कोरोना युगका मान्छे- ३
संसारकै सबभन्दा आदिम, कायर, असुरक्षित र परनिर्भर प्राणी मानिस नै रहेछ भन्ने अब दोहोर्याउन जरुरी छैन। कोरोनाले भयंकर उथलपुथल ल्याएछ र मरिसकेको मानवतालाई पुनर्जीवन दिएछ भने मानव सभ्यताले पुँजिवादको गलत बाटो छोड्ने छ।
तर तत्कालै त्यस्तो बाटो छोड्न सक्ने अरू कुनै पनि सहायक आधार हामीले निर्माण गरेका छैनौं।
त्यसकारण अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुक पूर्णत: आत्मनिर्भर बनिहाल्न सक्दैन। दुई-चार दिनको लकडाउनले पुँजिवादी अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान पुनर्परिभाषित गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि छैनन्।
हामी सबैलाई थाहा छ, लकडाउन वा होम क्वारेन्टाइन भनेको कोरोना वा अर्को कुनै महामारीविरुद्ध स्थायी समाधान होइन। खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति व्यवस्था जति नै राम्ररी सञ्चालन गरिए पनि घरघरमै खाद्य सामग्री पुर्याएर लकडाउन महिनौंसम्म लम्ब्याउँदै कोरोनाबाट बच्ने चुनौतीलाई कुनै पनि मुलुकले थेग्न सक्दैन।
तर 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स'को सहारामा केही झिनामसिना प्रगति गरेर फेरि एकपटक मानवजातिले संसारलाई जितेको शंखघोष गर्नेछ। र पुँजिवादको मेरुदण्डका रुपमा अर्थ्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रविधिले सुसज्जित पार्दै व्यापारयुद्धको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
पुँजिवाद हाम्रो नशा नशामा छ, त्यसैले विश्व व्यापार संगठनको सम्झौतालाई हतियार बनाएर मुलुकमुलुकबीच हुने अबको व्यापारयुद्धले हाम्रो जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई जोखिमको भूमरीमा हालिदिने छ।
दुर्भाग्यवश आजसम्म नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई लाजमर्दो पेशाका रूपमा चित्रित गर्दै स्वाभिमानमाथि बन्चरो हान्ने अपमानजनकस्तरको लगानी गर्दै आइएको छ। अब पनि आत्मनिर्भरताका लागि ठोस योजनासहित कार्यान्वयनमा जानेतर्फ हाम्रो चेत नखुल्ने हो भने 'कमसेकम खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्दै जाने स्वचालित अर्थतन्त्रको विकास गरिने छ' भन्ने नाराले फेरि पनि नेपाली किसानका अनुहारमा थप्पड हानिनेछ।
मानिसको क्वारेन्टाइन गरिने विषयमा मुलुकले कति कमजोर तयारी गरेका रहेछन् भन्ने देखिएकै छ। मानिसको स्वास्थ्यका लागि नेपालले पनि यति कमजोर लगानी गरेको होला भन्ने सायदै सोचिएको थियो। क्वारेन्टाइन गरिने नाउँमा देशैभरिका विद्यालयमा बेन्च जोडेर म्याट ओछ्याइएका छन्। ती टाँडहरूमा मान्छे भेडाबाख्रा झैं कोचेर राखिएको छ।
यस्तै 'खोर' तयार गरी २/३ दिन भित्रै क्वारेन्टाइन केन्द्र बनाउन सफल भएको भनी स्थानीय तहहरूले डंका पिटिरहेका छन्। यदि एकै जना व्यक्ति मात्र कोरोना संक्रमित रहेछ भने मापदण्ड बिना त्यसरी बनाइएका क्वारेन्टाइन स्थलको परिणाम कति भयावह हुन सक्छ भन्ने कुनै अन्दाज छैन।
अर्कोतर्फ कथित अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुविधा भएका भनिने केही अस्पतालले चौबिसै घन्टा ढोका बन्द गरेका छन्। सामान्य ज्वरो आएका व्यक्तिले सिटामोल समेत पाएका छैनन्। कोरोनाबाट बच्न गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन अत्यन्तै लज्जाजनक स्तरको छ। महामारीबीचमा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला भएको छ।
संसारैभर मेडिकल क्षेत्रको क्वारेन्टाइन जति नै तल्लोस्तरका भए पनि व्यापारमा आउने कृषि वस्तुको स्वस्थता र तिनको ओसारपसारमा कायम गरिनुपर्ने स्वच्छताका लागि पशु र बिरूवा क्वारेन्टाइन प्रणालीले एउटा विशिष्ट तरिकाको संस्थागत गति लिएको छ।
कृषि वस्तुको व्यापारसँग सम्बन्धित विश्व व्यापार संगठनका भगिनी संस्थासँग अधिकांश मुलुकले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता गरेका छन्। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया लगायत अधिकांश मुलुकले आफ्नो देशमा भित्रिने कृषिजन्य वस्तुको क्वारेन्टाइनका लागि ठूल्ठूला संस्थागत संरचना खडा गरेका छन्।
नेपालमा पनि २०३१ सालदेखि कृषि मन्त्रालय अन्तरगत प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र स्थापित छ। यसले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी सामान्य हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चाहिने औपचारिकता पूरा गर्दै आएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा तुलनामा अन्यन्तै कम लगानी गरिएको यो क्षेत्रमा पनि अनेकौं समस्या छन्। प्लान्ट क्वारेन्टाइन प्रणाली कमजोर हुनाले नै नेपालको कृषि क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन।
क्वारेन्टाइनसँग नजिकैबाट सरोकार राख्ने सम्बन्धित विषय, जस्तै कानुनी प्रावधान तथा मापदण्ड, जोखिमयुक्त नमुनालाई आइसोलेसनमा राखेर गरिने रोगव्याध निरीक्षण र निगरानी, उपचार तथा स्वस्थताको प्रमाणीकरण गरी रोगमुक्त भएको औपचारिक घोषणा गरिनेसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्थामा कुनै पनि नमूनाको क्वारेन्टाइन हुन सक्दैन।
यस अर्थमा हेर्दा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जस्तै कृषि क्षेत्रको क्वारेन्टाइन पनि हात्तीको देखाउने दाँत भएको छ।
हामीले दिनदिनै अनेक महामारीजन्य रोग तथा कीरा भित्र्याइरहेका छौं र कृषि क्षेत्रलाई पनि सिध्याइरहेका छौं। अनेकौं रोग र कीराका महामारीले हाम्रो कृषि दिनदिनै आक्रान्त भइरहेको छ।
विज्ञहरूले विभिन्न अध्ययन गरेर जोखिम विश्लेषणका आधारमा नेपालले प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने लगभग ४५४ वटा विदेशी रोग र कीराको सूची तयार गरिदिएका छन्। औपचारिकताका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर प्रतिबन्धित रोगकीरा र भाइरसजन्य महामारीको नाम छपाइएको छ।
तर दुर्भाग्यवस्, आजसम्म एउटा पनि महामारीलाई क्वारेन्टाइनले रोकेको वा रोक्न सकेको कुनै इतिहास छैन। केही प्रतिबन्धित रोगकीरा नेपाली कृषकको खेतबारीमा छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेका छन्।
सयौं वर्ष अगाडिदेखि नै इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र अमेरिका जस्ता देशले प्लान्ट क्वारेन्टाइनसम्बन्धी कानुन बनाएर लागू गरेका छन्। आधुनिक विज्ञानको विकाससँगै अन्य मुलुकमा देखिएका बिरूवाजन्य महामारी रोक्न कानुन नै बनाएर प्लान्ट क्वारेन्टाइनको अध्ययन र कार्यान्वयन पद्धति सुरूआत गरेको पाइन्छ।
अमेरिकन कोलोराडोको खपटे महामारीले सन् १८७४ मा यूरोपको आलु उद्योग ध्वस्त पारेको थियो। यसपछि जर्मनीले संसारको कुनै पनि मुलुकबाट आफ्नो देशमा आउने आलु र आलुसँग सम्बन्धीत बोरा लगायत सम्पूर्ण वस्तु प्रवेशमा पूर्ण नाकाबन्दी गरेको थियो। रोगग्रस्त क्षेत्रलाई क्वारेन्टाइन गरी त्यसबाट मुक्त भएको थियो। आज पनि जर्मनी आलुमा आत्मनिर्भर छ।
अठारौं शताब्दी मध्यतिर अमेरिकाबाट फ्रान्समा ल्याइएको अंगुरका बेर्नासँगै आएको डढुवा रोगले युरोपको वाइन उद्योग ढलेको थियो। केही वर्ष अन्तरमै फ्रान्सबाट फैलिएको महामारीले अस्ट्रेलियाको अंगुर उद्योग समेत सखाप भएको थियो। त्यसपछि अस्ट्रेलियाले प्लान्ट क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा संसारकै नमूना हुने गरी कानुन र संस्थागत विकास गरेको छ।
अस्ट्रेलियाको क्वारेन्टाइन विधिलाई आज सबै मुलुकले मान्छन्।
१८९० दशकमा क्यालिफोर्नियाको सानजोसमा देखिएको कत्ले कीराले स्याउ बगानमा महामारी रूप लियो। क्यानडा, जर्मनी र फ्रान्सले अमेरिकाबाट आफ्नो देशमा स्याउ र स्याउजन्य पदार्थ प्रवेश रोकेका थिए। आजसम्म ती देशले आफ्नो क्वारेन्टाइन विधिलाई साधनश्रोत र प्रविधिले अत्यन्तै सुविधासम्पन्न बनाइसकेका छन्।
क्वारेन्टाइन र व्यापारयुद्ध आधुनिक अर्थतन्त्रका नायक र खलनायक हुन्। यिनैको सन्तुलित परिचालनबाट मात्र पुँजिवाददेखि समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्न सकिन्छ।
क्वारेन्टाइनले आत्मनिर्भरताको पक्षपोषण गर्छ भने व्यापारयुद्धले परनिर्भरताको बाध्यतालाई राजनीतिकरण गर्छ।
सन् १९१२ मा अमेरिकाले विदेशबाट आउने फलफूलका बेर्ना लगायत सम्पूर्ण कृषिवस्तुको आयातमा पूर्ण रोक लगाउँदै राज्य-राज्यबीच समेत आन्तरिक क्वारेन्टाइन लागू गरेको थियो। यसरी सम्पूर्ण कृषिवस्तुलाई एकै डालोमा हालेर तिनको आयात रोक लगाइसकेपछि अन्य मुलुकले पनि प्रतिक्रिया स्वरुप फलाम लगायत गैर कृषिवस्तु अमेरिका निर्यात नगर्ने घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि राज्य-राज्य र व्यापारी-व्यापारीबीच एकप्रकारको द्वेषपूर्ण तनाव सिर्जना भयो। व्यापार सञ्चालन गर्न र अन्तरदेशीयस्तरमा बढिरहेको व्यापारिक तनाव हटाउन जटिल शर्त राख्दै अरू मुलुकले अमेरिकालाई आफ्ना कृषिवस्तु प्रवेश हुन दिनुपर्ने जिकिर गर्न थाले।
कृषिबाहेकका अन्य वस्तु आयात नगरी अमेरिकालाई सुख थिएन। तर उसले ढिपी छाडेन।
अमेरिकाले पनि आफ्ना शर्त राख्यो- निर्यातक राष्ट्रले पठाउने सामग्रीका साथ त्यसको स्वस्थताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ र आफूले पनि ती सामग्री आयात हुनुअगाडि सम्भावित जोखिम विश्लेषण गर्नेछ। यदि भित्रिने सामग्रीमार्फत् कुनै पनि महामारी अमेरिकामा फैलियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति निर्यातक राष्ट्रले व्यहोर्नु पर्नेछ।
सबै राष्ट्र राजी भए।
यसरी जोखिम विश्लेषणका आधारमा स्वस्थताको प्रमाणपत्र अर्थात् 'फाइटोस्यानिटरी सर्टिफिकेट' सहित आयातऔनिर्यात गरिने विषयले क्वारेन्टाइनले एक महत्वपूर्ण अंगका रुपमा प्रवेश पायो।
त्यसपछि मात्र मानिस, कृषिवस्तु र खाद्य सामग्री चलायमान हुने अवस्थामा तिनीहरूले आफूसँगै आफ्नो स्वस्थताको प्रमाणपत्र समेत लिएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पार गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित भयो।
क्वारेन्टाइनको मुटु भनेकै यही हो।
व्यापारिक वस्तु जोखिमरहित छ भनी निर्यातक राष्ट्रले पठाउने विश्वसनीय प्रमाणलाई समेत आयात गर्ने राष्ट्रले पुनः प्रमाणीकरण गर्नसक्ने क्षमताको विकास गरी त्यसको सन्तुलित प्रयोग गर्नु नै आत्मनिर्भर हुनु हो। यसले मात्र पुँजिवादको रक्तसञ्चार र आयात-निर्यात प्रवाहलाई स्वस्थ गति दिन सक्छ।
अन्यथा व्यापारयुद्धको फोहोरले दुवै देशको सम्बन्ध प्रतिशोधपूर्ण बनाइदिन्छ। व्यापारयुद्धको महामारी कोरोनाभन्दा पनि घातक छ। व्यापारयुद्धको चपेटा वा कोरोना महामारीबाट बच्न राष्ट्रहरूले आफ्नो क्वारेन्टाइन क्षमता अत्याधुनिक स्तरमा सुधार्नुपर्छ।
नसुधार्ने हो भने, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तारै विनाश निर्विवाद छ।
विश्व व्यापार संगठनका प्रावधान हतियार बनाएर गुणस्तरहीन, रोगी र विषाक्त कृषिवस्तु विदेशबाट नेपालमा बिना रोकटोक आउने छन्। त्यस्ता वस्तु यहाँ अत्यन्तै सस्तोमा 'डम्पिङ' गरिने छ। स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने छैन। नेपालको कृषि गाउँगाउँमै थुनिने छ।
विश्व व्यापार संगठको सम्झौता गरिसकेको नेपालले क्वारेन्टाइन क्षमता नभएकै कारण त्यस्ता वस्तु नभित्र्याउन सक्ने कुनै 'काउन्टर' गर्नसक्ने छैन।नेपालको कृषि सिद्धिने छ। नेपालीहरूको स्वास्थ्य बिगार्न कोरोना आउनै पर्दैन।
(लेखक पौडेल, कृषि मन्त्रालयमा 'प्लान्ट क्वारेन्टाइन 'अफिसर (उपसचिव) छन्)
यो पनि पढ्नुस्ः महामारीको गर्जन किन सुन्दैनन् कोरोना युगका मान्छे?
'४० दिनको हुन्थ्यो क्वारेन्टाइन'
