सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको कोभिड–१९ संक्रमण महामारीको रुप लिँदै हालसम्म २ सय मुलुकमा फैलिसकेको छ। उक्त महामारीबाट ८ लाख ६० हजार संक्रमित भैसकेका छन् भने ४२ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भैसकेको छ।
तीब्र रुपमा फैलिँदै गएको यस महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा अपूरणीय क्षति पुर्याइसकेको छ। यसले गर्दा विश्व उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखला खल्बलिएको छ, करोडौं श्रमिकको रोजगारी जोखिममा परेको छ। विश्वका ठूला स्टक बजार क्र्यास हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको संघारमा पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट वा सो भन्दा गहिरो प्रभाव पार्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेको छ। सन् २००८ को वित्तीय संकटको मुख्य प्रभाव सीमित देशहरुमा मात्र परेकाले सन् २००९मा विश्व उत्पादन १.७ प्रतिशतले मात्रै संकुचन भएको थियो।
त्यसबेला चीन, भारत जस्ता अर्थतन्त्रहरु ७–८ प्रतिशत भन्दा बढीको वृद्धिदर प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। तर अहिलेको संकटले सबैजसो मुलुकमा क्षति पुर्याइसकेका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २००९ को भन्दा धेरै ठूलो क्षति पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
यो संक्रमण आगामी छ महिनासम्म लम्बिएमा यसले विश्व आपूर्ति श्रृंखला, उत्पादन, रोजगारी तथा वित्तीय बजारलाई तहसनहस बनाउने अनुमान गर्न थालिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा करिब १० प्रतिशत योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रमा पुग्ने क्षतिका कारण करिब ७ करोड ५० लाख रोजगारी संकटमा पर्ने तथा विश्व अर्थतन्त्रमा करिब २.४ प्रतिशत (करीब २००० अर्ब अमेरिकन डलर) बराबरको क्षति पुग्ने अनुमान विश्व पर्यटन काउन्सिलको अध्ययनले देखाएको छ।
त्यसैगरी विश्व हवाई यातायात प्रणालीको आयमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आउनसक्ने प्रक्षेपण अन्तराष्ट्रिय हवाई यातायात संघले गरेको छ। यसका साथसाथै औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार, वैदेशिक लगानी, विप्रेषण आप्रवाह जस्ता विश्व अर्थतन्त्रका अंग विस्तारै यो संक्रमणको चपेटामा परिसकेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली तथा वित्तीय साधनको प्रवाहसँग नेपाल केही हदसम्म आवद्ध भएका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण हालसम्म नगन्य मात्रामा देखिएता पनि आर्थिक क्रियापलापहरुमा यसको प्रभाव परिसकेको छ। यसले पर्यटन, होटेल व्यवसाय, निर्माण तथा औद्योगिक उत्पादन, यातायात तथा विप्रेषण आप्रवाहजस्ता अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण पक्षमा ठूलो असर पारेको छ।
यस महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन तथा होटेल व्यवसाय हो। अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान करिब २ प्रतिशत मात्र रहेको भएतापनि आर्थिक गविविधिमा यसको कुल योगदान ८ प्रतिशत तथा रोजगारीमा करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विश्व पर्यटन काउन्सिलको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा पर्यटक आगमन २७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३.९ प्रतिशतले कमी आएको छ।
गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा ४ लाख ६० हजार पर्यटक भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा त्यसको आधा मात्रै पर्यटक ल्याउन सकिएमा पनि पर्यटक आगमन गत वर्षको तुलनामा करिब २१ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ। यसका साथै हवाई तथा स्थल यातायात समेत केही समय ठप्प हुने देखिएकाले पर्यटनसँग अग्र तथा पश्च सम्वन्ध भएका सबै व्यापार व्यवसायमा असर पर्ने देखिएको छ।
नेपालमा करिब १० लाख रोजगारी सिर्जना गरिरहेको यस क्षेत्रको रोजगारी जोखिममा पर्न गई यसले माग पक्ष कमजोर बनाउने निश्चित छ भने अर्कोतिर पर्यटन आय घट्न गई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत दबाब सिर्जना हुने जोखिम रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा नेपालले विप्रेषणबाट ८७९ अर्ब, बस्तु निर्यातबाट ११३ अर्ब, सेवा निर्यातबाट १८६ अर्ब (जसमध्ये पर्यटनबाट ७५ अर्ब), वैदेशिक अनुदानबाट ६४ अर्ब तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट १३ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा प्राप्त गरेको थियो।
यसरी वैदेशिक मुद्रा प्राप्तीको एक प्रमुख स्रोत रहेको पर्यटन आयमा आउने कमीले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी ल्याई वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा खलल पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि हाल मुलुकसँग करिब ८.५ महिनाको आयात धान्नसक्ने सञ्चिति कायम रहेको अवस्था छ।
कोरोना संक्रमणले बढी प्रभाव पारेको अर्को क्षेत्र वाह्य क्षेत्र हो। नेपालको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा कतार, युएई, साउदी अरेबिया तथा मलेशिया रहेका छन्। नेपाल भित्रिने कुल विप्रेषणमा यी मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले ५० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह ८७९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा यस्तो आप्रवाह ५१३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। सात महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले मात्र कमी आएको भएतापनि संक्रमण लम्बिदै गएको, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति दिन बन्द गरिसकेको तथा वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरुमा कोरोना संक्रमण फैलिइसकेकाले आउँदा दिनमा विप्रेषण आयमा कमी आउने निश्चित छ।
विगत दुई आर्थिक वर्षहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा क्रमशः ९.३ प्रतिशत तथा ३२.६ प्रतिशतले कमी आएकोमा यो वर्ष अझै ठूलो गिरावट आउने देखिएको छ जसले विप्रेषण आयमा थप कमी ल्याउने देखिन्छ।
गत माघको ७२ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा यो माघमा ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विप्रेषण भित्रिएबाट यसको पूर्व संकेत प्राप्त भैसकेको छ। नेपाली मुद्रा डलरसँग अवमूल्यन भएका कारण तत्काल भने यस्तो आयमा ठूलो कमी नदेखिएको हुन सक्छ। नेपालको वैदेशिक मुद्रा प्राप्तीको ७० प्रतिशत भन्दा बढी विप्रेषणबाट प्राप्त हुने भएकाले यसमा कमी आउँदा चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रका सूचकहरुमा दबाब सिर्जना हुने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ नेपालले गर्ने आयातको ठूलो अंश अत्यावश्यक वस्तु रहेको तथा हाल धेरै व्यापारीहरुसँग भएको मालसामानको स्टक घटेका कारण संक्रमण रोकिने वित्तिकै आयात बढ्ने देखिएकाले आयातमा धेरै कमी आउने देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा आयात २.६ प्रतिशतले मात्र घटेको छ भने निर्यात २२.३ प्रतिशतले बढेको छ। यसका साथै पर्यटन आय तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आउने कमीबाट समेत बाह्य क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना हुनसक्ने जोखिम छ।
कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित तेस्रो क्षेत्र यातायात क्षेत्र हो। अर्थतन्त्रमा यातायात क्षेत्रले करीब ६ प्रतिशत योगदान दिने गरेको छ। यस अन्तर्गत करिब ८० प्रतिशत हिस्सा स्थल यातायात तथा बाँकी हवाइ यातायातको रहेको छ।
सुरुमा हवाई यातायात मात्रै प्रभावित भएको भएता पनि लकडाउन पश्चात स्थल यातायात समेत प्रभावित भई यस क्षेत्रको उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा ठूलो असर पर्न जाने देखिन्छ। यातायातका क्षेत्रमा बैंकिङ्ख क्षेत्रबाट खासै कर्जा प्रवाह भएको नभएतापनि यो संक्रमणले यातायात तथा विमान कम्पनीहरुको नगद प्रवाह तथा वासलातमा ठूलो असन्तुलन पैदा गर्नसक्ने देखिन्छ।
नेपालको निर्माण तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा समेत कोरोना संक्रमणले गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। यी क्षेत्रहरुले अर्थतन्त्रमा क्रमशः ७.८ प्रतिशत तथा ५.६ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदछन्। विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावित हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा करिब ३२ प्रतिशत योगदान दिने सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिल रड, पाइप तथा कंक्रिट जस्ता उत्पादनहरुमा मात्रै कमी आउँदा पनि औद्योगिक उत्पादनमा संकुचन आउने छ। मुलुक लकडाउनमा रहने अवधि एक महिना मात्रै लम्बिएमा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्ने निश्चित छ।
आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा भएको सीमा नाका अवरोध तथा तराई क्षेत्रको आन्दोलनका कारण नेपालको औद्योगिक उत्पादनमा ८ प्रतिशतले संकुचन आएको थियो। अर्कोतर्फ नेपालका विभिन्न परियोजनाहरुमा चीनिया ठेकदार तथा मजदुरहरुले काम गर्ने भएकोले विगत केही समयदेखि काममा अवरोध भएको तथा लकडाउनका कारण केही समय नीजि निर्माणका कामहरु समेत स्थगित भई निर्माण क्षेत्रमा समेत संकुचन आउने देखिन्छ।
अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधिहरुमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा समेत कोरोना संक्रमणको प्रभाव परेको छ। अर्थतन्त्रमा करिब १४ प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रको विस्तार मुख्यतया कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन तथा आयात व्यापारमा भर पर्दछ।
यो संक्रमणले कृषि उत्पादनमा आंशिक मात्र असर पारेको भएतापनि औद्योगिक उत्पादन तथा आयात व्यापारमा ल्याउन सक्ने संकुचन तथा लकडाउनका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ठप्प भएका कारण व्यापारिक गतिविधिहरुमा संकुचन आउने देखिएको छ।
यातायात क्षेत्रका अलावा वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मूल्य तथा रोजगारीलाई समेत कारोना संक्रमणले असर पार्ने देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनमा कमी आउने देखिएको छ जसले तरलता, ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ।
अर्कोतिर संक्रमणबाट प्रभावित व्यापार व्यवसायहरुले समयमै कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति आएमा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जामा वृद्धि भई वित्तीय स्थायित्वमा समेत खलल पुग्ने जोखिम छ। २०७६ माघ मसान्तमा बैंकिङ्ख क्षेत्रको लगानीमा रहेको कुल कर्जा मध्ये १७ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन, ११ प्रतिशत निर्माणजन्य उद्योग, ७.६ प्रतिशत यातायात तथा २१ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यापारमा प्रवाह भएको देखिन्छ।
लकडाउनका कारण यी क्षेत्रहरुको गतिविधिमा सुस्तता आउँदा बैंकबाट प्रवाहित कर्जाहरु समेत समस्यामा परी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ। यसका साथै विश्वभरका पुँजीबजारहरु तीब्र गतिमा ओरालो लागेका कारण उत्पन्न लगानीकर्ताको हतोत्साहित मनोविज्ञान र बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको नाफामा कमी आउन सक्ने जोखिम रहेका कारण पुँजी बजारलाई समेत यो संक्रमणले उत्तिकै गाँज्ने जोखिम छ।
सार्वजनिक व्यवस्थापनतर्फ यो संक्रमणले नेपाल सरकारको राजस्व संकलन तथा खर्चमा दबाब सिर्जना गर्नेे सम्भावना छ। नेपालको कुल राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत राजस्व भन्सार विन्दुबाट उठ्ने गरेकोमा आयात गतिविधि प्रभावित हुँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन चुनौतिपूर्ण रहने देखिन्छ। अर्कोतिर नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण वैदेशिक ऋणको लागत बढ्न जाने देखिएको छ।
त्यसैगरी यो संक्रमणले आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध ल्याउने कारण मूल्यस्थितिमा पनि केही दबाब सिर्जना हुने देखिएको छ। विगत दुई महिनामा मात्रै नेपाली मुद्रा अमेरिकन डलरसँग करिब ४.७ प्रतिशतले अवमूल्यन भैसकेको छ जसले आयातित मुद्रास्फितीय चाप सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
सन् २०२० को जनवरी तथा फेब्रुअरी महिनामा भारतमा उपभोग्य वस्तुको मुद्रास्फिति औसतमा ७ प्रतिशत रहेको तथा भारतसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालको मुद्रास्फिति समेत उल्लेखनीय मात्रामा प्रभावित हुने गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा बजेट तथा मौद्रिक नीतिले ६ प्रतिशतको सीमामा कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा सात महिनाको औसत मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशत रहेका कारण यसमा केही हदसम्म चाप पर्ने देखिन्छ।
तथापि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पछिल्लो समयमा भारी गिरावट आएको तथा विप्रेषण आप्रवाह र रोजगारीमा हुने कमीबाट समग्र मागमा हुनसक्ने गिरावटले मुद्रास्फिति अनियन्त्रित रुपमा बढ्न सक्ने संभावना भने देखिँदैन।
कोरोना संक्रमण लम्बिदै गएमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले नेपालको रोजगार प्राप्त श्रमशक्तिमध्ये ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखाएको छ। यसरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ४४ लाख श्रमिकमध्ये आधाभन्दा बढी गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले तिनीहरुको रोजगारी जोखिममा पर्ने देखिएको छ। यसबाट समग्र मागमा कमी आई अर्थतन्त्रमा 'डिमाण्ड सक' सिर्जना हुने तथा आर्थिक क्रियाकलापहरु थप खुम्चिन सक्ने जोखिम छ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलदै गएको कोरोना संक्रमणका कारण विश्वस्तरमै आर्थिक क्रियापलापहरु खुम्चने तथा विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो लागत व्यहोर्नुपर्ने देखिइसकेको छ। यसबाट नेपालसमेत अछुतो रहने अवस्था पक्कै पनि रहँदैन। यो संक्रमणबाट हुन सक्ने मानवीय क्षतिका अलावा पर्यटन तथा होटेल क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, निर्माण तथा औद्योगिक उत्पादन, वैदेशिक रोजगार एवम् विप्रेषणमा यसले असर पार्ने देखिन्छ।
चीनले वुहान प्रान्तमा गरेजस्तै लामो समयसम्म अर्थतन्त्रमा लकडाउन गर्नुपरेको अवस्थामा भने अर्थतन्त्रका सबै जसो गतिविधिहरु प्रभावित हुने देखिन्छ। नेपालको समग्र आर्थिक गतिविधिमा कोरोना संक्रमणबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पर्यटन, होटेल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण, व्यापारिक गतिविधि तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको योगदान ४० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ। तसर्थ संक्रमण लम्बिदै गएमा नेपालको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म कायम राख्न समेत चुनौतिपूर्ण रहने अनुमान गर्न थालिएको छ।
एसियाली विकास बैंकले यो संक्रमणबाट नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.१ प्रतिशतसम्मको क्षति ब्यहोर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ।
कोरोना संक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न तत्काल संक्रमण बढ्न नदिने उपायहरु अपनाउनका साथै संक्रमण पत्ता लगाउने प्रविधि, औषधि तथा अस्पताल पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। यसका साथै आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधका कारण अत्यावश्यक सामानको आपूर्तिलाई सहज बनाउनका लागि विद्युतीय भुक्तानी तथा होम डेलिभरी गर्ने संयन्त्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
दोस्रो चरणमा कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्नका लागि साँवा तथा व्याज तिर्नुपर्ने अवधि केही समय पर सार्ने, ब्याज पुँजीकरण गर्न दिने, कर दायित्व तिर्ने अवधि केही समय पर सार्ने, व्याजदरमा अनुदान उपलब्ध गराउने लगायतका उपायहरु अपनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। केही व्यवस्था भइसकेका पनि छन्।
यस समयमा दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुर तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत अन्य श्रमशक्तिलाई लक्षित गरी राहत प्याकेज ल्याउन समेत उत्तिकै आवश्यक छ।
भारत, अमेरिका लगायतका कतिपय देशहरुले यस्तो प्याकेजको घोषणा समेत गरिसकेका छन् भने अन्य मुलुकहरु यस्ता व्यवस्थाहरु ल्याउने तयारीमा रहेका छन्। त्यसैगरी भुक्तानी प्रणालीलाई सहज रुपमा सुचारु राखी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई अझै सहज तथा सुरक्षित बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
भोलिका दिनमा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य गिरावट आई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलो चाप परेमा अत्यावश्यक वस्तु वाहेकका अन्य वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ऋण सहायता लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ।
समग्र मागमा बढोत्तरी ल्याउनका लागि विभिन्न मौद्रिक तथा वित्तीय स्टिमुलस प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ। अमेरिका तथा भारतमा सरकारको तर्फबाट यस्ता प्याकेजहरु घोषणा भैसकेको छ।
यस अन्तर्गत रोजगारी गुमेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा सिधै नगद प्रदान गर्ने, कोरोना संक्रमणबाट वासलात तथा आय प्रवाहमा असन्तुलन आई टाट पल्टिने जोखिममा पुगेका साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर तथा व्याज सहुलियतका साथै सस्तो व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने, बैंकिङ प्रणालीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने लगायतका प्याकेज बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
त्यसैगरी समग्र मागमा बढोत्तरी ल्याउन मौद्रिक नीतिको थप सहजीकरण गर्ने तथा गैर–परम्परागत उपकरणहरु समेत उपयोग गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले फेड दर कटौति गरी शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा झारिसकेको तथा ७०० अर्ब अमेरिकन डलर बराबरको परिमाणात्मक सहजीकरण प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ भने भारतीय रिजर्भ बैंक लगायत अन्य धेरै केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत दरमा कटौति गरेका छन्।
नेपालमा नीतिगत दरको कटौति खासै प्रभावकारी नहुने कारण मौद्रिक नीतिका अन्य उपकरणहरु जस्तै पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधाहरुमा वृद्धि गर्ने तथा कर्जा–स्रोत अनुपात, तरलता अनुपात, पुँजी अनुपात, कर्जा–मूल्य अनुपातजस्तै समष्टिगत विवेकशील नियमनहरुमा केही समयका लागि सहजीकरण गर्ने लगायत उपाय अपनाउन सकिन्छ।
यसका साथै तरलतामा चाप परेमा केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदर जस्ता मौद्रिक नीतिका परम्परागत उपकरणहरुमा पनि केही कटौति गरी मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्दछ।
अन्त्यमा, उपभोक्ता, उत्पादक, लगानीकर्ता लगायतका आर्थिक एजेन्टहरुमा सकारात्मक प्रत्याशा जगाउनका लागि बजारलाई आवश्यक सिग्नल दिने कार्यमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायका सरोकारवाला निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुले यस संक्रमणको आर्थिक तथा गैर आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक केही कदमहरु चालिसकेका छन्। तथापि ती कदमहरुको प्रभावकारिता जाँच गर्दै संक्रमणको प्रभाव गहिरिँदै गएमा चाल्नुपर्ने थप कदमहरुका लागि सरोकारवाला निकायहरुले गम्भीर भएर गृहकार्य गर्ने बेला आइसकेको छ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका उप–निर्देशक हुन्)
