कता-कता सरकार अलमलिएको भान हुन्छ। हुन त अहिलेसम्म कोरोना माहामारी हेर्दा लाग्छ, हामी सुरक्षित अवतरण गर्ने बाटोमा लम्किरहेको छौं।
तर फेरि ३०/४० दिनपछि पनि यसको लक्षण देखिन थालेको अहिलेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन्। कुनै पनि समयमा तेस्रो चरणको संक्रमण अवस्था सिर्जना हुने सम्भावित खतरा रहीरहेको छ।
यो भाइरस नेपालमा उत्पति नभएर हामीले भ्रमणको क्रममा लिएर आएका हौं। यसलाई नेपालको परिपेक्षमा हेर्दा दुई चरणमा विश्लेषण हुनु पर्ने देखिन्छ। पहिलो, भारत बाहेकबाट नेपालमा प्रवेश गरेको अवस्था।
हामीले अन्य तेश्रो राष्ट्रहरुलाई नेपाल प्रवेश रोकेको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द भएको झण्डै एक महिना नाघिसकेको छ। यो एक महिनाको अवधिलाई परीक्षणकाल राख्ने हो भने, यो चरणबाट हामी सुरक्षित अवतरण हुदैछौं भन्न सकिने अवस्था छ।
दोश्रो, भारतबाट प्रवेश भएकाबाट हुने संक्रमणको अवस्था। अहिले हामी यहि चरणमा लडिरहेका छौं र यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सक्ने स्थिती छैन। किनकी नेपाल भारतको सिमाना खुल्ला छ र लुकिछिपी आउने क्रमलाई रोक्न सजिलो छैन। यस अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा हामी कुनै पनि समय तेस्रो संक्रमणको अवस्थामा गुज्रिनु पर्ने देखिन्छ। जबसम्म भारतमा यसको नियन्त्रण हुँदैन, नेपालमाथिको खतरा सधैँ रहनेछ।
यी लगायतको अवस्थालाई ध्यान दिँदै तल्काल सरकारले चाल्नु पर्ने पाँच कामहरु बारे चर्चा गर्न चाहान्छु।
नेपाल भारत सिमालाई पूर्ण नियन्त्रण
हो, यति लामो सिमा यातयात तथा अन्य संरचनाहरु नभएको अवस्थामा प्रहरी सेना राखेर नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन। तर नेपाल प्रवेश पूर्णनियन्त्रण गर्न सकिएन भने हामी भारतमा नियन्त्रण नभएसम्म लकडाउनमै रहनु पर्ने हुन्छ। यो नेपालको आर्थिक अवस्थाको लागी अति नै दुर्भाग्य हुनसक्छ।
यसको लागि हामीले मुख्यतयः प्रदेश सरकारको अगुवाईमा स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाएर नागरिक लकडाउनको सुरुआत हुनु जरुरी छ। सीमा बन्द भनेको उनीहरुलाई नेपाल प्रवेशमै रोक्ने हाईन्, यो त प्रवेश गर्न नियन्त्रण हो। नेपालीलाई देशमै प्रवेश रोक्नु मानव अधिकारको हनन् हो।
हामीले भारतबाट नेपाल फर्कन चाहनेलाई सरकारको नियन्त्रणमा नेपाल प्रवेशको व्यवस्था मिलाउनु नै उत्तम विकल्प हो। जब हामीले उनीहरुलाई आस्वस्त पार्न सक्छौं कि सरकारले घर फर्कनको लागि निषेध गरेको छैन। उनीहरु लुकीछिपी आउने छैनन्।
सबै स्थानीय सरकारले उनीहरुलाई एकद्वार प्रकृयाबाट सरकारकै नियन्त्रणमा ल्याउने र १४ दिनको क्वारेन्टाइनमा राख्ने, परीक्षणपछि संक्रमण भएकालाई आइसोलेसन र संक्रमण नदेखिएकालाई घरमा सरकारबाट नै पुर्याउने व्यवस्था नै सिमा नियन्त्रणको आधार हो।
घर फर्कन चाहाने दैनिक ज्यालादारी गरी बसेका ती गरिब, साहाराविहीन नागरिकलाई पूर्णविश्वास दिलाई आवश्यक सहयोगको लागि सरकारले कुनै पनि कसर छोड्नु हुँदैन्। यो सरकारको दायित्व हो भने उनीहरुको आधारभुत अधिकार पनि हो।
आज विश्वका सबै राष्ट्रहरुले विदेशमा अडकिएका आफ्ना नागरिकहरुलाई रेस्क्यु गरिरहेका छन्। फेरि यो महंगो नि छैन किनकी ती गरिब नागरिक आफैँ खर्च समेत व्यहोर्न तयार छन्, मात्र राज्यले उचित र व्यवस्थित योजना सहित तिनको उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
क्लस्टरअनुसार छुट्टा-छुट्टै नियन्त्रण योजना
हामीले पूरै नेपाललाई लकडाउनको अवस्थाबाट अब आउँदो वैशाख १५ बाट हटाउन जरुरी छ। यसको लागि तत्कालै कोरोना संक्रमित क्षेत्रहरुको विश्लेषण हुन जरुरी छ। आउँदो वैशाख १५ सम्म पनि कुनै लक्षण नदेखिएको ग्रिन क्षेत्र, केही संक्रमण भेटिएको र संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको एल्लो क्षेत्र र धेरै संक्रमण देखिएको र संक्रमणले अर्को महामारी रुप लिनसक्ने रेड क्षेत्र घोषणा गर्न जरुरी छ।
यसरी प्रदेश सरकारसँगको पूर्ण संयोजनमा स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिएर कम्तिमा आउँदो वैशाख १५ गते सरकारले यो क्लस्टर योजना घोषणा गर्नु नै देशलाई आर्थिक मन्दीबाट बचाउने एक मात्र तरिका हो। यी तीन वटै क्षेत्रहरुमा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा प्रवेश गर्न भने पूर्णनिषेध हुन जरुरी छ।
यसरी हामीले ग्रिन क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय, स्कुल लागाएत खुल्ला गरी होसियारपूर्वक समान्य जिवनको सुरुआत गर्ने, एल्लो क्षेत्रमा भने जुन-जुन गाँउ, टोलमा संक्रमण देखिएको छ त्यसलाई पूर्णनिषेध गरी बाँकी क्षेत्रहरुमा पूर्ण सजकता र नियन्त्रणमा समान्य जीवन अगाडि बढाउने र रेड क्षेत्रलाई भने पूर्णलकडाउन गर्ने योजना तुरुन्तै केन्द्रिय सरकारले अगाडि बढाउनु जरुरी छ।
खर्चमा पूर्ण मितव्ययी हुने
यो कुनै नौलो कुरा भएनकी देशमा अब आर्थिक मन्दी आउनेछ। यस अवस्थामा सरकारले खर्चलाई पूण मितव्यायी बनाउन जरुरी छ। हुनत तल्काल सरकारले तालिम, गोष्ठी, भ्रमण जस्तो खर्च कटाएको छ। तर हालसालै फेरि सरकारले विभिन्न आर्थिक भार थपिने नयाँ समितीहरु बनाउने, पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने काम अगाडि बढाएको छ।
खान नपाएका, घर जानको लागी १५ दिन भोकै हिडिरहेका नागरिकलाई बेवास्ता गरिरहेको यो सरकारले सुकम्बासी आयोग जस्तो अराबौं खर्च हुने गरी सुविधा सम्पन्न समिति बनाउनु नागरिक प्रतिको अपमान हो। यस्ता काम तल्काल रोक्ने र अन्य गतिहीन आयोग तथा समितिहरु छन् भने पनि तुरुन्तै तल्कालको लागि खारेज गर्नु जरुरी छ।
यदि सरकारलाई ती आयोगहरु चाहिएको हो भने पनि राज्यले तुरुन्तै स्वयंसेकहरुको लागि निवेदन खुल्ला गरी निशुल्क काम गर्नेहरुलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। राज्यलाई यस्तै विपत्तीमा लाखौ सक्षम युवादेखि विद्वानहरु देश र नागरिकको लागि निशुल्क काम गर्न तयार छन् र राज्यले चाहेमा उनीहरुलाई सदुपयोग गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै बैठक भत्ता, जन प्रतिनिधिहरुको अन्य सुविधाहरु कम्तिमा अर्को ६ महिनाका लागि रोकी निशूल्क काम गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ। जनप्रतिनिधिहरु देशको सेवा गर्न भनेर चुनावमा गएका हुन्, नकी भत्ता तथा तलबको लागी। कर्मचारीहरु पनि तलबसँगै विभिन्न बैठकहरुमा जाने र भत्ता थाप्ने गर्दछन्। यो यसलाई पनि तल्कालको लागि निषेध हुनु जरुरी छ।
यी यस्ता थुप्रै कुराहरु हुन सक्छ राज्यले विवेकपूर्ण कार्यक्रमहरु लिएर आर्थिक मितव्ययीता अपनाए मात्र कोरोनाले देशको अथतन्त्रमा पर्ने समस्याको केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
कृषिलाई आधारभूत व्यावसायको घोषणा
अनुमान लगाउन सकिन्छकी, विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाले ल्याएको यो मन्दीले धेरै नेपालीहरु जो विदेशमा रहेर काम गरिरहेका छन्, उनीहरुको रोजगारी गुम्नेछ। अन्ततः ती दुखी नेपालीहरु आउने त जन्मथलो नै हो। उनीहरुलाई राज्यले दिने राहत प्याकेज के हुन सक्छ, राज्यले सोच्ने बेला ढिलो भैसकेको छ।
अर्का तिर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर उब्जाएको बालीहरु यो लकडाउनको कारणबाट बजारमा पठाउन नसकेर कृषकहरु क्रणमा डुब्नु पर्ने अवस्था छ। यी दुवै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको अगुवाईमा, स्थानीय सरकारले कार्यन्वयन गर्ने गरी विदेशबाट फर्किएका युवाहरु, जो कृषि व्यवसाय गर्न चाहान्छन्, स्थानीय सरकार नियन्त्रीत सामूहिक खेतीको लागि अभिप्रेरित गर्नु कोरोनाले ल्याएको कृषि क्रान्ति हुनेछ।
जसले नेपालको कोरोनाको कारण खच्किएको आर्थिक मन्दीलाई केही वर्षमै पूर्ति गर्न सक्नेछ भने नेपालले भारतमाथिको परनिर्भतालाई कम गर्न सक्नेछ। यसरी कृषिलाई आधारभूत व्यावसाय घोषणा गरी रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने र लकडाउनले गर्दा समस्यामा परेका कृषकहरुलाई राहत प्यकेज दिएर उनीहरुलाई पनि कृषि पेशामा दत्तचित्त बनाउनु जरुरी छ।
पर्यटनसँग जोडिएको व्यवसायको लागि आर्थिक प्याकेज
आज सबैभन्दा मारमा परेको व्यवसाय नै पर्यटनसँग सम्बन्धित छन्। यसरी महिनौँ व्यवसायहरु पूर्ण बन्द भएको यस अवस्थामा व्यवसायलाई पुर्नताजकी दिन विशेष आर्थिक प्याकेजको नितान्त आवश्यक छ। नत्र यस व्यवसायसँग सम्बन्धित लाखौँ श्रमिक बेरोजगार हुनेछन् भने खर्बौं रुपैयाँ डुब्न सक्नेछ।
यसमा राज्यले तिन प्रकारले व्यवसायलाई बर्गीकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ। पहिलो, ठूला व्यवसायहरु जस्तै पाँच तारे होटल इत्यादी। पहिलो खाले व्यवसायीहरु जो दशकौंदेखि नाफामा छन्, स्थापित छन्, उनीहरुले केही महिनामै आफूलाई सन्तुलित गर्न सक्नेछन्।
दोश्रो चरणको व्यवसायीहरु जो पाइला सारी सकेका छन् र केही भरथेकमात्र हुदाँ पनि आफूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने र तेश्रो चरणको व्यवसायीहरु जसले विगत १/२ वर्षदेखि काम थालेका र बामे सरी रहेका छन्। हो, यसरी यसको अनुसन्धान र विश्लेषण सहितको राहत प्याकेज हुनु जरुरी छ।
तेश्रो स्तरको व्यवसायीहरु जो बामे सर्दैछन्, राज्यले हात नथाम्ने हो भने सायद झुन्डिनु पर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिदैन। मुख्यतयः राष्ट्र बैँकले तुरुन्तै एक अध्ययन टोली बनाएर यसको लागि विशेष राहत प्याकेज दिनु जरुरी छ।
ती प्याकेजहरुमा क्रण तिर्ने भाका सार्ने, ब्याज मिना गर्नेदेखि बिना ब्याज केही समयको लागि आर्थिक सहयोगसम्म हुन सक्दछ। साना व्यवसायीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने र आफूसँग भएको सिमित लागनी डुबेका अवस्थामा अगाडि बढ्न नसक्ने हुनाले यस प्रकारको आर्थिक प्याकेजहरु यी साना व्यवसायी केन्द्रित हुन जरुरी छ।
अन्त्यमा, अहिलेको यस विषम् परिस्थीतीमा राज्यको सबै संयन्त्र सक्रिय हुन, सबै जिम्मेवार निकाय गम्भीर भई तल्काल आ–आफ्नो क्षेत्रमा यस कोरोनाको कारणबाट हुन सक्ने समस्याहरुको विश्लेषण गर्न पार्टी कार्यकर्ताभन्दा माथि रहेर देश र नागरिक प्रति चिन्तन गरी रहेका सयौँ विद्वानहरुलाई सक्रिय बनाई उनीहरुको विद्वता यस महामारीमा प्रयोग गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन्। नचुकोस्, यहि कामना।
(लेखक अधिवक्ता तथा बाल अधिकारकर्मी हुन्।)
