सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो, कोभिड-१९ महामारी मुख्यतया सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संकट हो। यो भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा अर्थ विज्ञहरुले बताईसकेका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार र विकास एजेन्सीको भनाइ छ कि कोरोना भाइरसको प्रकोपले भएको मन्दीले यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रलाई दुई खर्ब डलरसम्म नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। यसले निश्चित रूपमा कृषिलाई पनि असर गर्छ।
केही कृषि विज्ञहरु एवं उद्यमीहरूले आँकलन गरेका छन् कि सामाजिक दूरी, सामाजिक र धार्मिक कार्यहरू कम, यात्रा न्यूनिकरण, भीड, समापन, र अन्य सुरक्षा अभ्यासहरू बेवास्ता गर्दा बजार र खाद्य वस्तुहरूको मूल्य, दुग्धजन्य वस्तु, मासु, फूलहरू र सजावटी बोटहरुको आपूर्ति श्रृंखलामा ढिलाई हुनाका कारणले मल, इन्धन र अन्य उत्पादनको ढुवानी प्रभावित बनेको छ।
आर्थिक हिसाबले सक्रिय युवा जनशक्ति पलायनका कारण नेपालको कृषि बुढापाकाहरुले धानिरहेको अवस्था हो, जुन वर्ग प्रायः अशिक्षित छ र स्वास्थ्यका हिसाबले बढी जोखिममा छ। स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरूमा उनीहरूको पहुँच पनि छैन। कोभिड-१९ को गम्भीर्यता बुढापाका उमेरका व्यक्तिहरुमा बढी हुने भएकोले यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा कृषि क्षेत्रमा पर्छ।
नेपालको कृषि प्रणाली त्यसै पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी नभईरहेको अवस्थामा खेतीपातीमा संलग्न जनसंख्यामा संक्रमण दर तुलनात्मक रूपमा बढी हुनुले निश्चित रुपमा यसको असर कृषि क्षेत्रमा पर्छ।
कृषि कर्ममा लागेको श्रमिकहरु, फार्म सञ्चालकहरु एवं पशुवस्तुहरुलाई स्वस्थ एवं सुरक्षित राख्नका लागि के गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म कतै चर्चाको विषय बनेको छैन। कृषिमा संलग्न व्यक्तिहरुको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुजस्तै व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) र अन्य सुरक्षा उपकरणहरूको जरुरत हुन्छ।
धेरैजसो किसानहरुले तुरुन्त नगद तिरेर त्यस्ता सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाई छ। कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग कलकारखानाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न छोडेका छन् भने त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरुको सुरक्षामा पनि प्रश्न छ।
राष्ट्रव्यापी रुपमा लकडाउन एवं आर्थिक गतिविधीहरु ठप्प भएका कारणले हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन्। रोजगारको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरुलाई ती देशहरुको व्यवसाय धरापमा परेको कारणले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, जसले गर्दा रोजगारी गुमाउनु परेको छ।
मुख्य रोजगार गन्तव्य देशहरुबाट धमाधम नेपालीहरु लाखौंको संख्यामा स्वदेश फर्केका छन्। ती देशहरुबाट श्रमिकहरुको माग भएन भने नेपालमा बेरोजगारी बढ्ने छ। यसले धेरै व्यक्तिको जीविकामा पनि असर पार्छ।
विश्वव्यापी रूपमै कृषि उत्पादनहरुको उच्च माग भएको कारणले कृषि क्षेत्रमा राम्रो रोजगारीको सम्भावना छ। कृषि मजदुरहरु एवं कृषिजन्य उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु दुबैको उत्पादकत्व सुधार गरी श्रम विस्थापन हुने नदिने उपायहरु अपनाउनु पर्छ जसले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मद्धत पुग्छ।
अधिकांश भूमिहीन व्यक्तिहरु ठूला फार्महरूमा, प्रशोधन उद्योगका क्षेत्रहरूमा वा मौसमअनुसार औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा मजदूरी गर्ने कार्य गर्छन्। कृषि मजदूरीको काममा अदक्ष कामदारहरु भएको कारणले कम ज्याला हुने भएकोले त्यति रोजाईको विषय बनेको छैन। कृषि क्षेत्रमा पनि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो खाँचो छ।
नेपालमा छोटो दूरीमै विविध मौसम र हावापानी पाईने भएकोले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ढुवानी, वितरण एवं बजारिकरणको ठूलो सम्भावना छ। त्यसकारण सरकारले यस संकटको अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ। धेरैजसो मानिसहरु गाउँमा फर्केको अवस्था भएकोले मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने काम गर्न सही समय हो।
कृषिसँग सम्बन्धित स्थानीय स्तरका कार्यक्रमहरूमा युवाशक्तिलाई संलग्न गराउनका लागि चाहना के हो भन्नु भन्दा पनि के आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको सही पहिचान हुनु जरुरी छ। युवा वर्गको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि सबै तहका सरकारहरूले उत्पादनको क्षेत्रमा रोजगारीमा बृद्धि गर्नु पर्नेछ।
यसका लागि हाम्रा नीतिहरु, दृढ इच्छाशक्ति र युवाशक्तिलाई कृषि कर्ममा प्रेरित गर्ने रणनीतिहरू आवश्यक छ।
युवा वर्गले सामान्यतया कृषिको सम्भावनालाई हलुका रुपमा लिन्छन्। युवा जनशक्तिलाई कृषिका गतिविधिमा संलग्न गराउनका लागि जागरुकता अभियानहरु, बजारको माग अनुसारको उत्पादनहरु, उत्पादनका लागि मापदण्ड, आवश्यक ज्ञान र प्रविधि, आधुनिक उपकरणहरु, नयाँ उत्पादन विधिहरूको बारेमा जानकारी समावेश गर्नुपर्दछ।
यो विश्वव्यापी महामारीलाई अवसरका रुपमा लिन तीनै तहका सरकारले किसानहरुलाई विशेष राहत प्याकेज पेश गर्न र लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्रको नयाँ चुनौतीहरु पार गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ। त्यसका लागि कृषिलाई सुधार गरी मर्यादित पेशाको रुपमा सम्मान गर्नु पर्ने हुन्छ।
यो लकडाउनले गर्दा किसानहरुले आफ्ना नियमित कामहरु पनि गर्न पाएका छैनन्, उचित आपूर्ति संयन्त्र बिग्रेको छ। जसले गर्दा एकातिर किसानहरुले आफ्ना उत्पादनहरू नष्ट गर्नु परेको छ भने अर्कोतिर बजारमा कृषि उपजको अभाव भएको छ। कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको हुनाले लकडाउनको नकरात्मक प्रभावबाट देशलाई कसरी जोगाउने र कृषिलाई दीर्घकालीन दृष्टि, नीति र कार्यक्रमहरू सहित मर्यादित र उत्पादक पेशाको रुपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सोच्नु जरुरी छ।
यस संकटको समयमा विदेशमा मजदुरको रुपमा काम गर्ने धेरै युवाहरू फर्केका छन्। कतिपय युवाहरु फर्कने मनस्थितिमा छन्। कृषि क्षेत्र बढी जोखिम भएको क्षेत्र हो। सरकारले जोखिम न्यूनिकरण गर्ने गतिविधिहरु तय गर्नुपर्छ। मुलुकमा हडताल, तालाबन्दी, नाकाबन्दि, लकडाउन, बाढी, पहिरो, भुकम्प वा यस्तै खालका परिस्थितिको सामना गर्नका लागि बैकल्पिक योजना तयार गरि राख्नुपर्छ।
यो अवस्थामा तीनै तहको सरकारले अवस्थाको पूर्वानुमान गरी उनीहरूका अनुसार आवश्यक योजनाहरु बनाउन तल उल्लेखित कुराहरुलाई ध्यान दिनु जरुरी छः-
१. संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै नागरिक समाजले कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा नकारात्मक टिकाटिप्पणीहरु गर्नुभन्दा सकारात्मक कुराहरुको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ।
२. चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु तय गर्दा मानवीय दूरी कायम गर्दै खेतीपाती लगाउने, स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्वतयारी गरेर कृषि कर्म नियमित गर्ने जस्ता समाचारहरु प्रेषित गर्नुपर्छ।
३. आपूर्ति र उत्पादित फसलको बजारसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरुले होम डेलिभरीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४. मुलुकको अधिकतम जनमानसको जीवन र जीविकासँग सम्बन्धित कृषि क्षेत्रलाई जसरी बन्दाबन्दीले प्रभावित गरेको छ। यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीविकालाई दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ। तर, यसबारे पर्याप्त चर्चा र बहस नभएको हामीले पाएका छौं।
नयाँ ज्ञान र सूचनाको आधारमा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाजले कृषि क्षेत्रलाई बचाउन र अघि बढाउन सकारात्मक कुराहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।
५. राहत सामग्रीहरुको प्याकेज तयार गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो पालिका अन्तर्गत उत्पादन हुने फसललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राहत सामग्रीमा विदेशबाट पैठारी गरिएको चामल, चाउचाउभन्दा किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, दुध, अण्डा जस्ता वस्तु समावेश गर्नुपर्छ।
६. अहिलेको प्रमुख बाली गहुँको फसल तयार छ। तर, बन्दाबन्दीमा खेतमा गएर काम गर्नपनि नहुने प्रचार गरिएकोले धेरै ठाउँमा किसानको मेहनत खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ।
७. खेती लगाउने समयमा आवश्यक कृषि सामग्रीहरु जस्तै बीउ, मल आदिको अभाव हुन दिनुहुँदैन। सामाजिक दूरी कायम गरि कृषि कर्म गर्न मिल्छ भन्ने सामाचारहरु सम्प्रेषित गर्नुपर्छ।
८. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई कृषि कर्ममा लाग्नका लागि व्यवसायको शुरुवात गर्नका लागि ऋणमा ब्याज छुट, स्टार्ट-अपका लागि अनुदान उपल्ब्ध गराउनुपर्छ।
९. किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुर्याउन सुरक्षित ढुवानीको लागि सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारले यसका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
१०. विदेशबाट आयात हुने फलफूल तरकारी तथा मासुको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ।
११. समर्थन मूल्य स्वीकार गरी भुक्तानी लिने किसानलाई पनि भविष्यमा बढेको मूल्यमा बेचेर लिएको समर्थन मूल्य फिर्ता गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ।
१२. प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सार्वजनिक भण्डारण (पब्लिक वेयर हाउजिङ) को व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसले खाद्यान्नको भविष्य–बजार (फ्युचर–मार्केट) विकास गर्न मद्दत पुग्छ।
१३. संस्थागत स्वरुपमा (किसान सहकारी वा किसानको सेयर स्वामित्वको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी)मार्फत खेती गर्न चाहनेहरुलाई जमिन विकास र खेती, फसल काट्ने तथा भण्डारणलाई यान्त्रीकरण गर्न नगद अनुदान दिनुपर्छ।
१४. कृषि बीमा शुल्कको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
१५. किसान परिवारका सदस्यलाई कृषि तथा पशुविज्ञान, पशुचिकित्सा, टिस्युकल्चर, कृषि इन्जिनियरिङ्ग, कृषि बजार तथा अर्थशास्त्र विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका निमित्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१६. पोषणयुक्त स्थानीय रैथाने बालीको प्रवर्द्धनमा कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ।
१७. सरकारले कृषि उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र सो मूल्यमा बजारले खरिद नगरे सरकार आफैंले किनिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
(लेखक स्वीसकन्ट्याक नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार हुन्।)
