छैन भन्ने नतिजाले देखाउँछ।
बजेटलाई अनेक नाम दिइन्छ– यो अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो, वार्षिक योजना हो, सरकारको आयव्यय विवरण हो।
यसलाई वार्षिक योजना मान्ने हो भने, हाम्रो योजना विश्लेषण, छनोट र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा उल्लेख्य सुधार छैन।
सन् १९७२ मा अमेरिकी प्राध्यापक आरोन विल्दभ्स्कीले नेपालको योजना सम्बन्धमा गरेको अध्ययनबाट योजनामा हुने जुन-जुन कमजोरी औंल्याएका थिए, ती विद्यमान छन्। हाम्रो योजनाको पूर्वमान्यता गलत हुन्छ।
जस्तो, विगत एक दशकमा हाम्रो औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०७३-७४ यता यो दर ७.३ प्रतिशत भयो। त्यस कारण २०७५-७६ र २०७६-७७ का लागि अझै उच्चदर निर्धारण गरियो। बीचमा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण २०७२-७३ सालमा आर्थिक वृद्धिदर शून्यप्रायः भएको कुरा बिर्सिइयो।
२०७२-७३ सालको अत्यन्तै न्यून आधारको तुलनामा त्यसपछिको वर्षमा वृद्धि उच्च भएको, मौसम अनुकूल भएकाले धान उत्पादन बढी भएको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण आर्थिक गतिविधि बढेको कुरा भुलिइयो।
यी सबै भुलेर हामीले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य बढायौं। उच्च लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत पनि बढी नै जुटाउनुपर्छ, खर्च पनि त्यत्तिकै गर्नुपर्छ। स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने क्षमता हाम्रो बढिसकेको थिएन। रातारात बढ्ने कुरा होइन। हाम्रा नीति-नियम तिनै हुन्, संस्था तिनै हुन्, जनशक्ति उही हो, कार्यसंस्कृति उही हो।
विल्दभ्स्कीले त्यति बेला कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अनिच्छा, अक्षमता छोप्ने, जिम्मेवारी सार्ने प्रवृत्ति औंल्याएका थिए। त्यो अझै घटेको छैन, बढेको छ।
सीमान्तमा सफलता
तर्जुमा गरिएको नीतिको सफलता सीमान्त कार्यान्वयनमा भर पर्छ। नीति सफल बनाउन कार्यान्वयन चरणमा जुन परिमाणमा प्रयास हुनुपर्ने हो, अलिकति पुगेन भने पनि पूरै नीति असफल हुने जोखिम बढ्छ। यसलाई अपर्याप्त कार्यान्वयन भन्न सकिन्छ।
प्रगतिशील करप्रति हाम्रो मोह छ। धनीलाई उच्चदरमा कर लगाउने- संसारले मन पराएको यो कर व्यवस्था हामीले मन नपराउने कुरै छैन। तर धेरै सरकारहरू यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा मार खान्छन्।
एउटा उदाहरण, प्राध्यापक एन्टोनी डेभिसको अध्ययनअनुसार अमेरिकामा १९६९ मा आयकरतर्फ उच्चतम सीमान्त दर ७५ प्रतिशत थियो। यसलाई घटाउँदै १९८९ मा ३० प्रतिशतभन्दा तल ल्याइयो। त्यसपछिका वर्षमा यो दर केही बढाइयो र फेरि घटाइयो। कर दरमा ल्याइएको त्यो उतारचढावले अर्थतन्त्र र सरकारी राजस्व अनुपातमा कुनै परिवर्तन ल्याएन। कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात १८ प्रतिशतमा स्थिर रह्यो।
यस अध्ययनबाट डेभिसले निष्कर्ष निकालेका छन्- कर दर न्यून र सरल हुनुपर्छ। असल सरकारले राज्यकोष ठूलो बनाउने होइन, जनताको आर्थिक भलाइमा ध्यान दिएको हुन्छ।
अमेरिकाको उदाहरण हाम्रोमा लागू हुँदैन भन्ने कुरा आउन सक्छ। तर हाम्रा लागि यो पाठ हुनसक्छ। कर दर उच्च हुँदा, धेरै किसिमका कर लगाइँदा, करका प्रावधान जटिल हुँदा जनता उत्साहहीन हुन्छन्, यस्ता जनता आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदैनन्। आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा कर संकलन कम हुन्छ।
हामीले उत्पादन (अन्तःशुल्क), उपभोग (मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महशुल), बचत (ब्याज कर), लगानी (लाभांश कर), आम्दानी (आय कर) जस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा कर लगाएका छौं। करमार्फत् वित्तीय स्रोत गैरसरकारीबाट सरकारी क्षेत्रतर्फ खिचिन्छ। यसरी खिचिएको स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मा सरकारी संयन्त्रको हुन्छ। राज्य संयन्त्रसँग यस्तो स्रोत जनताको लाभ अधिकतम हुने गरी परिचालन गर्ने नियत, इच्छाशक्ति, व्यवस्थापकीय क्षमता तथा सिर्जनशिलताको नितान्त अभाव हुन्छ।
असल नीति बन्ने तर कुशल कार्यान्वयन नहुने दीर्घरोगबाट हामी ग्रस्त छौं।
नीतिगत टकराव
आर्थिक नीति (बजेट) एकांगी अगाडि बढ्दैन। मौद्रिक, व्यापार, उद्योग, कृषि, लगानी, आर्थिक अनुशासनका नीतिले अर्थतन्त्रलाई आकार र दिशा दिइरहेका हुन्छन्। अर्थतन्त्र तेजीमा भएका बेला संकुचनकारी नीति अख्तियार गरिएको हुन्छ भने मन्दीमा विस्तारकारी नीति लिइन्छ। बजेट तर्जुमा गर्ने बेला यो पक्ष पनि ध्यान दिइएको देखिँदैन।
सरकारले समानता र समृद्धिको कुरा सँगसँगै गरिरहेको छ। समृद्धिका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि खुकुलो नीति आवश्यक हुन्छ। समानताका लागि अनुशासनमा जोड दिइन्छ, कडाइ गरिन्छ। जब कडाइ गरिन्छ, स्वतन्त्र नागरिकका गतिविधि शिथिल हुन्छन्। शिथिल गतिविधिमा उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदैन।
अर्को पक्ष उत्पादन र वितरणको हो।
समृद्धि (उच्च वृद्धि) का कुरा गर्नेहरू उत्पादनमा जोड दिन्छन्। समानताको कुरा गर्ने वितरण (सामाजिक कल्याण) मा जोड दिन्छन्। यी दुईबीच सन्तुलन गर्न निकै कठिन हुन्छ। हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत भएको सरकारका लागि त झनै कठिन।
चिनियाँ मोडललाई आदर्श मान्ने दल अहिले सत्तामा रहेको सन्दर्भमा ‘कम्युनिस्ट पार्टीले केही मान्छेलाई पहिले धनी हुन दिनुपर्छ’ भन्ने देङ सियाओ पिङको भनाइ स्मरणीय हुन्छ।
सरकारको आफ्नै दस्तावेज आर्थिक सर्वेक्षण-२०७६ मा ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा बचत अभिवृद्धि गरी बढ्दो लगानीको माग पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ’ भनिएको थियो। यसको अर्थ हामीले पर्याप्त उत्पादन, आम्दानी र बचत गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यस्तो बचत हामीलाई आवश्यक परिमाणमा लगानीमा रूपान्तरण भएको छैन भन्ने हो।
जब सरकार चर्का कुरा गर्छ, तब सोझा जनता तर्सिन्छन्। त्रसित जनता आर्थिक रूपमा थप उत्पादनशील हुँदैनन्, थप आम्दानी गर्दैनन्, थप सम्पत्ति सिर्जना हुँदैन। अर्कातिर अपराधिक मनोवृत्तिकाहरू सल्बलाउन थाल्छन्। गलत आर्थिक कारोबार सदर गराउन उनीहरू पहुँचको खोजीमा लाग्छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा आएका कडा अभिव्यक्तिले सर्वसाधारणको स-सानो लगानी निरुत्साहित गरेको, उनीहरूलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा जान प्रेरित गरेको जस्तो देखिन्छ। रणनीतिक रूपमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्य प्रचार नगरी कडाइका साथ लागू गर्न सकिन्थ्यो, गरिएन।
ट्विटरः muraharip
