अहिले दुनियाँ शताब्दीकै ठूलो महामारी विरुद्ध लडिरहेको छ। विभिन्न मुलुकहरु भिन्न ढंगले यसको सामना गरिरहेका छन्। कोरोना विरुद्धको लडाई स्वास्थ्य सेवाको घेरा नाघ्दै स्वास्थ्य प्रणालीको बहसमा तानिदै गएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र गैरनाफामुलक हुनु पर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। विशेषगरी पुँजीवादी मुलुकहरुमा कोरोना अनियन्त्रित भएपछि गैर-नाफामूलक स्वास्थ्य प्रणालीले दुनियाँको ध्यान तानीरहको छ।
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यसेवालाई नागरिकको मौलिक हकमा समावेश गरेपछि यसको कार्यन्वयनको पाटोमा घनिभूत बहस हुनु पर्थ्यो। तर, राजनीतिक नेतृत्वले मौलिक हकमा समावेश गर्नु नै ठूलो सफलताको रुपमा बुझ्यो भने बौद्धिक क्षेत्र आफ्नो व्यक्तिगत नाफा/नोक्सान, निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी आदिको जोडघटाउ गर्दै, पन्छाउने काम गर्दै आयो।
यतिबेला दुनियाँभर स्वास्थ्य प्रणालीका विषयमा बहस चलिरहदा, नेपालका विज्ञहरु यस विषयमा एक पेज लेख्न समेत तयार देखिएनन्। के अब पनि विभिन्न हथकण्डा अपनाएर यो मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न सम्भव छ त? नेपालको स्वास्थ्यप्रणाली यथास्थितिमा नै रहन सक्छ?
यस विषयले गम्भीर बहसको माग गरीरहेको छ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ? यसको विषयमा सामान्य नागरिकले समेत बुझ्नेगरी सरल भाषामा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु।
विकसित मुलुकहरुले विभिन्न मोडल अपनाएर आफ्ना नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराईरहेका छन्। कतिपय देशमा पूर्णरुपमा निशुल्क गरेका छन् भने अधिकांशमा स्वास्थ्य बीमा योजनामार्फत नागरिकहरुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याईएको छ।
युरोपियन मुलुकहरुका साथै जापान, कुवेत, युएई, हङकङ, सिँगापुर लगायतमा विभिन्न देशहरुमा विभिन्न मोडलका सफल स्वास्थ्य योजनाहरु कार्यन्वयनमा छन् भने क्युबाले पूर्णरुपमा राज्यको मातहतमा र पूर्ण निशुल्क स्वास्थ्य प्रणाली अपनाएको छ।
अधिकांश विकसित मुलुकहरुले स्वास्थ्य बीमामार्फत नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रयत्न गरीरहेका छन्। धेरैजसो मुलुकमा आयकर तिर्दा नै स्वास्थ्य शुल्क जोडेर लिने गर्दछन्। केही मुलुकमा कर्मचारीको तलबमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क काटिएको हुन्छ भने केहीले उच्च आय भएकाबाट अधिक कर लिने र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई निशुल्क बीमा गरिदिने गर्दछन्।
स्वास्थ्य बीमाका पनि विभिन्न मोडलहरु अपनाइएको छ। केही मुलुकहरुमा स्वास्थ्य बीमा सरकारी बीमा कम्पनीमार्फत गरिन्छ भने कुनै मुलुकहरुमा सरकारी र निजी दुबैलाई सहभागी बनाइएको छ। सम्पन्न मुलुकहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरीरहेका छन्। विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्यमा लगान नर्वेमा २९७५, स्विजरल्यान्डमा ३८८५, क्यानाडामा २२३७ हुँदा नेपालमा मात्र २४ डलर छ।
जुनसुकै सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली अवलम्बन गरेपनि अन्ततोगत्वा, त्यसमा गरीने खर्च करबाट नै संकलन गरिएको हुन्छ। त्यसैले समाजवादी स्वास्थ्य प्रणालीमा जादा राज्यको श्रोतको वर्तमान अवस्था र त्यसको दायरा विस्तारमा मुख्य ध्यान पुर्याउनु पर्छ। राज्यको वर्तमान आयश्रोतको विश्लेषण गर्दा अहिलेकै अवस्थामा पूर्णरुपले निशुल्क स्वास्थ्य प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिदैन।
त्यसो हुँदा नेपालमा कस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्ने? यो प्रश्नको व्यवहारिक हल खोज्नु पर्छ। नेपालको संविधानमा एकातर्फ समाजवाद उन्मुख मुलुक भनिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी र निजी लगानी अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई स्वीकार गरीएको छ। तसर्थ, हाल कमजोर अवस्थामा रहेको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई सुध्रिढृकरण गर्दै, निजीलाई निरुत्साहित गर्दै निश्चित समयमा पूर्णरुपमा राज्यको स्वामित्वमा रहने समाजवादी प्रणाली कायम गर्न सकिन्छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्यभित्र धेरै पहलुहरु हुन्छन। दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक पूर्वाधार, सम्पूर्ण नागरिकको सहज पहुँच र सर्वसुलभ मूल्य आदि। अहिले यी सबै क्षेत्रबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अल्पकालीन, मध्यकालिन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छु।
१) सामुदायिक प्रणाली
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैर-नाफामूलक बनाउदा राज्यले रोग लागेपछिको उपचारभन्दा रोकथाममा बढी जोड दिनु पर्दछ। विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ। सामुदायिक सरसफाईमा जोड, प्रदुषण नियन्त्रण, स्वच्छ तथा स्वस्थ खानेपानी, पौष्टिक आहार, विषादीमुक्त खाद्यान्न, धुम्रपान/मध्यपानमा रोक आदि काम गरेर हरेक नागरिकलाई स्वस्थ्य बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ।
त्यसैगरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, अनिवार्य खोपको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि देशभर रहेका करिब ५० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। समाजवादी स्वास्थ्य प्रणालीको सफल प्रयोग गरीरहेको क्युबाको प्रतिरोधात्मक मोडल हाम्रो लागि उपयुक्त हुन सक्छ।
पोषणयुक्त खानेकुरामा जोड दिँदा स्थानीय उत्पादन खपत बढ्ने र विदेशबाट आयात हुने प्याकिङ खानाहरु निरुत्साहित हुन्छन्। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्याउछ। यसरी स्वस्थ नागरिक तयार हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चमा गुणात्मक ढंगले कम गर्न सकिन्छ। प्रतिरोधी विधिलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवासँग जोड्दै, समुदायमा आधारित बनाउनु पर्छ। समुदायका हरेक नागरिकको स्वामित्वको कार्यक्रम, कम खर्चिलो र प्रभावकारी हुन्छ।
२) पूर्वाधार निर्माण
पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नती निरन्तर गरीरहनु पर्ने काम हुन्। तर, न्युनतम पूर्वाधार बिना गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पना गर्न सकिदैन। अहिले हाम्रो पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर छन्। तसर्थ, राज्यले पूर्वाधारमा जोड दिँदै सबै नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी अत्याधुनिक प्रबिधिमा ध्यान दिनु पर्दछ।
माथि उल्लेख भएअनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमा आधारित बनाउने र सोही अनुरुको पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्छ। यसमा नियमित चेकजाँच, काउन्सिलिङ, नियमित खोप र थप उपचारमा पठाउन एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनु पर्दछ र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन आवश्यक पूर्वाधारमा जोड दिनु पर्दछ।
यसैगरी, सामुदायिक (प्राथमिक) स्वास्थ्य केन्द्रको सिफारिशको आधारमा उपचार गर्ने विधि अपनाएर विशेषज्ञ सेवासहितको अत्याधुनिक अस्पतालहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ। तत्कालका लागि हाल संचालनमा रहेका जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालहरुको स्तरोन्नती तथा विस्तार गरी सेवा दिन सकिन्छ।
साथै, हाल संचालनमा रहेका विशिष्टिकृत अस्पतालहरु जस्तै आँखा अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल, मुटु अस्पताल लगायतलाई सम्बन्धित विधाको रिसर्च सेन्टरको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। अहिले कोरोनाका कारण बाध्यात्मकरुपले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नु परेको छ। यो अवस्थालाई स्तरोन्नतीको अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
३) जनशक्ति
उच्चस्तरीय स्वास्थ्य प्रणालीका लागि पर्याप्त गुणस्तरीय जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। मुलुकलाई कुन स्तरको कति जनशक्ति आवश्यक हुन्छ, त्यसको भरपर्दो अध्ययन गर्ने र सोही अनुपातमा जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नु पर्दछ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नेपालमा फिजिशियन डाक्टरको प्रति व्यक्ति उपलब्धता अत्यन्त कम छ। तसर्थ डाक्टर, नर्स लगायतको उत्पादन गुणात्मकरुपले बढाउनु पर्दछ।
स्वास्थ्य सेवालाई गैर-नाफामुलक बनाउन मेडिकल शिक्षा निशुल्क वा अत्यन्तै न्यून शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै मेडिकल जनशक्तिको विदेश पलायन कडाईका साथ रोक्नु पर्दछ।
४) स्वास्थ्य बीमा
प्रतिरोध, पूर्वाधार निर्माण, आवश्यक जनशक्ति सँगसँगै हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गर्नु पर्दछ। यसका पनि विभिन्न मोडल हुन सक्छन्। तर, बिपन्न नागरिकको बीमाको जिम्मा राज्यले लिनु पर्दछ।
अधिकांश विकसित मुलुकहरुले प्रभावकारी बीमा योजनामार्फत नै उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल भएका छन्। तत्कालका लागि निजी बीमा कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराएर सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। तर, पूर्वाधार निर्माण गरेर सरकारी बीमा कम्पनीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बिमितले सरकारी अस्पतालबाट मात्र सरल ढंगले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ।
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा योजनाभित्र ल्याउने र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र प्रभावकारी ढंगले बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु विस्तारै निरुत्साहित हुँदै जानेछन्। र, स्वास्थ्य प्रणाली राज्यको नियन्त्रणमा आउनेछ।
क्यालेन्डर बनाएर निश्चित समयभित्र स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याउन जरुरी छ। यसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ। दुबै निशुल्क हुँदा आमनागरिकले देशले मेरो लागि धेरै गरेको छ, त्यसैले मैले पनि देशको लागि गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रवादी भावना जागृत हुनेछ।
यसले राज्य प्रतिको नागरिकको भरोसा बढ्ने हुँदा इमान्दारीपूर्वक कर तिर्ने प्रवृत्ति बढ्ने छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि भन्दै सम्पत्ति संचय गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच हुँदा महिला सशक्तिकरणमा बरदान साबित हुनेछ।
नियमित निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका कारण महिला स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार हुने छ त बालमृत्यु दर गुणात्मकरुपले कम हुनेछ। अहिले बाबुआमा पाल्नका निम्ति पनि छोरा नै चाहिने प्रवृत्तिमा कमि आउने छ।
निशुल्क गर्दा स्वभाविकरुपले राज्यको खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। त्यका लागि सरकारले केही योजना ल्याउन सक्छ। सम्पति संचित गर्नु पर्ने आवस्थामा कमि आउदा नागरिकको क्रयशक्ति बढ्नुका साथै खर्च गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि भई अर्थतन्त्र सधै चलायमान हुन्छ। स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादकत्व बृद्धि हुन्छ।
त्यसैगरी राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी लिँदा हाल कायम करका दरमा केही बृद्धि गर्न सकिन्छ भने पैत्रिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा भारी कर लगाउन सकिन्छ।
यसरी कोरोनाको महामारी रोक्न असफल देखिएको नाफामूखी स्वास्थ्य प्रणालीलाई योजनाबद्ध ढंगले समाजवादी मोडलमा लैजान सकिन्छ। महामारी रोक्न प्रविधि मात्र प्रयाप्त नहुने शिक्षा अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पाउन सकिन्छ। हामी हरेक नागरिकलाई सचेत बनाउँदै सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीमा जान उपयुक्त हुन्छ। काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने नेपालको स्वास्थ्यप्रणालीलाई समाजवादी मोडलमा लान सकिन्छ।
एकैपटक निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नु, आर्थिकरुपले असम्भव तथा संविधानमा उल्लेखित सम्पत्तिको सुरक्षा सम्बन्धि हक विपरित हुनसक्छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न हुनेछ। साथै, विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन सक्छन्।
तसर्थ एकैपटक राष्ट्रियकरण गर्ने 'लोकप्रिय' नाराको पछाडि नलागी क्रमिकरुपले निश्चित समयावधिभित्र राज्यको माताहात ल्याउने गरी अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।
