(अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेताद्वय अमर्त्य सेन र अभिजित बेनर्जीका साथै भारतीय केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनद्वारा लिखित यो लेख हामीले इन्डियन एक्सप्रेसबाट भावानुवाद गरेका हौं।)
कोरोना भाइरस महामारीबीच हामीलाई दुइटा कुराको चिन्ता छ।
पहिलो, जनताको करबाट कटाएर राहतका नाममा वितरण हुने रकम गलत मान्छेका हातमा नपरोस्।
अर्को, जनताकै करबाट किनिएको खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरूले बिचौलियाहरू धनी नहून्।
हामी भारतीयहरूमा यो चिन्ता त्यसै उत्पन्न भएको होइन। दुःख पाएकाहरूलाई राहत दिन भनी 'असल' मनसायले चालिएका कतिपय 'गलत' कदमले यी दुवै समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्।
तर महामारीका कारण संसारै आर्थिक संकटमा परेको र देशै बन्द भएका बेला माथिका यी दुई समस्या ठूलो विषय वा चिन्ता होइन।
यो बन्द र महामारीको प्रभाव लामै समय चल्छ भन्ने स्पष्ट छ। अब हामीले गर्नुपर्ने खास चिन्ता के हो भने, यो महामारीले हाम्रो ठूलो जनसंख्या गरिबीमा धकेलिँदैछ। आर्थिक गतिविधि अवरूद्ध भएको र रोजगार गुमाएकाले धेरै जनता भोकमरीको शिकार हुनसक्छन्।
हाम्रो लागि आजको र भोलिको ठूलो अनिष्ट यही हो।
खान नपाएका जनताले गुमाउन बाँकी नै केही रहँदैन। यसले आम रूपमा लकडाउन तोडिने जोखिम निम्त्याउनेछ। त्यसैले यो समाजले उनीहरूलाई हेर्छ, रक्षा गर्छ, उनीहरूका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्छ भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।
यो काम गर्न अहिलेको अवस्थामा गाह्रो छैन। हामीसँग स्रोत छ। मार्चसम्मको तथ्यांकअनुसार भारतीय खाद्य निगमसँग ७ करोड ७० लाख टन खाद्यान्न सञ्चित छ। यो भनेको वर्षभरीमै जम्मा हुने खाद्यान्नभन्दा धेरै हो। अझ खाद्य संकट टार्न तोकिएको मापदण्डभन्दा तीन गुणा बढी हो। नयाँ बाली पनि तयार भइसकेकाले अर्को साताभरमा यो परिमाण अझै बढ्ने छ।
लकडाउनका कारण कृषि बजार बिथोलिएपछि सरकारले किसानबाट सामान्य अवस्थामाभन्दा बढी कृषि उपज किनिरहेको छ। राष्ट्रिय संकट बेला सञ्चित खाद्यान्न वितरण गर्नु उचित हुन्छ। र, यो प्रक्रिया गलत रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन।
सरकारले पनि यो सञ्चिती प्रयोग गर्ने इच्छा देखाएको छ। सरकारको सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पिडिएस) ले प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ५ किलो खाद्यान्न आगामी तीन महिनासम्म दिन सकिने देखाएको छ। तर यो तीन महिनासम्म दिएर मात्र पुग्ने देखिँदैन।
किनकि, लकडाउन छिट्टै खुले पनि अर्थतन्त्र पुनः सञ्चालनमा आउन समय लाग्नेछ। खासगरी गरिबको ठूलो हिस्सा परिचयपत्र नहुने लगायत विभिन्न कारणले पिडिएसको दायरामा आउने छैनन्। पहिल्यैदेखि रासन कार्ड भएकाले मात्र सुविधा पाउने छन्।
उदाहरण, हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार झारखण्ड जस्तो सानो राज्यमा पनि रासन कार्ड पाउन ७ लाख बढी निवेदन थुप्रिएका छन्।
यसैगरी पेन्सनवाला जेष्ठ नागरिक लगायत रासन कार्डका लागि योग्य थुप्रैको निवेदन रुजु हुने क्रममा छन्। स्थानीय अधिकारीहरू यो प्रणालीमा गलत व्यक्ति नछिरून् भन्नेतर्फ बढी सजग भएकाले प्रक्रिया ढिला भइरहेको हुनसक्छ।
यस किसिमको सजगताको सकारात्मक पक्ष होलान् तर संकट बेला त्यो काम लाग्दैन। बरू यसलाई अलि लचिलो बनाएर हरेक महिना लाइनमा उभिएर खाद्यान्न लिन चाहने सबैलाई अस्थायी रासन कार्ड (६ महिनाका लागि) वितरण गर्नु उचित हुन्छ। चरम संकट बेला धेरैलाई वञ्चित बनाउनुको सट्टा दिनै नपर्ने थोरैलाई पनि दिनुको सामाजिक लागत अत्यन्तै कम हुन्छ।
यो अवधारणा एकपटक लागू गरियो भने यसका धेरै महत्वपूर्ण प्रभाव देखा पर्नेछन्।
पहिलो, सरकारले कोही भोकमरीमा नपरून् भनेर उपलब्ध सबै साधन प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्नेछ। यसको अर्थ पिडिएसको विस्तार हुनेछ। घरदेखि टाढा रहेका, बसाइ सरेर आएका कामदारका लागि सामूहिक भोजनालय व्यवस्था हुनेछ। लकडाउनका कारण आफ्नै घरमा थुनिएका केटाकेटीको घरमै स्कुलको भोजनमा पाइने बराबरको खाद्यान्न पुग्नेछ। र, सरकार नपुगेका ठाउँसम्म पुगेका र सबभन्दा सीमान्तकृत समुदायमा काम गर्ने स्थानीय गैर सरकारी संस्थालाई परिचालन गरिनेछ।
दोस्रो, भोकमरी थुप्रै चिन्तामध्येको एउटा चिन्ता हो। तत्कालका लागि खाद्यान्न पाए पनि अकस्मात रूपमा रोकिएको आम्दानी र मासिएको बचतले लामो समय असर पार्छ। किसानलाई आगामी सिजनमा खेती गर्ने बिऊबिजन र मल किन्न पैसा चाहिन्छ। साना व्यापारीलाई रित्तिएको पसल कसरी भर्ने चिन्ता हुन्छ। ऋण लिएकाहरूलाई कसरी तिर्ने पिर हुन्छ।
एउटा समाजका हिसाबले हामी यी सबै चिन्ता बेवास्ता गर्न सक्दैनौं।
सरकारले केही निश्चित समूहलाई पैसा दिने वाचा गरी यो समस्याको आंशिक पहिचानको प्रयास गरेको छ। तर यो पैसा अत्यन्तै कम छ र लक्षित समूह साह्रै सानो।
यो लक्ष्य किन किसानलाई मात्रै गर्ने? भूमिहिन श्रमिकलाई किन नगर्ने?
लकडाउनका कारण महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी ऐन (एमजिएनआरइजिए) निष्क्रिय छ। यस्तो बेलामा सहरी क्षेत्रका गरिबलाई झन् उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ। प्राथमिकता तय गर्ने बेलामा कसैलाई वञ्चित गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।
पूर्व अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले एमजिएनआरइजिएलाई उपयोग गर्न पोहोर सुरू गरेको तरिका र 'जनआरोग्य' तथा 'उज्ज्वल' जस्ता कार्यक्रमले पहिचान गरेका गरिबलाई उनीहरूको 'जनधन' खातामा ५ हजार रुपैयाँ पठाउने काम अहिलेको सन्दर्भमा पहिलो उचित कदम हुन सक्छ।
तर सँगसँगै यी कुनै पनि सूची पूर्ण छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। अमेरिकी अर्थशास्त्री रोहिणी पाण्डे, भारतीय अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरण र अन्य केहीले हालै गरेको अध्ययनले पनि गरिबसम्म पुग्ने 'जनधन मोबाइल' संयन्त्रमा थुप्रै कमजोरी फेला पारेको छ।
त्यसैले अत्यन्तै खाँचो परेकाहरू नछुटून् भन्ने वाचा पूरा गर्न त्यस्ता समूहसम्म प्रभावकारी ढंगले पुग्ने गरी राज्य र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय कोष उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसका लागि ठूला चुनौती भए पनि गर्नैपर्छ।
आगामी महिनामा आउन सक्ने वित्तीय स्रोतको ठूलो माग पूरा गर्न विवेकसम्मत ढंगले खर्च गर्नुपर्छ। तर वास्तविक रुपमा खाँचो परेकालाई दिन कन्ज्युस्याइँ गर्दा हामीले यो लडाइँ हार्ने निश्चित छ।
